नेपाल पूर्वाधार 
ललितपुर। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को संघीय बजेटको आर्थिक विश्लेषण, व्याख्या तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा बजेटका प्राथमिकता, कार्यान्वयनका चुनौती तथा अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा आईक्यानका पूर्वअध्यक्ष, पार्षद, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ तथा नेपाल अडिटर्स एसोसिएसनका पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधि र सरोकारवालासहित करिब १७० जनाको सहभागिता रहेको थियो।
उद्घाटन सत्रमा संस्थाका उपाध्यक्ष सीए आनन्दराज शर्मा वाग्लेले स्वागत मन्तव्य राख्दै वित्त तथा कर नीतिसम्बन्धी संस्थाले सरकारलाई दिएका सुझाव, राजस्व परिचालनको प्रभावकारिता, डिजिटलीकरण तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए। उनले बजेट निर्माणअघि संस्थाले पेश गरेका सुझावबारे समेत जानकारी दिएका थिए।
त्यसपछि आयोजित “आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको आर्थिक विश्लेषण, टिप्पणी तथा कार्यान्वयन” विषयक प्राविधिक सत्रमा संस्थाका पार्षद सीए ठाकुरप्रसाद अधिकारीले सहजीकरण गरेका थिए। सत्रमा इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) का कार्यकारी अध्यक्ष डा. विश्वास गौचनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बजेटका समष्टिगत आर्थिक आधार, लक्ष्य, खर्च प्राथमिकता तथा घाटा वित्तीय व्यवस्थापनका रणनीतिबारे विश्लेषण गरेका थिए।
डा. गौचनले न्यून आर्थिक वृद्धि, बढ्दो सार्वजनिक ऋण, घट्दो जनसंख्या तथा न्यून प्रतिव्यक्ति आयजस्ता चुनौतीहरूको समाधानका सम्भावित उपायबारे समेत धारणा राखेका थिए।
सत्रमा आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक पदमकुमार श्रेष्ठ, आईक्यानका पूर्वअध्यक्ष सीए सुदर्शनराज पाण्डे तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ प्यानल सदस्यका रूपमा सहभागी थिए। उनीहरूले करका दरमा गरिएका संशोधन, कर विवादसम्बन्धी छुट, अनौपचारिक क्षेत्रलाई कर प्रणालीभित्र समेट्ने उपाय, समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको अवस्था तथा रोजगारी सिर्जना, जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रको प्रभावकारी उपयोगमार्फत दिगो आर्थिक विकासका सम्भावनाबारे विचार व्यक्त गरेका थिए।
कार्यक्रमको दोस्रो प्राविधिक सत्र “वित्त विधेयक २०८३ द्वारा कर कानुनहरूमा भएका परिवर्तनहरू” विषयमा केन्द्रित थियो। उक्त सत्रमा संस्थाका पार्षद सीए उमेशराज पाण्डेयले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कसम्बन्धी प्रमुख संशोधनबारे विस्तृत प्रस्तुति दिएका थिए।
आईक्यानका अनुसार कार्यक्रममा कर तथा वित्तीय सुधार, समष्टिगत आर्थिक चुनौती र दिगो आर्थिक विकासका विषयमा सार्थक बहस भएको छ। साथै, सरकार, निजी क्षेत्र र पेशागत सरोकारवालाबीच नीति संवादलाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ।
