नेपाल पूर्वाधार 
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले आजसम्ममा करिब ३ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ जलविद्युत् र अन्य नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरेको छ । यो बैंकहरूले गरेको कूल लगानीको ६ प्रततिशतभन्दा माथि हो । पछिल्ला २ वर्षमा मात्रै १ सय अर्बभन्दा माथिको लगानी जलविद्यु आयाेजनाहरूमा भएको छ । विगत ५ वर्षभन्दा यताको अवधिलाई हेर्ने हो भने १२२–१२३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।
आजको दिनमा बैंकहरूले कूल ५ हजार अर्ब हाराहारी कर्जा लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये ऊर्जा क्षेत्रमा ३ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै लगानी भएको छ । लगानी वृद्धि चक्रीय रूपमै १० प्रतिशतका दरले जाने हो भने पनि आगामी ६ वर्षपछि अर्थात् सन् २०३० सम्ममा १ हजार अर्ब अर्थात् १०० खर्बको लगानी हुने देखिन्छ । आज भन्दा १० वर्षअघिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरूको कर्जा विस्तारमा १७ प्रतिशतको वृद्धि छ । आजको दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार कुल कर्जाको १० प्रतिशत लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा हुनुपर्छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा अझै पनि ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्ने राम्रो सम्भावना बाँकी छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका निम्ति नेपाल राष्ट्र बैंकको अहिलेकै प्रावधानअनुसार नै ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने हो भने सन् २०३० सम्ममा १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेछ । अबको ५/६ वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा अर्को ७/८ सय अर्बको कर्जा विस्तार हुने अहिले नै देखिन्छ । निश्चय नै नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिन इनर्जी, क्लिन इनर्जीका लागि हाम्रो ठुलै प्रतिबद्धता छ ।
आजको दिनमा सबै बैंकहरूको कोर क्यापिटल जोड्ने हो भने ७०० अर्ब हाराहारी छ । बैंकहरूले एउटा सिंगल आयोजनामा वित्तीय लगानी गर्दा कोर क्यापिटलको ५० प्रतिशतसम्म पाउँछन् । सबै बैंकहरू एकै ठाउँमा आए भने एउटै आयोजनामा ३५० अर्बको लगानी गर्न सक्छौँ । यसबाट २५ सय देखि ३ हजार मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्न सक्ने क्षमता विकास भइसकेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि १५ हजार मेगावाटका आयोजना बनाउने कुरा भइसकेको छ । यसबाहेक पनि ४० हजार मेगावाटभन्दा धेरैका लागि कुरा भइरहेको छ ।
कसरी जुटाउने लगानी ?
समग्रमा आजको दिनसम्ममा जलविद्युत् क्षेत्रमा जुन किसिमको प्रगति देखिएको छ, त्यसलाई पूर्णता दिने दिशामा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र लागेको छ । यसमा दुइटा पक्ष छन् । एउटा–यसमा ठुलो सम्भावना देखेर हामी लागिरहेका छौँ भने अर्कातर्फ नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप निश्चित प्रतिशत लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
यसले गर्दा पछिल्लो समय जलविद्युत् सँगसँगै अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी बढ्दो छ । यति ठुलो लगानीपछि २७–२८ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ । ३१ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाका लागि वित्तीय लगानीको सहमति गरिसकिएको अवस्था छ । यसबाहेक अझै २६–२७ सय मेगावाटका लागि सहमति गर्न बाँकी नै छ ।
नेपालले पछिल्लो समय भारतसँग पनि विद्युत् बिक्रीको सम्झौता सम्पन्न गरेको छ । यसबाहेक नेपाल, बंगलादेश र भारतबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताले हाम्रो विद्युत्को माग अझै बढ्ने देखिन्छ । यति ठुलो मागलाई पूरा गर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्न नेपालभित्रको वित्तीय स्रोतले पुग्दैन । यसका लागि २०औँ खर्ब आवश्यक पर्छ ।
अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर लाग्नुपर्ने हुन्छ । यस क्रममा एनएमबी बैंकले विदेशका थुप्रै लगानीकर्ता ल्याएको छ । केही जलविद्युत्मा लगानी गर्न पैसा ल्याई नै सकेका छाैं । हामीले इनर्जी बन्ड गरेर एकल अंंकमा लगानी नै गरिसकेका छौँ । यसरी नेपालमा विदेशी पैसा ल्याउन काम सुरु भइसकेको छ । हामीले ब्रिटिस अन्तर्राष्ट्रिय लगानी (बिआइआई), एफएमओसँग संयुक्त साझेदारीमा लगानी ल्याएका छौँ । हामीले ४०–५० अर्ब पैसा ल्याई नै सकेका छौँ । यति हुँदाहुँदै पनि आजको दिनसम्ममा जलविद्युत् क्षेत्रको कुल लगानीको ९५ प्रतिशत हिस्सा नेपाली बैंककै छ ।
अबको चरण भनेको बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्ने क्षमता र आवश्यक पुँजीको अन्तर (ग्याप) पूरा गर्नु हो । यसका लागि कस्ता खालका उपकरण÷औजारमार्फत् कर्जा ल्याउने भन्ने हो । यसका लागि ब्लेन्डेड फाइनान्स, ग्रिन बन्ड, हेजिङलगायत औजारको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला नेपालको कन्ट्री रेटिङ (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) गर्नैपर्नेछ ।
ग्रिन बन्ड
नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा ३२२ अर्बभन्दा ठुलो लगानी गरिसकेको छ । यो धेरै ठुलो लगानी हो । यसबाट सिर्जना भएको सम्पत्तिलाई देखाएर यसैको सुरक्षणमा हामीले ठुला–ठुला ग्रिन बन्ड जारी गर्न सक्छौँ । अथवा सस्टेनेबल बन्ड, इनर्जी बन्डलाई देखाएर विश्व बजारबाट सस्तो दरमा पैसा भित्र्याउन सक्छौँ । यसले अन्य आयोजना निर्माणका लागि दीर्घकालीन स्रोत जुट्नेछ । साथै यसले बैंकहरूमाथिको तरलताको दबाब पनि समाधान गर्नेछ । आजको दिनमा हाम्रो बैंकिङ प्रणालीले अल्पकालीन स्रोतमार्फत् दीर्घकालीन लगानी गरिरहेको छ । यसले भोलिका दिनमा बैंकिङ प्रणालीमै समस्या सिर्जना गर्नेछ ।
त्यसैले यसलाई अगाडि बढाउने हो भने पनि ठुलो फन्ड ल्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसका लागि सरकारी तवरबाट ग्रिन फाइनान्सिङको फ्रेमवर्क तयार हुनुपर्छ । ग्रिन ट्याक्स नलगाउने कुराहरू पनि छन् । देशको रेटिङदेखि लिएर हेजिङका सही औजारहरू सँगसँगै ल्याउनुपर्छ । बाहिरबाट आउने सबै पैसा विदेशी मुद्रामा हुन्छन् । विदेशी मुद्रालाई परिचालन गर्न हेजिङको औजार अति आवश्यक छ । बाहिरबाट ल्याएको पैसाको ब्याजमा समेत १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
नेपाल जस्तो देशका लागि यो त्यति उपयुक्त हुँदैन । दक्षिण एसियाली मुलुकमा यस्तो अभ्यास छैन । हामीले श्रीलंका, बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छौँ भने यस्तो पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । यस्ता सबै पक्ष हेरेर वैदेशिक लगानी ल्याउने किसिमको वातावरण बनाउनुपर्छ । ब्लेन्डेड फाइनान्सका कुराहरूमा हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजानुपर्नेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल
कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा नेपालको धेरै ठुलो योगदान छ । नेपालले यस्तो योगदानलाई अझै बढाएर क्लाइमेट फन्ड ल्याउन सक्छ । यसमा २/३ वटा कुराहरू छन् । पहिलो कुरा आजको दिनमा जुन किसिमले नेपालले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान दिइरहेको छ, तर त्यसमा दाबी गर्न सकेको छैन । अर्को कुरा नेपाल संसारभरमै जलवायु जोखिमको अग्रस्थानमा पर्छ ।
जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा नेपालले नगरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेको छ । विश्व बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालको कार्बन उत्सर्जनमा ०.०२०३ भन्दा पनि कम भूमिका छ । अमेरिका, रुस, साउदी अरेबिया र कुवेत जस्ता मुलुकहरूले गरेको अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनबाट बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी असर अहिले नेपालले भोगिरहेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यसको उचित क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्न सकिरहेको छैन ।
जलवायु जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न भनेर आजका दिनमा जुन किसिमका लहर चलिरहेको छ, त्यसलाई नेपालले आफ्नो पक्षमा पार्न सक्नुपर्छ । विश्व समुदायमा जलवायु जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने अभियानका क्रममा भन्दै धेरै फन्ड सिर्जना भइरहेका छन् । त्यसमा नेपालको एक किसिमले अधिकार जस्तै देखिन्छ । हामीले कूटनीतिक रूपमा त्यस्ता फन्डमा दाबी गर्नुपर्छ । हामीले गरेको पनि केही छैन, तर पनि प्रभावित हुनुपरेको छ भन्ने कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिनुपर्छ ।
लगानीका जोखिम
जलविद्युत क्षेत्रमा यति ठुलो कर्जा प्रवाह गर्दै गर्दा यससँग सम्बन्धित चुनौती पनि उत्तिकै छन् । अनेक चुनौती हुँदाहुँदै पनि समग्र रूपमा हेर्ने हो भने लगानीको प्रतिफल राम्रो देखिरहेका छाैं । यसै क्रममा हामीले देखेका चुनौतीमा समयमा आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुने र यसले गर्दा खर्च बढ्ने गरेको छ । खर्च बढ्दै गर्दा आयोजनाको पनि लागत बढ्दै जाने हुँदा जोखिम पनि सँगसँगै बढेर जान्छ ।
यस्तो हुनुको मुख्य कारण सामाजिक र वातावरणसँग सम्बन्धित कुरा धेरै छन् । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सक्रिय रूपमा देखिन थालेको छ । हामीले केही समयअघि ठुलो बाढीको सामना गर्यौँ । यस्तो क्षति बर्सेनि जस्तै भइरहेको छ । यसमा बिस्तारै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव पनि परिरहेको छ । हाइड्रोलोजीमा परिवर्तन भइरहेको छ । यी सबै कारणहरूले गर्दा यसमा जोखिम देख्छौँ ।
यस्ता जोखिमको हुँदाहुँदै पनि समग्र आयोजनाको स्थितिलाई हेर्ने हो भने र केही आयोजनाहरूलाई छाड्ने हो भने यसको सुधार राम्रै देखिन्छ । विभिन्न जोखिमका बाबजुद पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ । अझै पनि अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ ।
अर्थतन्त्रका संरचनामै फेरबदल
आजको दिनमा नेपालको संरचनागत समस्या भनेको व्यापार घाटा हो । नेपालमा निर्यातको तुलनामा आयात बढिरहेको छ । यसले गर्दा ठुलो व्यापार घाटा हुने गरेको छ । व्यापार घाटा बढ्ने बित्तिकै सरकारलाई वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति गर्न धेरै गाह्रो हुने गरेको छ । कुल आयातको १५/१६ प्रतिशत इन्धन नै छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने हरेक किसिमका उतारचढावले तत्काल प्रभाव पर्न थालेको छ । यसले नेपालको व्यावसायिक, बैंकिङ, बैंकिङ तरलतामा तत्काल प्रभाव पार्ने गरेको छ । रेमिट्यान्सको बढ्दो क्रम रोकिने हो भने भोलिका दिनमा ठुलो संकटको स्थिति आउन सक्छ । नेपालले १० रुपैयाँ आयात गर्दा एक रुपैयाँ मात्रै निर्यात गरिरहेको छ । नेपालले १० रुपैयाँको सामान किन्दा ९ रुपैयाँ घाटा बेहोर्ने स्थिति छ । यसलाई कम गर्न नेपालसँग प्रचुर सम्भावना भएको नवीकरणीय र ग्रिन इनर्जी छ र यसको माग पनि बढेर गइरहेको छ ।
पछिल्लो समय युक्रेन र रसियाको युद्धपछि विश्वभर नै नवीकरणीय ऊर्जाको माग बढ्दै गइरहेको छ । सँगसँगै हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत विश्व अर्थतन्त्रको पहिलो पाँचौँ नम्बरमा परिसकेको छ । भारत ठुलो जनसंख्या भएको मुलुक हो । भारतले पनि बिस्तारै ऊर्जाको प्रयोगलाई मिश्रित रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ । यसले गर्दा भारतमै पनि जलविद्युत्को ठुलो माग हुने सम्भावना छ । सँगसँगै नेपाल, भारत, बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौताका कुराहरूले गर्दा जलविद्युत्को माग बढेर जाने निश्चित छ ।
बैंकिङ क्षेत्रले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै जाँदा परम्परागत रूपमा भइरहेको व्यापार घाटाको अवस्थालाई बिस्तारै कम गर्दै समग्र व्यापार घाटाको समाधान गर्ने सम्भावना छ । अर्कातर्फ जलवायु परिवर्तनका कारणलाई न्यूनीकरण गर्न विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्ने विस्तृत योजनाअनुरूप सन् २०४५ सम्ममा ‘नेट जिरो’ गर्ने प्रतिबद्धता छ । त्यसलाई पनि यसले ठुलो मद्दत गर्नसक्ने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रले पनि यसलाई ठुलो सम्भावनाको क्षेत्र देखेको छ । यस क्षेत्रमा गर्ने लगानीमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ ।
निष्कर्ष
जलविद्युत् व्यवसायमा बिक्री गर्ने दर पहिला नै तोकिएको हुन्छ । लागत भने फिक्स छ । यसले गर्दा बैंकलाई पनि प्रतिफल पाउन धेरै चुनौती छन् । दीर्घकालीन अवधिका लागि कर्जा लगानी गर्नुपर्ने भएकाले हामीले धेरैभन्दा धेरै सस्तो दरमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसभन्दा अघि चर्चा गरिएको जस्तो इनर्जी बन्डलगायत उपकरण प्रयोग गरेर पैसा ल्याउन हामीसँग विकल्प छैन ।
बैंकहरूले प्रतिफलभन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रको इको सिस्टमलाई बलियो बनाउने गरी काम गरिरहेका छन् । बैंकहरूले गरिरहेको यस्तो योगदानलाई सरकारले थप प्राथमिकता प्रदान गर्दै नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्न सक्नुपर्छ । भोलिका दिनमा यसका सम्भावनालाई हेर्दा हाम्रो सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम भनेको हाम्रो वितरणको च्यानललाई प्रभावकारी रूपमा कसरी अगाडि बढाउनुपर्ने छ ।
वितरण प्रणालीमा राज्यकै एकलौटी छ । यसलाई बिस्तारै निजी स्तरमा दिई बिस्तारै विद्युत्को व्यापारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ । सबैभन्दा पहिला नेपालभित्रै माग सिर्जना गर्नुपर्छ । अझै पनि हामी ग्यासमा निर्भर छौँ । ग्यासमै ठुलो अनुदान दिइरहेका छौँ । नवीकरणीय ऊर्जातर्फ प्रवद्र्धन गर्ने हो भने त्यसले पनि एक तहसम्म काम गर्छ । भोलिका दिनमा जलविद्युत्को उत्पादनमा निरन्तरता दिने हो भने हामीले इनर्जी मिक्सको अवधारणा पनि विकास गर्नुपर्छ ।
वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रहरू जस्तै सोलार, जलविद्युत्, ग्रिन हाइड्रोजनलगायत क्षेत्रमा पनि सँगसँगै लगानी गर्नुपर्छ । नेपालमा अझै पनि आयोजनाहरू नदी प्रवाहमा आधारित छन् । भोलिका दिनमा हामीले विद्युत् निर्यात गर्दै गर्दा रिजर्भ बेस हाइड्रोपावरलाई बढी जोड दिनुपर्छ । यसमा बरु फाइनान्सिङ बढाउनुपर्छ । यसको लागत धेरै पर्ने भएकाले वैदेशिक लगानी ल्याउन राज्यले पहल गर्नुपर्छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको लागत धेरै माथि छ । लागत कम गर्न धेरैभन्दा धेरै प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । लागत कम भयो भने मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रस्तिस्पर्धा गर्न सक्छौँ ।
अहिले सरकारले ल्याएका ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’देखि लिएर थुप्रै अवधारणामा सबै जना लगानी गर्न तयार छन् । सरकारले यस्ता अवधारणालाई अझ बृहत् रूपमा विकास गर्नुपर्छ । नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम वैदेशिक लगानी ल्याउने मुलुकभित्र पर्छ । नेपालको वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा जम्मा ०.०३ प्रतिशत मात्रै हिस्सा छ । भारतकै हेर्ने हो भने वैदेशिक लगानीको हिस्सा धेरै ठुलो छ ।
जलविद्युत्मा लगानी गर्दा कम्तीमा पनि १० देखि १५ वर्ष अवधिको हुन्छ । यसका लागि दीर्घकालीन पुँजी आवश्यक छ । नेपालभित्रका स्रोतहरू सबै अल्पकालीन छन् । यसैका लागि पनि बन्ड मार्केटको सुरुआत भइसकेको छ । नेपालले बाहिरबाट दीर्घकालीन अवधिका ग्रिन बन्ड, मिडियम बन्ड र दीर्घकालीन बन्ड ल्याउनुपर्छ । यही अवस्थामा हामी रहिरह्यौँ र दीर्घकालीन क्षेत्रमा कर्जाको हिस्सा बढ्दै गयो भने अझ ठुलो समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । अन्ततः आयोजनको सञ्चालनमै प्रभाव पार्न सक्छ । बैंकिङ तरलताको मुद्दा आयो भने हामीले जलविद्युत्को क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले जलविद्युत् क्षेत्रका चुनौती र सम्भावनालाई ध्यान दिँदै निजी क्षेत्र, सरकार र बैंकहरूले आपसमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
(केसी एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । उनकाे याे लेख स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूकाे संस्था, नेपाल (इपान) द्वारा हालै प्रकाशित ऊर्जा समृद्धि नामक स्मारिकाबाट साभार गरिएकाे हाे)
