Nepal Purbadhar

बिहिबार, मंसिर २७, २०८१
Thursday, December 12, 2024

बिहिबार, मंसिर २७, २०८१
Thursday, December 12, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनसँगै पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आवश्यक


काठमाडौं । देशभित्र विद्युत उत्पादन बढ्दै गइरहेको हुँदा आन्तरिक खपत बढाउन विद्युतीय सवारीको संख्या बढाउनुका साथै चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा लगानी बढाउन सम्बिन्ध सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । सोसाइटी अफ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स नेपाल (सिन) को २८औं वार्षिकोत्सव समारोहका अवसरमा आयोजित ‘नेपालमा विद्युतीय सवारीको सम्भावना, चुनौती र अवसर’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले सडकमा विद्युतीय सवारीको संख्या क्रमशः बढ्दै गइरहेकाले ठाउँ–ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरी अवस्था सहज बनाउनु पर्ने बताए ।

उनीहरूले कुनै समस्या आउँदा मर्मत संभार गर्ने दक्ष जनशक्ति अभाव रहेको हुँदा नागरिक विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न संकुचित भएको हुँदा यतातर्फ पनि ध्यान दिइनुपर्नेमा जोड दिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विश्वले नै हरित ऊर्जाको कुरा गरिरहेकाले नेपालका लागि पनि विद्युती सवारीमा रुपान्तरण हुने उपयुक्त समय भएको बताए । उनले नेपाल विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै गइरहेकाले आयातित पेट्रोलियम उपयोग हुने सवारीभन्दा विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग गरी आन्तरिक विद्युत खपत बढाउने रणनीतिमा जानुपर्नेमा जोड दिए ।

‘विद्युत उत्पादन बढुदै जाँदा आन्तरिक विद्युत खपत बढाउने ठूलो चुनौती छ,’ उनले भने,‘विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गरी आन्तरिक विद्युत खपत वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो योगदान पुग्छ ’ उनले विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगले विश्वमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणमा पनि भूमिका खेल्ने बताए ।

विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनकाे काम सरकार एक्लैले मात्रै गर्न नसक्ने हुँदा निजी क्षेत्र पनि यसमा लाग्नुपर्नेमा मन्त्री बस्नेतले जोड दिए । ‘सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनदेखि चार्जिङ स्टेसन निर्माणसम्म निजी क्षेत्रले भूमिका खेल्न सक्छ । सरकारले त्यसका लागि नीति गत तहबाट सहयोग पुर्याउँछ’, उनले भने । सरकारले सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य निर्धारण गरिसकेकाले नवीकरणीय ऊर्जा खपत बढाउने सबै विकल्पमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनका कार्यक्रममा लागि व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिने बताए । उनले प्रदुषित इन्धनभन्दा विद्युतीय सवारीको उपयोगले पेट्रोलियम आयातबाट भइरहेको व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्न सकिने उनले बताए ।

उनले विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गरिँदा चार्ज गर्ने सार्वजनिक संरचता तथा मर्मत संभार गर्ने दक्ष जनशक्ति पनि तयार गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । ‘खर्चका हिसाबले विद्युतीय सवारी सस्तो पर्छ भनेर सबैले खरिद गर्दै जालान्,’ उनले भने, ‘बिग्रिएर समस्या आउँदा तथा लामो दुरीमा चलाउन चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था भएमात्रै विद्युतीय सवारी खपत गर्न सार्थक हुन्छ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले देशमा उत्पादन भएको विद्युतको उचित मूल्य नपाउँदा कम दरमा निर्यात गरी आयातित पेट्रोलियम इन्धन प्रयोग भएको सवारी चड्नुभन्दा आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण हुनुपर्ने बेला आएको बताए ।

‘अहिले पेट्रोलियम गाडी प्रतिस्थापनमा जान विद्युतीय गाडीमा जानु उपयुक्त विकल्प हुन्छ,’ उनले भने, ‘दीर्घकालका लागि सार्वजनिक यातायाततर्फ ब्याट्रीबाट चल्ने गाडीभन्दा विद्युती रेल, ट्रलीबसमा रुपान्तरण हुनुपर्छ ।’ उनले विद्युतीय सवारी मर्मत गर्न जान्ने दक्ष जनशक्ति अभाव रहेकाले त्यो अहिलेका लागि मुख्य चुनौती रहेको बताए ।

एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का नेपाल निर्देशक आर्नो कोश्वाले नेपालको जलविद्युत स्वच्छ ऊर्जा भएकाले पेट्रोलिय गाडीलाई विद्युतीयले प्रतिस्थापन गर्ने उपयुक्त समय आएको बताए । उनले एडिबीले पनि विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा लगानी गरेको बताए । नेपालले सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

सिनका अध्यक्ष डिल्ली रत्न शाक्यले सार्वजनिक विद्युतीय सवारीको संख्या बढाउन चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा लगानी बढाइनु पर्ने बताए । दि गो क्लिन इनर्जी प्रालिका अध्यक्ष राजन रायमाझीले अबको १५ वर्षमा नेपालमा गुड्ने सवारीमध्ये सबै विद्युतीय हुने बताए । ‘सरकारको नीतिका कारण लागतका हिसाबले विद्युतीय सवारी विश्वका अन्य देशको तुलनामा निकै सस्तो छ,’ उनले भने, ‘तर, चार्जिङ स्टेसनको उपकरण र ब्याट्री आयात गर्दाको भन्सार शुल्क महंगो छ । यसबारे पनि सरकारले विचार पुर्याउने हो भने विद्युतीय सवारीको संख्या तीव्ररूपमा बढाउन सकिनेछ ।’

विद्युत प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक सागर ज्ञवालीले देशभरमा निर्माण भएका ५१ वटा चार्जिङ स्टेसनमा सबै प्रकारका ४ पाङ्ग्रे सवारी चार्ज गर्न मिल्ने बताए । उनले अहिले साझा र सुन्दर यातायातका सार्वजनिक विद्युतीय गाडी चार्ज हुने गरेको बताए । उनले सवारी चार्ज गर्न लैजानु पूर्व प्राधिकरणले बनाएका चार्जिङ स्टेसनबारेको सबै जानकारी मोबाइल एपबाटै प्राप्त गर्न सकिने बताए ।

थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक सुबोधकुमार घिमिरेले अहिले सडकमा गुडिरहेका ४ पाङ्ग्रे पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न ७ देखि १२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने बताए । उनले वातावरणमैत्री स्थलहरूमा चल्ने पेट्रोलियम गाडी विद्युतीयमा रुपान्तरण हुन थालिसकेको बताउँदै उनले अहिले पुराना ट्याक्सी पनि विद्युतीयमा रुपान्तरण हुन इच्छुक देखिएको बताए ।

‘पेट्रोलियम आयातलाई विद्युतले प्रतिस्थापन गर्ने हो भने पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई तीव्ररूपमा विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । विद्युतीयमा रुपान्तरण हुँदा ४ पाङ्ग्रे गाडीको आयु पनि बढ्छ’ उनले भने ।

काठमाडौं विश्व विद्यालय मेकानिकल इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख भीम श्रेष्ठले विद्युतीय सवारी मर्मत संभार गर्न दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नमा लाग्नुपर्ने समय आएको बताए । उनले विश्व विद्यालयहरूमा पनि विद्युतीय सवारीको मर्मत संभार सम्बन्धि कोर्ष बनाएर बढाउनु पर्ने बताए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्व सचिव अनुपकुमार उपध्यायले विद्युतीय सवारी साधनको संख्या बढ्दै जाँदा चार्जिङ पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्कता कार्यक्रममा भएका प्रस्तुतीबाट आएको बताए । उनले सडकमा गुड्ने ४ पाङ्ग्रेभन्दा २ पाङ्ग्रे सवारीको संख्या धेरै रहेकाले तिनको रुपान्तरणमा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने बताए ।


Read Previous

विद्युतीय सवारीमा २५ अर्बको विद्युत खपतले ४ खर्बको पेट्रोलियम आयात प्रतिस्थापन हुन्छ: कुलमान

Read Next

रकम भुक्तानीका विषयमा महासंघद्वारा अर्थ सचिवको ध्यानाकर्षण, आगामी बजेटका लागि सुझाव पेश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *