नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित विद्युत विधेयक लामो प्रतिक्षापछि बल्ल मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विधेयक पारित गरेको हो । ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपाल पूर्वाधारसँग कुरा गर्दै विधेयक चाँडै संसदमा दर्ता गरिने जानकारी दिए ।
‘मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि अब आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर चाडै संसदमा दर्ता गरिनेछ’ उनले भने । यसअघि २०७७ साल असार १८ गते संसद अधिवेशन अन्त्य भएकै दिन हतार–हतार तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँञ्चाइ मन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा पेश गरेको विद्युत विधेयक प्रतिनीधिसभा हुँदै राष्ट्रिय सभा पुगेकाे थियाे ।
राष्ट्रियसभामा विचाराधीन विद्युत विधेयक २०७७ लाइ तत्कालिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँञ्चाइ मन्त्री पम्फा भुसालले २०७९ भदौ ३१ गते राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता लिए लगत्तै याे फेरि शून्य अवस्थामा पुगेको थियाे । २०५८ सालमा जलविद्युत नीति आए लगत्तै आउनुपर्ने विद्युत विधेयक पहिलो मस्यौदा बनेको २१ वर्ष तथा संसदमा प्रस्तुत भएको डेढ दशक नाघि सक्दा पनि अझै संसदबाट पारित हुन सकेको छैन ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँञ्चाइ मन्त्रालयका अनुसार, पहिलोपटक २०६५ सालमा संसद पुगेको विधेयक दाेस्राे पटक २०७७ सालमा भएको संसदीय चुनावपछिको संसदमा पेश गरिएकाे थियो । पहिलो पटक मस्यौदा भएको विधेयक संसद पुग्न ७ वर्ष लागेको थियो भने पुनः मस्यौदा भएको विधेयक फेरि संसद पुग्न अर्काे १२ वर्ष लागेको थियो ।
विधेयक फिर्ता हुनुअघि ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले झण्डै साढे तीन महिनासम्म यस विधेयकबारे राष्ट्रियसभा बैठककाे छलफलमा उपस्थित भएर सांसदहरूकाे जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए । तर, त्यति धेरै गहन छलफल भएको विधेयक पास नभइ शुन्य अवस्थामा आइपुगेकाे थियाे ।
राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनीधिसभा पुग्दा संसद नभएकाे अवस्थामा फेरि विद्युत विधेयक शून्यमा जाने भन्दै पारित नगरी यथास्थिती राख्ने र निर्वाचनपछि संसदमा पेश गरेर छिटो पारित गर्ने भनी तयारी अघि बढाइएको थियो । तर निर्वाचन सम्पन्न भएकाे ८ महिनापछि बल्ल मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएकाे हाे ।
मन्त्रिपरिषदद्वारा पारित विद्युत विधेयकमा के छ ?
विद्युत् विधेयकमा संविधानको मर्मअनुसार संघीय संरचनामा रहेका तीनै तहका लागि आयोजनाको वर्गीकरण गरिएको छ । स्थानीयन तहले ५ मेगावाटसम्मको, प्रदेशले ५ भन्दा माथि २५ मेगावाट र संघले २५ मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना निर्माण गर्न सक्ने गरी वर्गीकरण गरिएको छ । विधेयकमा आयोजनाको अध्ययन सरकारी तहबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, आयोजना अध्ययन तथा निर्माण अनुमतिपत्र प्रतिस्पर्धाको आधारमा वितरण गरिने उल्लेख छ । यसअघि अध्ययन र निर्माणको लागि दुई चरणमा अनुमतिपत्र दिने व्यवस्थालाई हटाएर एकै पटक अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको खण्डिकरणको विषयलाई समावेस गरेको छ । आयोजना अध्ययन गर्दा दोहोरोपन नपरोस भनेर सञ्चालनमा आएको आयोजनालाई असर नपरोस भनेर इभ्याकुएशन गर्ने विषयमा पहिले नै समन्वय र स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण युटिलिटीको व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय भार प्रेषण केन्द्र स्वतन्त्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अनुमतिपत्र तीनै तहको लागि कसरले दिने कसले मूल्यांकन गर्ने र छनौट गर्ने विषयलाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । जलाशययुक्त आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । अनुमतिपत्र वितरणदेखि उत्पादनसम्ममा प्राथमिकता दिएको छ ।
विधेयकमा ५ प्रकारका अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरिएको छ । तिनमा उत्पादन, प्रशारण, वितरण, व्यापार र ग्राहकसेवा छन् । जलाशययुक्त आयोजनाको उत्पादन अनुमपत्र ४५ वर्ष तोकिएको छ ।
त्यस्तै, नदी प्रवाही (आराओआर) अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) को लागि ४० वर्ष तोकिएको छ । व्यापारको लागि २५ वर्ष रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए । विधेयकमा आयोजना भत्काए, नष्ट गर्ने लगायतका काम गरे कडा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । संघले जारी गरेको ऐनलाई प्रदेश र स्थानीय तहले मार्गदशर्कक नीतिको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्युत् विधेयक :
Draft
