नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहलगानी २ कराेड तथा तथा विश्व बैंकको ८ कराेड सहुलियत ऋण सहयोगमा कुल १० करोड अमेरिकी डलर (करिव १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) लागतमा कार्यान्वयन हुने खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना शुभारम्भ भएकाे छ ।
खानेपानी मन्त्री अब्दुल खान तथा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद-जेर्भोसले शुक्रबार संयुक्त रूपमा खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजनाको शुभारम्भ गरे ।
विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८ करोड अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग तथा नेपालको २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको आन्तरिक लगानीमा कार्यान्वयन हुने यस आयोजनाले सहभागी पालिकाहरूमा सुधारिएको र सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपालले आत्मसात गरेको संघीयताको सिद्धान्त अनुरूप दिगो र समतामूलक विकास प्रक्रियामा टेवा पुर्याउने हेतुले कार्यान्वयन गरिने यस आयोजना सम्बन्धी कार्याक्रमहरूको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन समेत स्थानीय पालिकाहरूको अग्रगामित्वमा सञ्चालन गरिनेछन् । यस आयोजनाले स्थानीय स्तरमा सेवा प्रवाह र सोसँग सम्बन्धित संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणलाई जोड दिनेछ ।
यो आयोजना कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर र शारदा नगरपालिका तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका दिपायल सिलगढी नगरपालिका एवं बर्दगोरिया, जोशीपुर र जानकी गाउँपालिका गरी जम्मा छ वटा पालिकाहरूमा कार्यान्वयन हुनेछ । यी दुवै प्रदेशहरू तुलनात्मक रूपमा विपन्न एवं खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा कम पहुँच साथै जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका क्षेत्रहरू हुन् ।
काठमाडौंमा आयोजित आयोजना शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले जलवायु परिवर्तन र संघीयता कार्यान्वयनको परिप्रेक्ष्यमा सुधारिएको खानेपानी र सरसफाइ सेवाहरू तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन सामाजिक र आर्थिक प्रगतिका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।
उनले संस्थागत र नियामक सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्षेत्रगत सुशासन र क्षमताको सुदृढीकरण गर्ने यस आयोजनाको ध्येय रहेको कुरामा जोड दिंदै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को मर्म बमोजिम सेवा प्रवाहमा पालिकाहरूको भूमिकालाई अझ सुदृढ बनाउँदै लैजाने विषयमा आयोजनाले थप सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
सोही अवसरमा बोल्दै माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हदाद-जेर्भोसले यस आयोजनाले ४ लाखभन्दा बढी जनसंख्यालाई वातावरण अनुकुल, समावेशी एवं सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच पुर्याउन तथा महिलाहरूलाई खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू बढाउन मद्दत गर्ने खालका सीप अभिवृद्धिका लागि प्रशिक्षण कार्य संचालन हुने जानकारी दिए ।
साथै उनले विकास साझेदारहरू र निजी क्षेत्रसँगको निरन्तर सहकार्यका साथ लक्षित स्थानीय समुदायहरूमा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पुर्याउने क्षमतामा सुधार गरी संघीयता कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न विश्व बैंक सदैव तत्पर रहेको समेत बताए ।
नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच २०७९ असारमा यस आयोजनाको आयोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
