नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। बाढीपहिरो र कालीगण्डकी नदीको कटानका कारण क्षतिग्रस्त कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनको म्याग्दीस्थित दाना-राहुघाट खण्ड २१ दिनपछि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आपत्कालीन पुनःस्थापना प्रणाली (ईआरएस) टावर प्रयोग गरी शनिबार रातिदेखि प्रसारण लाइनलाई अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको हो।
प्राधिकरणका अनुसार शनिबार राति सवा १० बजे प्रसारण लाइनको २२० केभी क्षमताको एउटा सर्किट चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो। यससँगै दाना सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएका निजी क्षेत्रका पाँच जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित कुल १७० मेगावाट विद्युत् पुनः राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह हुन थालेको छ।
गत असोज ११ गतेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरो र नदी कटानका कारण म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-६, पोखरेबगरस्थित प्रसारण लाइनका चार ओटा टावरमा क्षति पुगेको थियो। तीमध्ये टावर नम्बर २१, २३ र २४ पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए भने टावर नम्बर २२ मा आंशिक क्षति पुगेको थियो।
प्रसारण लाइन अवरुद्ध हुँदा दाना सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा विद्युत् आपूर्ति गर्दै आएका पाँच जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन प्रणालीमा जोडिन सकेको थिएन। अस्थायी पुनःस्थापनापछि ती आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् पुनः राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुन थालेको हो।
स्थायी टावर निर्माणपछि नियमित सञ्चालन
प्राधिकरणले क्षतिग्रस्त संरचनाको स्थायी पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि दाना-राहुघाट खण्डलाई नियमित अवस्थामा सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ। तत्काल विद्युत् प्रवाह सुचारु गर्न ईआरएस टावर प्रयोग गरेर अस्थायी व्यवस्था मिलाइएको हो।
कालीगण्डकी नदी र यसका सहायक नदीमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् एकीकृत गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको हो।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-३ स्थित दाना सबस्टेसनबाट सुरू हुने यो प्रसारण लाइन पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा र रुपन्देही हुँदै नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को सुनवल नगरपालिका-१३ स्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्म पुग्छ। करिब १३० किलोमिटर लामो यस प्रसारण लाइनको विद्युत् प्रवाह क्षमता करिब १ हजार २०० मेगावाट छ।
प्रसारण लाइन पुनः सञ्चालनमा आएसँगै अवरुद्ध भएका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न सहज भएको छ। यसले जलविद्युत् उत्पादनको उपयोग तथा विद्युत् आपूर्तिमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
