Nepal Purbadhar

बिहिबार, बैशाख २०, २०८१
Thursday, May 2, 2024

बिहिबार, बैशाख २०, २०८१
Thursday, May 2, 2024
नागरिक लगानी कोषले पाल्पा सिमेन्ट उद्योगको सेयर प्रत्याभूति गर्ने तनहुँ जलविद्युत आयोजनाकाे विद्युत प्रवाह हुने प्रसारण लाइन निर्माण ७३ प्रतिशत पूरा ग्रीन हाइड्राेजन उत्पादनमा २ खर्ब लगानी भित्र्याउन ग्रीनजो इनर्जी इन्डिया तयार,सरकारसँग सहकार्यकाे प्रस्ताव ग्रामीण सडक स्तरीय बनाउँदै गलकोट नगरपालिका    नारायणगढ-बुटवल सडकः ४२ महिनामा सकिनुपर्ने, ६५ महिनामा ५० प्रतिशत मात्रै काम ग्लोबल आइएमई बैंकमा स्वीस इन्भेष्टमेन्ट फन्ड फर इमर्जिङ् मार्केटको १० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी डिजेल,मट्टितेल सस्ताे हुँदा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्यो    तित्याङ–भकुण्डे सडकमा ट्र्याक खुलेको २० वर्षपछि बल्ल कालोपत्र गरिँदै    

रकम भुक्तानीका विषयमा महासंघद्वारा अर्थ सचिवको ध्यानाकर्षण, आगामी बजेटका लागि सुझाव पेश


काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायालाई भेटी निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी रोकिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको छ ।

सरकारी कार्यालयहरूबाट पाउनु पर्ने ठूलो रकम व्यवसायीहरूले नपाउँदा निर्माण क्षेत्रमा मात्र नभएर राज्यको ‘चेन सप्लाई’ मै प्रतिकूल प्रभाव परेको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए । उनले हालै राजधानीमा सम्पन्न महासंघको २४ औं साधारण सभाबाट पारित घोषणापत्र अर्थसचिव रायालाई हस्तान्तरण गर्दै घोषणापत्र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

सोही अवसरमा महासंघले अर्थ सचिव राया समक्ष आगामी बजेटका लागि सुझाव समेत पेश गरेको छ । जवाफमा अर्थ सचिव रायले निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

महासंघ प्रतिनिधिमिण्डलमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी.) महासचिव रोशन दाहाल,उपमहासचिव (नीतिगत) शिवहरि घिमिरे, सह–कोषाध्यक्ष सन्तोष शाह, कार्य समिति सदस्य गीता शाही विशेष आमन्त्रित सदस्य विनोद कुमार भट्टराई, कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर लगायत रहेका थिए ।


Read Previous

विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनसँगै पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आवश्यक

Read Next

धनगढीमाईका कृषककाे सिँचाइ मिटरको महसुल नगरपालिकाले तिरिदिने

Leave a Reply

Your email address will not be published.