नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडाैं । सिन्धुपाल्चाेक स्थित ४.५ मेगावाटकाे तल्लाे इन्द्रावती जलविद्युत आयोजनाको संरचना निर्माणकाे काम सुरु भएकाे छ । उत्पादन अनुमतिपत्र खारेजीमा परी लामाे समयसम्म अलपत्र बन्न पुगेकाे आयोजनाको निर्माण पुनः सुरु गरिएकाे हाे ।
साेमबार आयोजना स्थलमा औपचारिक कार्यक्रम गरी मुख्य सुरुङ खन्ने कार्यकाे थालनी गरिएकाे छ । आयोजनाकाे ३ किलाेमिटर मुख्य सुरुङमध्ये २.४०० किलाेमिटर पहिले नै खनिसकिएकाे छ ।
बाँकी सुरुङ खन्ने कार्यकाे थालनी गरिएकाे प्रवर्द्धक नेशनल हाइड्राेपावर कम्पनीका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले बताए । उनका अनुसार अहिले मुख्य सुरुङबाट काम सुरु गरी बाँकी संरचना पनि बनाउन थालिनेछ ।
कार्यक्रममा मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख आइतमान तामाङले आयोजना निमाणका लागि स्थानीय तहले गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोगका लागि सधैँ तत्पर रहेको जनाउँदै सहज ढंगले काम सम्पन्न गर्न सहकार्य गर्ने बताए ।
यस्तै, उपप्रमुख उमा प्रधानले आयोजनाले स्थानीयको जीवन स्तरमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र राेजगारीको अवसर सृजना हुँदा युवा विदेशिने क्रमलाई केही हदसम्म रोक्न सहयाेग पुग्ने बताइन् ।
याे आयोजनाबाट मेलम्ची नगरपालिका–७, ८, ९, १० र ११ का प्रत्यक्ष प्रभावित हुने कम्पनीले जनाएको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रतिमेगावाट २५ करोड रुपैयाँ खर्च अनुमान गरेको कम्पनीले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम यसअघि नै सम्पन्न गरिसकेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग भएकाे विद्युत खरिद सम्झाैता (पिपिए) अनुसार २०८१ साल पुसभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन गर्ने तालिका छ । ४० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि खारेज भएको आयोजनाको अनुमतिपत्र पुनः नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीले नै लिइ आयोजना अध्ययन तथा पिपिए गरी लगानी जुटाएर निर्माणकाे चरणमा पुर्याएकाे हाे ।
तल्लो इन्द्रावती साढे ७ मेगावाटको इन्द्रावती तेस्रोको क्यासकेड आयोजना हो । कम्पनीले पहिले नै निर्माण गरिएका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेकाे छ ।
दशकअघि नेशनल हाइड्रोमै रहेको आयोजनाको अनुमतिपत्र सञ्चालकहरूको अनियमितता तथा चरम भ्रष्ट्राचारका कारण खारेजीमा परेको थियो । खारेजीपछि सरकारको बास्केटमा रहेको आयोजनाको अनुमतिपत्र लामो समयसम्म चलेको छलफल तथा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिस्पर्धामार्फत गत वर्ष पुनः पुरानै कम्पनीलाई दिइएको थियो ।
अनुमतिपत्र खारेज भएपछि २०६७ सालदेखि निर्माण बन्द भएकाेमा सरकारले गरेको लिलामीमा नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले नै विद्युत उत्पादन सुरु भए पश्चात सरकारलाई ६२ कराेड रुपैयाँ तिर्ने गरी याे आयोजनाको अनुमतिपत्र पुनः प्राप्त गरेकाे थियाे ।
