नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडाैं । सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने घाेषणा गरेकाे छ । त्यस्तै, लिफ्ट प्रविधिबाट सञ्चालित खानेपानीहरूको विद्युत डिमाण्ड शुल्क हटाउने भएकाे छ ।
खाद्य, आवास र खानेपानी जनताको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्ने र ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ को अवधारणा लागु गर्न कृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना गर्ने र सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष १ लाख परिवार र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष ३ लाख परिवारलाई खाद्यसुरक्षा प्रदान गर्ने भनिएकाे छ ।
कुनै पनि नेपाली नागरिक सडक मानवको अवस्थामा रहन नपर्ने सुनिश्चित गर्ने, आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने, जनता आवास तथा सुरक्षित आवासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने विषय कार्यक्रममा परेकाे छ ।
‘एक घर एक खानेपानीको धारा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी सबै नागरिकको घरमा स्वच्छ खानेपानी पुयाउने भनिएकाे छ ।
*
