नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपालको स्वच्छ, हरित र भरपर्दो विद्युतलाई क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा विस्तार गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य बन्दै गएको बताएका छन्। यसका लागि हालको कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छ वा नयाँ कानुन आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
शुक्रबार मन्त्रालयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याए पनि विद्युत व्यापारमा अझै अवसर सीमित रहेको बताए। क्षेत्रीय ऊर्जा बजारको विस्तार र बढ्दो व्यापारिक सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे समयानुकूल निर्णय आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो।
उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गर्दै ‘बिजनेस–टु–बिजनेस (बी–टु–बी)’ मोडलमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत बिक्रीका लागि आवश्यक अनुमति दिने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारे। ऊर्जा खपत तथा निर्यात रणनीति कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले विद्युत व्यापार निजी क्षेत्रका लागि नयाँ लगानी र व्यवसायिक अवसर बन्न सक्ने उनले उल्लेख गरे।
मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराउँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारी सुरक्षित रहनुपर्ने तथा राज्यले प्राप्त गर्ने प्रतिफलमा कुनै असर नपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। खुला पहुँच (ओपन एक्सेस), साझा प्रसारण पूर्वाधारको उपयोग, दायित्व बाँडफाँट र डिजिटल विद्युत व्यापार व्यवस्थापनजस्ता विषयमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।
ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सरकारको लक्ष्य रहेको एक सय खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र निर्माणमा ऊर्जा क्षेत्र प्रमुख आधार बन्न सक्ने बताए। चालु आर्थिक वर्षमा प्रसारण लाइन विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको र आगामी वर्ष वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा जोड दिइने भएकाले निजी क्षेत्रले पनि व्यापारिक तयारी अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
छलफलमा ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव दिनेश घिमिरेले प्रतिस्पर्धी विद्युत बजार विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको बताए। वर्षायाममा खपत हुन नसकेको विद्युतको प्रभावकारी बजारीकरण, पीपीएसम्बन्धी दबाब व्यवस्थापन र विद्युतको उचित मूल्य निर्धारणका लागि निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा सहभागी गराउनु उपयुक्त हुने उनको धारणा थियो।
उनले विद्युत व्यापारलाई केवल निर्यातमा सीमित नगरी आन्तरिक बजार विस्तारमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै आवश्यकता अनुसार नयाँ कानुन निर्माण वा विद्यमान कानुन संशोधन गरेर निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा प्रवेश गराउन सकिने सुझाव दिए।
इप्पानका पूर्वअध्यक्ष गणेश कार्कीले अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएका धेरै जलविद्युत आयोजना अझै विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को प्रतीक्षामा रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिइए पीपीएमा परेको दबाब समेत कम हुने बताए।
इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले विद्युत व्यापार र प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अब विकल्प नभई आवश्यकता बनिसकेको बताउँदै वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोनले प्रस्तुतीकरण गर्दै बहु–बिक्रेता र बहु–क्रेता प्रणालीले प्रतिस्पर्धी विद्युत बजार निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने बताए। समय, मूल्य र मागअनुसार नेपालको विद्युत क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे केही नेपाल ऐन संशोधन गरेर भए पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश गर्ने बाटो खुला गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
छलफलमा सहभागीहरूले उत्पादन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले हासिल गरेको अनुभवलाई अब विद्युत व्यापार र बजार विस्तारमा समेत उपयोग गर्न सके नेपालको ऊर्जा क्षेत्र थप प्रतिस्पर्धी, लगानीमैत्री र निर्यातमुखी बन्ने निष्कर्ष व्यक्त गरेका थिए।
