नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) अन्तर्गत सञ्चालित ९.४ मेगावाटको आँधिखोला जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादन भई स्थानीय क्षेत्रमा वितरित भइरहेको विद्युतको महसुल समायोजन गर्न सार्वजनिक सुनुवाई हुँदैछ । विद्युत नियमन आयोगले बिपिसी अन्तर्गतको आँधिखोला वितरण केन्द्रले विद्युत महसुल समायोजनका लागि गरेको प्रस्ताव उपर आगामी शुक्रबार (चैत १०) गते सार्वजनिक सुनुवाई गर्न लागेको हो ।
आयोगले शुक्रबार दिउँसो १२ देखि अपरान्ह ३ बजेसम्मका लागि सार्वजनिक सुनुवाईको आयोजना गरिएको जनाएको छ ।विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा २१ र नियमावली, २०७५ को नियम १९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम उपभोक्तामा वितरित विद्युत महसुल समायोजन गर्न सरोकारवालाहरूसँग सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
बिपिसी अन्तर्गतको जलविद्युत केन्द्रले उत्पादन गर्ने विद्युत स्थानीय क्षेत्रमा नै वितरण गरिएको छ । स्थानीय क्षेत्रमा खपत हुन नसकेको विद्युत मात्रै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ ।
वितरण केन्द्रले ३३ तथा ११ केभी वितरण लाइनमार्फत उपभोक्ताको घर–घरमा विद्युत सेवा पुर्याएको छ । वितरण केन्द्र अन्तर्गत ३ हजार २ सय ५५ किलोमिटर सर्किट प्रसारण तथा वितरण लाइनमार्फत विद्युत वितरण हुँदै आएको छ ।
आयोगले आँधीखोलाको विद्युत महसुल समायोजन गर्न गरिएको प्रस्ताव उपर सम्बन्धित सरोकारवाला समक्ष मौखिम एवं लिखित राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया चैत ९ गतेभित्र पठाउन आग्रह समेत गरेको छ । साथै, सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा विद्युतका ग्राहस्थ उपभोक्ता, उद्योगी व्यवसायी, सर्वसाधारण उपभोक्ताका प्रतिनिधिमुलक संस्था, सम्बन्धित स्थानीय तह, सञ्चार माध्यम तथा सम्पूर्ण सरोकारवालालाई सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सहभागीताका लागि अनुरोध गरेको छ ।
बिपिसीले थ्री फेज मझौता भोल्टेज (३३/११ केभी) मा डिमाण्ड शुल्क प्रतिकेभिए १० हजार रुपैयाँ तथा विद्युत महसुल दर बैशाखदेखि मंसिरसम्म प्रतियुनिट १६.३६ रुपैयाँ र पुसदेखि चैतसम्म प्रतियुनिट १७.३६ रुपैयाँ पुर्याउन प्रस्ताव गरेको छ ।
बिपिसीले तल्लो भोल्टेज स्तर (२३०/४०० भोल्ट) का औद्योगिक समूहतर्फ ग्रामीण तथा घरेलु ग्राहकको प्रतियुनिट विद्युत महसुल दर ११.११ रुपैयाँ पुर्याउन प्रस्ताव गरेको छ । यो श्रेणीका ग्राहका लागि यसअघि प्रतियुनिट ५.१५ रुपैयाँ महसुल लिँदै आएकोमा समय सापेक्ष त्यसलाई बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो । यो श्रेणीका ग्राहकले यसअघि प्रति केभिए ४० रुपैयाँ डिमाण्ड शुल्क तिर्दै आएकोमा त्यसलाई बढाएर ६० रुपैयाँ पुर्याउन प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै, साना उद्योगका ग्राहकलाई डिमाण्ड शुल्क ७० रुपैयाँबाट बढाएर ११० रुपैयाँ, विद्युत महसुल प्रतियुनिट ६.४० रुपैयाँबाट बढाएर १३.८१ रुपैयाँ पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । व्यापारिक वर्गका ग्राहकको हकमा प्रतियुनिट ७.४० रुपैयाँ रहेको विद्युत महसुल दर १५.९७ रुपैयाँ बढाउन तथा डिमाण्ड शुल्क पनि २१५ रुपैयाँबाट बढाएर ३२५ रुपैयाँ पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
गैरव्यापारिक ग्राहकको हकमा विद्युत महसुल प्रतियुनिट १७.०५ रुपैयाँ तथा डिमाण्ड शुल्क २१५ रुपैयाँ पुर्याउन आयोगमा प्रस्ताव परेको छ । यो श्रेणीका ग्राहकले यसअघि प्रतियुनिट ७.९० रुपैयाँ तिर्दै आएका थिए भने डिमाण्ड शुल्क १४० रुपैयाँ थियो ।
आँधिखोला वितरण केन्द्रले वितरण गरेको विद्युत खपत गर्ने ३९ हजार २ सय जना ग्राहक छन् । यी ग्राहकले ३ करोड ४३ लाख युनिट विद्युत खपत गर्दै आएका छन् ।
यस्तै, सिँचाइतर्फ प्रतियुनिट ३.६० रुपैयाँ लिँदै आएकोमा अब यसलाई बढाई ७.७७ रुपैयाँ पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । सामूदायिक खानेपानीका ग्राहकको हकमा प्रतियुनिट ३.४० रुपैयाँ हाल लिँदै आएकोमा यसलाई बढाएर ७.३४ रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने बिपिसीको प्रस्ताव छ ।
अन्य खानेपानीका ग्राहकको हकमा भने अहिले प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँ लिँदै आएकोमा त्यसलाई बढाएर १०.३६ रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाहेक पनि यातायात (चार्जिङ स्टेसन समेत), मन्दिर, सडक बत्ती, मिटर जडान भएको/जडान नभएको, अस्थायी कनेक्सन, गैर ग्रहास्थ, मनोरञ्जन व्यवसाय, टाइम अफ डे (टिओडी मिटर) मा पनि विभिन्न श्रेणीका ग्राहकको विद्युत महसुल दर बढाएर समायोजन गर्न आयोग समक्ष प्रस्ताव गरेको छ ।
बिपिसी अन्तर्गतका आँधीखोला र झिम्रुक जलविद्युत केन्द्रले उत्पादन गर्ने विद्युत स्थानीय क्षेत्रमा वितरण गरिएको छ । झिम्रुकको महसुल दर नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ग्राहकको सरह छ । आँधिखोला वितरण केन्द्रले भने लामो समयदेखि सस्तो दरमा विद्युत वितरण गर्दै आएको थियो ।
