नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष पदका लागि निवर्तमान अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहसहित ८ जनाको उमेद्वारी परेको छ । विद्युत क्षेत्रको नियामक निकाय आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदका लाग आह्वान गरिएको प्रतिश्पर्धामा बुधबार अन्तिमदिनसम्ममा यति उमेद्वारी परेको हो । आयोगको अध्यक्ष बन्न सिंहसँगै वैकल्पि ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एइपिसी) का पूर्व कार्यकारी निर्देशक द्वय रामप्रसाद धिताल, मधुसुदन अधिकारी तथा अर्जुनजंग थापा, मोतीबहादुर कुँवर, कुलेश्वरप्रसाद साहु चन्द्र सिंह राउत र कृष्णचन्द्र बस्नेतले आवेदन दिएका छन् ।
धिताल यसअघि पनि आयोगको सदस्यको जिम्मेवारीमा थिए । ३ वर्ष यो जिम्मवारीमा रहेपछि उनले पदबाट राजिनामा दिएर बाहिरिएका थिए । अध्यक्षमा आवेदन दिएका थापा पूर्व सचिव हुन् भने कुँवर पनि पूर्व सहसचिव हुन् । साउद यसअघि नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको एक कार्यकाल पूरा गरेका व्यक्ति हुन् ।
यस्तै, आयोगको सदस्य पदका लागि ११ जनाको आवेदन परेको छ । आयोग सदस्य बन्न अध्यक्षमा आवेदन दिएका कुलेश्वरप्रसाद साहु र कृष्णचन्द्र बस्नेतले पनि आवेदन दिएका छन् । सदस्य पदका अन्य आकांक्षीमा निवर्तमान आयोग सदस्य भागरथी भट्टराई ज्ञवाली, जयराज भण्डारी, चुनामणी चापागाईं, सुरेश बहादुर भट्टराई, शकुन्तला ढकाल मरहठ्ठा, झमकप्रसाद शर्मा, सूर्यकुमार सापकोटा र जेनी कुवँर रहेका छन् । आवेदक भण्डारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अर्थ निर्देशनालय अन्तर्गत लामो समय काम गरेका व्यक्ति हुन् ।
यस्तै, भट्टराई पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हालै अवकाश प्राप्त व्यक्ति हुन् । उनीसँग प्राधिकरणकाे प्रणाली सञ्चालन विभागमा काम गरेकाे अनुभव छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका निर्देशक सापकोटाले पदबाट राजिनामा दिएर आयोगको सदस्य बन्न आवेदन दिएका छन् ।
विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आयोगमा १ जना अध्यक्षसहित ४ जना सदस्य रहने उल्लेख छ । अहिले गौतम डंगोल आयोगको सदस्यको पदमा कायम नै रहेकाले अब रिक्त रहेका ३ जना सदस्य पदका लागि मात्रै प्रतिश्पर्धा गराइने भएको छ ।
आयोग पदाधिकारीको ५ वर्षिय पदावधि गत बैशाख २५ गते सकिएको थियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले त्यसको भोलिपल्ट नै गत बेशाख २६ गते सूचना प्रकाशित रिक्त स्थानको पदपूर्ति गर्न आवेदन मागेको थियो । आवेदन दिने अवधि बुधबार सकिएको थियो । आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा विद्युत क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनुमति तथा स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रिया प्रभावित हुन पुगेको छ ।
