नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । देशका ठूला २ औद्योगिक घराना गोल्यान तथा दुगड समूहको लगानीमा निर्माण हुने ६०१ मेगावाटका ३ अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको प्रसारण सञ्जालमा जोड्ने (ग्रिड कनेक्सन) सहमतिपत्र (मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्याण्डिङ-एओयु) मा हस्ताक्षर भएको छ । गोल्यान समूहको लगानी रहने ४४१ मेगावाटका २ तथा दुर्गड समूहको लगानीमा निर्माण हुने एउटा आयोजनाको विद्युत ग्रिड कम्पनीले निर्माण गर्ने प्रसारण लाइनमा प्रवाह गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रसारण ग्रिड कम्पनी र आयोजनाका ३ प्रवर्द्धक कम्पनीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रसारण ग्रिड कम्पनीले गोल्यान समूहले कर्णाली प्रदेशमा निर्माण गर्न लागेको ३०६ मेगावाटको माथिल्लो मुगु अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक एलिभेट इनर्जी प्रालि तथा १३५ मेगावाटको नम्लन खोला अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक एपोलो इनर्जी प्रालिसँग उनले निर्माण गर्ने यी आयोजनाको विद्युत आफ्नो प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्ने समझदारी गरेको छ ।
समझदारीपत्रमा ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्र ज्ञवाली तथा गोल्यान समूहको ऊर्जा डिभिजनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण अर्यालले हस्ताक्षर गरे । समझदारी अनुसार यी दुई जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भई उत्पादन हुने विद्युत ग्रिड कम्पनीले निर्माण गर्ने ४०० केभी कर्णाली करिडोर प्रसारण लाइनको फुकोट सबस्टेसनमा जोडिने छन् । समझदारी अनुसार प्रसारण ग्रिड कम्पनीको सञ्जालमार्फत विद्युत प्रवाह गरेबापत आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनीले ह्विलिङ चार्ज (प्रसारण शूल्क) तिर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी, ग्रिड कम्पनीले सोमबार नै दुर्गड समूहको लगानीमा दोलखामा निर्माणमा गएको १६० मेगावाटको ल्याप्चे खोला जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धक नासा हाइड्रोपावर कम्पनीसँग पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।
समझदारीपत्रमा प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली तथा प्रवद्र्धक कम्पनीकातर्फबाट सञ्चालक विवेक दुगडले हस्ताक्षर गरे । समझदारीअनुसार अनुसार एमभी दुगड समूहको लगानीमा निर्माण हुने यो जलविद्युत आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत ग्रिड कम्पनीले निर्माण गर्ने २२० केभी लामाबगर–बाह्रबिसे प्रसारण लाइनमार्फत प्रवाह हुनेछ । प्रस्तावित प्रसारण लाइन सन् २०२७ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने ग्रिड कम्पनीको लक्ष्य छ ।
माथिल्लो तामाकोसीभन्दा माथिल्लो तटमा अवस्थित यो आयोजनामा अहिले संरचना निर्माण थाल्नुअघिका पूर्व तयारीका कामहरू भइरहेका छन् । पहुँच सडक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भौगोलिकरूपमा विकट यो आयोजनासम्म पुग्न सुरुङमार्ग पनि निर्माण गरिएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ग्रिड कम्पनीले निजी क्षेत्रले लगानी गरेर निर्माण गर्न लागेका ३ जलविद्युत आयोजनासँग प्रसारण सम्झौताको समझदारी गर्नु ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताए । उनले पछिल्लो एक दशक जलविद्युत उत्पादनमा उपलब्धीमुलक भएको बताउँदै अबको दशकमा अझै प्रगति हुने आधार बन्दै गएको बताए ।
‘केही वर्षअघिसम्म हामी चरम लोडसेडिङको अवस्थामा थियौं,’ उनले भने, ‘छोटो समयमै लोडसेडिङ अन्त्य गरी बर्खामा विद्युत निर्यात गर्ने चरणसम्म पुगेका छौं । यो सबै निजी क्षेत्रको लगानीबाट नै सम्भव भएको हो ।’ उनले ऊर्जा क्षेत्र भौतिक पूर्वाधारबाट अब आर्थिक क्षेत्र बन्न पुगेको पनि बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले औद्योगिक घरानाको लगानीका ३ ठूला अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण सम्झौताको साझदारी हुनुले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा एउटा खुड्किलो थपिएको बताए । उनले यी ३ वटै आयोजना लक्ष्यअनुसार नै निर्माण सम्पन्न गरी प्रसारण प्रणालीमा जोड्न आग्रह पनि गरे ।
सरकारले १२ वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने कार्ययोजना ल्याउन लागेकाले यो लक्ष्य भेट्टाउन जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । विद्युत उत्पादन बढ्दै जाँदा उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुँदा प्रसारण गुरुयोजना पुनरावलोक गर्नुपर्ने समय आएको उनले बताए ।
ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले कम्पनीको भूमिका शशक्त बनाउन निजी लगानीका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाह गरिने प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारले ठूलो बजेट विनियोजन गरेर लगानी गर्नुपर्ने बताए । उनले ग्रिड कम्पनी मातहत निर्माण हुने प्रसारण लाइनमा निजी लगानीका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाह गर्दा ३५ वर्षका लागि ‘बुक’ गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान राख्दा राम्रो हुने बताए ।
एलिभेट तथा एपोलो इनर्जी कम्पनीका अध्यक्ष पवल गोल्यानले आफ्नो समूहले जलविद्युत र सौर्यसहित ७ सय मेगावाट बढीका आयोजनाको काम अगाडि बढाएकोमा ४४१ मेगावाटका आयोजनाको एकैदिन प्रसारण सम्झौताको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुँदा ऊर्जाको विकासमा नयाँ सुरुवात भएको अनुभव गरेको बताए ।
उनले ग्रिड कम्पनीसँग ह्विलिङ चार्ज तिर्ने गरी प्रसारण सम्झौताको समझदारी हुँदा प्रवद्र्धकको लागत र समय दुवै कम हुने हुँदा वन तथा वातावरण क्षेत्रको अनुमति लिने प्रक्रियामा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए । भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न गरिएको सम्झौताले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत उत्पादनमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गरेको उनको भनाइ छ ।
गोल्यान ऊर्जा डिभिजनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्यालले गोल्यान समूहले कर्णाली प्रदेशमा निर्माण गर्न लागेका २ अर्धजलाशय आयोजनामा अहिले इन्जिनियरिङ अध्ययनको काम भइरहेको बताए । उनले जर्मनीको ट्र्याकवेल इन्जिनियरिङ कम्पनीले २० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनको काम गरिरहेको बताए ।
‘गोल्यान समूहले ७ सय मेगावाटका जलविद्युत आयोजना तथा ६० मेगावाटका सौर्य विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यी मध्ये २० मेगावाटका २ सौर्य विद्युत आयोजना तथा ३६ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी ‘ए’ जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।’
उनले ग्रिड कम्पनीसँग सोमबार फुकोट सबस्टेसनमा जोड्ने गरी प्रसारण सम्झौताको समझदारी भएपनि आयोजना सम्पन्न अवधिसम्ममा कर्णाली करिडोरको हुम्ला सबस्टेसन निर्माण हुन सकेमा त्यहाँ जोड्न कम दुरी पर्ने बताए ।
दुवै आयोजनाको डिपिआर तयार गर्न अझै डेढ वर्ष लाग्ने तथा निर्माण थालेको ५ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाई छ । यी आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) को प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर यी आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने गोल्यान समूहको योजना छ ।
नासा हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष मोतिलाल दुगडले ल्याप्चे खोलाको विद्युत प्रवाहका लागि ग्रिड कम्पनीसँग जोडिन पाउँदा खुशी लागेको बताए । प्रसारण लाइन प्रवद्र्धक आफैंले निर्माण गर्दा धेरै कानूनी जटिलता आउने बताउँदै उनले ग्रिड कम्पनीले निर्माण गरेको प्रसारण प्रणालीमा आयोजना जोड्न पाउँदा प्रवद्र्धकको आर्थिक भार कम हुनुका साथै जलविद्युत आयोजना पनि समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने बताए ।
उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरूलाई कुल कर्जाको १५ प्रतिशत जलविद्युतमा लगानी गर्न सर्कुलर गरेमा पुँजी अभाव नहुने बताए । ‘जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न स्वदेशी पुँजी नै पर्याप्त छ । अहिले बैंकहरूको ६ प्रतिशत लगानी मात्रै हुँदा त यति धेरै आयोजना निर्माण गर्न सम्भव भएको छ । १५ प्रतिशत पुर्याएमा लगानीको कुनै समस्या हुँदैन । विदेशी लगानी आवश्यक पर्दैन,’ उनले भने ।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक पौडेलले २६ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा ल्याप्चे खोला आयोजना निर्माण हुन लागेको बताए । उनले ७५ प्रतिशत ऋण तथा २५ प्रतिशत स्वपुँजी लगानीमा निर्माण सम्पन्न आयोजनाले सुख्खा याममा पनि दैनिक ६ घन्टा पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्ने बताए ।
अध्ययन अनुसार यो आयोजना सम्पन्न हुँदा वार्षिक ५६८.४१८ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुनेछ । उनले अहिलेसम्म आयोजनाको ९० प्रतिशत पहुँच सडक निर्माण भइसकेको बताए । अबको ३ वर्षमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ ।
