काठमाडौं । पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) ले कर्जाको पुनतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले निफ्रालाई जारी गरेको एकिकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन÷परिमार्जन÷थप गरेर यस्तो अनुमति दिएको हो । यसअघि निफ्रासँग कर्जाको पुनतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्र्र्ने पाउने अधिकार थिएन् ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुसार निफ्राले होटल तथा रेष्टुरेन्ट, निर्माण (सिमेन्ट, डण्डी, ईँटा÷ब्लक, पाईप्स् एण्ड फिटिङ्गस् लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा समेत) का परियोजनामा लगानीमा रहेको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग÷व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा पुनतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछ । यसबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा तथा बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक÷दैवी प्रकोपबाट प्रभावित भएका परियोजनामा पनि पुनतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछ ।
यसरी कर्जाको पुनतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्दा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी तोकिएका शर्तहरुको अधीनमा गर्नुपर्नेछ । त्यसरी तोकिएका शर्तहरुमा पहिलोमा यस्तो पुनतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८० पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । दोस्रोमा २०७९ चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ । तेस्रो, पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । चौथो सर्तमा यसरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैठकले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा काउन्टरसाइकिकल बफर शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निफ्राले विदेशी विनिमयको दैनिक खुद अवस्था बढीमा अघिल्लो त्रयमासका प्राथमिक पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म हुने गरी सीमा कायम गरिएको छ । खुद अवस्था उक्त सीमाभन्दा बढी हुन गएमा सीमाभित्र ल्याउन प्रयास गर्नु पर्नेछ । १ महिनाभित्र पनि खुद अवस्थालाई सीमाभित्र नल्याएमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम कारवाही हुनेछ ।
INFRA-circular-3rd (1)