Nepal Purbadhar

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024

शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
Friday, November 22, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

रकम भुक्तानीका विषयमा महासंघद्वारा अर्थ सचिवको ध्यानाकर्षण, आगामी बजेटका लागि सुझाव पेश


काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायालाई भेटी निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी रोकिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको छ ।

सरकारी कार्यालयहरूबाट पाउनु पर्ने ठूलो रकम व्यवसायीहरूले नपाउँदा निर्माण क्षेत्रमा मात्र नभएर राज्यको ‘चेन सप्लाई’ मै प्रतिकूल प्रभाव परेको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए । उनले हालै राजधानीमा सम्पन्न महासंघको २४ औं साधारण सभाबाट पारित घोषणापत्र अर्थसचिव रायालाई हस्तान्तरण गर्दै घोषणापत्र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

सोही अवसरमा महासंघले अर्थ सचिव राया समक्ष आगामी बजेटका लागि सुझाव समेत पेश गरेको छ । जवाफमा अर्थ सचिव रायले निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

महासंघ प्रतिनिधिमिण्डलमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी.) महासचिव रोशन दाहाल,उपमहासचिव (नीतिगत) शिवहरि घिमिरे, सह–कोषाध्यक्ष सन्तोष शाह, कार्य समिति सदस्य गीता शाही विशेष आमन्त्रित सदस्य विनोद कुमार भट्टराई, कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर लगायत रहेका थिए ।


Read Previous

विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनसँगै पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आवश्यक

Read Next

धनगढीमाईका कृषककाे सिँचाइ मिटरको महसुल नगरपालिकाले तिरिदिने

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *