‘सरकारी कार्यालयकाे कोठा-कोठा धाएर सेवा लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्छ’

लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा बिताएका डा. बैकुण्ठ अर्याल अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा छन् । उनीसँग उद्योग, बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पनि सचिवकोरूपमा काम गरेको अनुभव छ । उनी सचिव रहेको मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी नेपालको सरकारी सेवालाई ‘पेपरलेस’(कागजबिहिन) अर्थात आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोगमार्फत सहज बनाउन विविध कार्यहरू गर्दै आएको छ । सचिव अर्यालसँग सबै मन्त्रालयलाई पेपरलेस बनाउने अभियान, इन्टरनेट सेवाको विस्तार, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन, सूचना प्रविधि पूर्वाधारको निर्माण तथा भविश्यको आवश्यकता लगायत विविध विषयमा केन्द्रित भई नेपाल पूर्वाधार डटकमका लागि भीम गौतमले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त सारः

सुरुवातमा सरकारी सेवा अनलाइन बनाउँदा सास्ती पाइन्छ भनियो । तर, पेपरलेस सिस्टम अर्थात आइसिटिमा जाँदा मन्त्रालयकाे कागज खरिदमा हुने ३७ प्रतिशत खर्च कटौती गर्न सकियो । यो कसरी सम्भव भयो ?

हामीले गत वर्षदेखि नै एकीकृत सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली भनेर सुरुवात गरेका थियौं । यो पूर्णतया अनलाइनमा आधारित सेवा हो । सबै थरी कार्यालयमा सामान्यतया दैनिक प्रशासनिक काम/कारवाही एउटै प्रकारका हुन्छन् । ति सबै काम/कारवाही अनलाइन प्रणालीबाटै गर्न सकिन्छ । कार्यालयमा हुने दर्ता चलानीदेखि, टिप्पणी सदरसम्मका काम, बिदा ,काजबिदा लगायतका सबै कार्य अनलाइन प्रणालीमा समावेश गरेर गर्न सकिन्छ । यसका अलावा ‘इभेन्ट म्यानेजमेन्ट’ का सबै काम पनि यही प्रणालीबाट गर्न सकिन्छ । यतिमात्र नभई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भरियो कि भरिएन भनेर समेत अनलाइनबाटै हेर्न सकिन्छ । यसमा कर्मचारीकाे हाजिरीदेखि कार्यालय व्यवस्थापनसम्मका सबै कार्य समावेश गरिएको छ ।

हिजो टिप्पणी पाना, लेटरहेड खरिद गर्ने र छाप्ने काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । अहिले त्यो झन्झट र खर्च दुवै घटेको छ । कागजसँगै लेख्ने कलम र मसी पनि किन्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, अनलाइन प्रणाली लागु भएपछि अहिले कार्यालयकै कम्प्युटरबाटै सबै काम गर्न सम्भव भएकाले नै मन्त्रालयको केही खर्च कटौती गर्न सकिएको हो । अर्काेतर्फ मन्त्रालयले डिजिटल हस्ताक्षरलाई पनि प्रयोगमा ल्याएको छ । अहिले टिप्पणी सदरको काम डिजिटल हस्ताक्षरबाटै हुने गरेको छ ।

कुन कर्मचारी कति बेला आयो, कति बेला गयो भन्नेसम्मका सबै रेकर्डहरू उसको सुपरभाइजरले अनलाइनबाट नै हेर्न सक्छ । तपाईंले मन्त्रालयकाे ३७ प्रतिशत खर्च कटौती भएको कुरा गर्नुभएको छ नि । मन्त्रालय अनलाइन प्रणालीमा गएपछि सबै खर्चमा ३७ प्रतिशत कटौती भएको होइन । पहिले मन्त्रालयका प्रशासनिक काम/कारवाही कागज र कलममार्फत गर्ने गरिन्थ्यो । अनलाइन प्रणाली लागु गरिएपछि पहिले कार्यालय सञ्चालन गर्दा आवश्यक कागज र कलम खरिदमा लाग्ने ३७ प्रतिशत खर्च कटौती गर्न सम्भव भएको कुरा चाहीं सत्य हो ।

हिजो टिप्पणी पाना, लेटरहेड खरिद गर्ने र छाप्ने काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । अहिले त्यो झन्झट र खर्च दुवै घटेको छ । कागजसँगै लेख्ने कलम र मसी पनि किन्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, अनलाइन प्रणाली लागु भएपछि अहिले कार्यालयकै कम्प्युटरबाटै सबै काम गर्न सम्भव भएकाले नै मन्त्रालयको केही खर्च कटौती गर्न सकिएको हो । अर्काेतर्फ मन्त्रालयले डिजिटल हस्ताक्षरलाई पनि प्रयोगमा ल्याएको छ । अहिले टिप्पणी सदरको काम डिजिटल हस्ताक्षरबाटै हुने गरेको छ ।

मन्त्रालयले कार्यालयभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सेवाग्राहीलाई अनलाइनमार्फत सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । अब कुनै सेवाग्राहीले मन्त्रालयको दर्ता शाखामा चिठी वा निवेदन दर्ता गरेर गएको निश्चित समयपछि आफ्नो चिठी वा निवेदन उपर के कारवाही भइरहेको छ भन्नेबारे मन्त्रालयमै आएर कोठा–कोठा चाहार्नु पर्दैन । सेवाग्राहीले सिधै दर्ता शाखाका कर्मचारीलाई सोधेर आफ्नो निवेदन उपरको काम/कारवाहीबारे जानकारी पाउन सक्ने वातावरण बनेको छ ।

सरकारी निकायबीच अन्तरआबद्धता कायम गरौं भन्ने गरी काम थालिसकेका छौं । अहिले नागरिक एप्समा धेरै खालका सूचना पाइन सक्ने बनाइसकेका छौं । भर्खरै सकिएको निर्वाचनमा पनि नागरिक एप्समार्फत भोटर आइडी आउने वातावरण तयार पार्यौं । त्यति मात्रै होइन, मतदाताले कुन मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्न पाउने कुराको म्याप पनि राख्ने काम गरिदियौं । यसबाट आम मतदातालाई सहज भयो । आगामी दिनमा कर सम्बन्धि काम पनि एकिकृत प्रणालीबाट गर्न सकिने बनाउन अहिले मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । सरकारी निकायबीच नै अन्तरआबद्धता कायम गरेर झन्झटिला कामको अन्त्य गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं । केही कामहरू सुरु भएका छन् । तर, ति कामहरूले पूर्णता भने पाइसकेका छैनन् । हामीसँग कतिपय काम इच्छाशक्ति नभएर हुन नसक्दा समस्या भइरहेको छ । कुनै व्यक्तिमा अनलाइन सेवा लिने इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । त्यो भएको खण्डमा मात्रै काम गर्न सहज हुने गर्छ । सूचना प्रविधिकोबारेमा माथिल्लो तहमा रहेका सरकारी कर्मचारीका लागि पनि अभिमुखीकरण कार्यक्रम आवश्यक छ ।

अनलाई प्रणालीले सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट पाउने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ । हामीले मन्त्रालयको आन्तरिक र बाह्य दुवैतर्फको सेवालाई अनलाइनमा लैजाँदै छौं । जनताले सिधै सेवा पाउने विषयमा पनि विभिन्न सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेका छौं । अनलाइन प्रणालीलाई अहिलेसम्म एकिकृत गर्न भने सकिएको छैन । हामीले इ–पासपोर्टका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भनेका छौं । त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने राष्ट्रिय परिचयपत्रमा जे–जे सूचना राखिएको छ । त्यो राहदानी विभागले पनि तान्न सक्ने गरीको बनाउन जरुरी भइसकेकाले नै इ–पासपोर्टका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको हो ।
हामीसँग उपलब्ध सूचना तथा जानकारी राष्ट्रिय परिचयपत्रमा फोटो, बायोमेट्रिक लगायतका लागि उपयोगी हुनसक्छ । त्यही कुरा फेरि राहदानी विभागमा लगेर बुझाउनुपर्ने बाध्यता सेवाग्राहीलाई छ । त्यतिमात्रै होइन, सबै कागजातको नक्कल पनि फेरि लगेर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसको त कुनै तुक नै भएन नि । त्यसैले हामीले एकीकृत प्रणाली बनाउन आवश्यक भइसकेको महशुस गरेका छौं ।

सरकारी निकायबीच अन्तरआबद्धता कायम गरौं भन्ने गरी काम थालिसकेका छौं । अहिले नागरिक एप्समा धेरै खालका सूचना पाइन सक्ने बनाइसकेका छौं । भर्खरै सकिएको निर्वाचनमा पनि नागरिक एप्समार्फत भोटर आइडी आउने वातावरण तयार पार्यौं । त्यति मात्रै होइन, मतदाताले कुन मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्न पाउने कुराको म्याप पनि राख्ने काम गरिदियौं । यसबाट आम मतदातालाई सहज भयो । आगामी दिनमा कर सम्बन्धि काम पनि एकिकृत प्रणालीबाट गर्न सकिने बनाउन अहिले मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । सरकारी निकायबीच नै अन्तरआबद्धता कायम गरेर झन्झटिला कामको अन्त्य गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं । केही कामहरू सुरु भएका छन् । तर, ति कामहरूले पूर्णता भने पाइसकेका छैनन् । हामीसँग कतिपय काम इच्छाशक्ति नभएर हुन नसक्दा समस्या भइरहेको छ । कुनै व्यक्तिमा अनलाइन सेवा लिने इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । त्यो भएको खण्डमा मात्रै काम गर्न सहज हुने गर्छ । सूचना प्रविधिकोबारेमा माथिल्लो तहमा रहेका सरकारी कर्मचारीका लागि पनि अभिमुखीकरण कार्यक्रम आवश्यक छ ।

केही प्राविधिक ब्याकअपका विषयमा पनि जान्नु जरुरी भइसकेको छ । हामीसँग सरकारी सेवामा ‘टेक्निकल ब्यापअप’को विषयमा पर्याप्त दक्षजनशक्ति तयार हुन सकिरहेको छैन । सरकारी कर्मचारी आफैंले सफ्टवेयर नै निर्माण गर्छन् भनेर अपेक्षा पनि गर्नुहुँदैन । यो काम बाहिरबाट नै गराउनु पर्ने हुन्छ । तर, सफ्टवेयर नियमित चलाउन भने जान्ने जनशक्ति कार्यालयमा आवश्यक पर्छ । हामीले एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गरेका छौं । यो पनि पूर्ण छ जस्तो लाग्दैन । यसमा बेलाबेलामा समस्या आइरहन हुँदा सुधार गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारी काममा सेवा लिने र दिनेबीच ‘फेस टु फेस’ नहुने अवस्था कहिले आउँला ?

भौतिक उपस्थिति बिनै सरकारी कर्मचारी तथा सेवाग्राहीबीच सेवा लिने र दिने दिन चाँडै आउँदैछ । यो अनिवार्यरूपमा आउनु पर्छ । यो दिन नआइकन धर नै छैन । अब सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयको कोठा–कोठा धाएर सेवा लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सेवाग्राहीले गर्ने राजश्व भुक्तानी हो । राजश्व भुक्तानी प्रक्रिया एकिकृत प्रणालीमा जोडिएसँगै सेवाग्राहीले भौतिक उपस्थिती बिनै सरकारी सेवा लिने सक्ने दिन आउनेछ ।
उदाहरणका लागि भन्नुपर्दा अहिले पनि प्यान नम्बर अनलाइनबाटै लिन सकिन्छ । तर, कर भुक्तानी गर्न सरकारी कार्यालय नै धाउनुसपर्ने अवस्था छ । सेवाग्राहीले कर तिर्ने व्यवस्था पनि अनलाइनबाटै गर्न जरुरी भइसकेको छ । म अध्ययनको शिसशिलामा सन् २००२/२००३ तिर विदेशमा फ्लाट लिएर बस्ने गर्थंे । यो २० वर्ष अगाडिको कुरा हो । म अध्ययन गर्न गएको देशमा त्यतिबेला नै बिजुलीको महसुल अनलाइन प्रणालीबाट नै भुक्तानी गर्न सकिन्थ्यो । बिल पनि अनलाइन प्रणालीबा आउँथ्यो । विकसित देशले २० वर्ष अघि नै सुरु गरेको व्यवस्था अहिले हामी कार्यान्वयन गरिरहेका छौं ।

नेपालमा अहिले पनि बिजुलीको मिटर रिडिङ गर्न रिडर घरमै आउने अवस्था कायमै छ । सेवाग्राहीको घरमा जडान गरिएको विद्युत मिटरलाई स्मार्ट बनाउने हो भने त मिटर रिडरको आवश्यकता नै पर्दैन । विद्युत प्राधिकरणले राजधानीको केही स्थानमा विद्युतीय मिटर जडान गरेपनि देशभरमा अहिले पनि मिटर रिडिङको काममा रिडरहरू नै खटिरहेका छन् । अब विद्युत मिटरलाई स्मार्ट बनाउने समय आइसकेको छ । अहिले घर घरमा जडान भएका विद्युत मिटरलाई स्माटै मिटरमा रुपान्तर गर्न सकिएमा मिटर रिडर राख्नु पर्दैन । यसपछि मात्रै सेवाग्राही र सेवाप्रदायकको उपस्थिति बिनै सेवा दिन तथा लिन सकिनेछ ।

नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भइरहेको विकासप्रति तपाईं कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

नेपालमा सूचना प्रविधिको विकास नै भएन भनेर निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । यहाँ सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम नै भएको छैन भन्ने कुरालाई पनि म मान्दिन । यथार्य कुरा चाहीं के हो भने सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हामी आइसोलेसनमा नै रह्यौं । नेपालमा सुरुवाती चरणदेखि नै एकीकृत रूपमा सूचना प्रविधिको विकास हुनुपर्ने थियो । तर, छुट्टाछुट्टै विकास गरिँदा एकीकृत नभएको जस्तो देखिएको मात्रै हो । कुनै प्रविधि कुनै मुलुकमा लागू भएर पुरानो हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । तर हाम्रोमा भने भर्खरै लागू गर्न खोजेको अवस्था पनि नभएको होइन् । यही यहाँको वास्तविकता हो ।

हामी विश्व बजारमा आएका अत्यन्तै नयाँ प्रविधि तत्कालै उपयोग गरिहाल्न सक्ने अवस्थामा आइपुगिसकेका छैनौं । त्यसको हुन नसक्नुमा हामीसँग यसका लागि आवश्यक स्रोत, साधन र दक्ष जनशक्ति छैन । जसका कारण विश्वमा आइसकेको प्रविधि उपयोगमा ल्याउन ढिला भइरहेको हुन्छ । तर,हिजोको दिनमाभन्दा अहिले ‘टेक्नोलोजी एडप्ट’ गर्न हामी धेरै समय लाग्ने अवस्थाबाट कम समय लाग्ने अवस्थामा पुग्न लाग्दैछौं । म अहिले पनि निराश हुने अवस्था छ भन्दिन । तर, जति विकास हुनुपर्ने थियो, त्यति हुन नसकेको यथार्थता भने स्वीकार गर्छु । हाम्रो गति केही सुस्त पक्कै हो । विगतको तुलनामा सूचना प्रविधि उपयोग गर्ने गति बढिरहेकाले हामी कुनै न कुनै विन्दुमा पुगेर सूचना प्रविधिको रफ्तारलाई भेट्न अवश्य सफल हुनेछौं ।

सूचनाप्रविधि सम्बन्धि नीति आएको २ दशक बितिसक्यो । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याएको पनि ४ वर्ष भइसक्यो । तर, कार्यान्वयन त्यति प्रभावकारी ढंगले हुन सकिरहेको छैन । यसको कारण के देख्नुहुन्छ ?

सूचना प्रविधि नीतिमा आधारित भएर नै अहिलेका इन्सिएटिप्स्हरु आएका हुन् । यसबारेमा धेरै टिप्पणी गरिरहन आवश्यक ठान्दिन । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा अहिले दुई तिन वटा रहेका छन् । जुन उद्देश्यले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याइयो,कार्यान्वयन हुँदै गर्दा यसप्रति सबैले अपनत्व नलिएको जस्तो लाग्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने देशकै लागि भनेर डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याइएको हो । तर, एउटा मन्त्रालयको फ्रेममा बनेको कारण देखाएर अरु मन्त्रालय वा अन्य सरोकारवाला निकायले अपनत्व नलिएको देखिन्छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मात्रै जिम्मेवारी हो भन्ने गरेको सुनिन्छ । जबकी, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा क्रसकटिङ कुराहरू थुप्रै छन् । मन्त्रालयको योजनामा डिजिटल फाउण्डेसन बनाउने भन्ने छ । यो फाउन्डेसन बनाइसकेपछि पनि निजी क्षेत्रले कुन–कुन कुरा जोडेर जान सक्छन् ? सरकारी निकायले कस्तो कुरा गर्छन ? भन्नेबारे एकीकृत ढंगले अघि बढ्नुपर्ने छ । सुरुमा अन्य निकायले अपनत्व लिने कुरामा समस्या भयो । अहिले सबैजसो निकायले कोभिड–१९ महामारीलाई दोसी देखाएर पन्छिने बाहाना मिलेको छ ।

कोभिड–१९ महामारीको बेलामा त झन् कार्यान्वयन सहज हुनुपर्ने हो । होइन र ?

कोभिड–१९ महामारीको समयमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अझै राम्ररी कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन नसकेको हो । कोभिड–१९ महामारीका बेला भौतिकरूपमा गर्नुपर्ने बैठक र कनेक्सनको कुरा हुन नसकेको कुरा सत्य नै हो । त्यही कारण यसको कार्यान्वयन केही सुस्त भयो । त्यो बेला केही पहल पनि भएकै हो । कोभिड–१९ महामारीको समयमा शिक्षा क्षेत्रमा भने केही राम्रो प्रयास भएको थियो । मैले यस अघि नेतृत्व गरेको उद्योग, बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय अन्र्तगतको खाद्य कम्पनीमा कोरोना सर्ने डरले नाङलोमा पैसा लिने गरेको देखें । त्यो देखेपछि मैले अनलाइन डेलिभरी सिस्टम लागु गर्ने प्रयत्न गरें । अपनत्व लिने र यो प्रणालीलाई अधिकतम उपयोगमा ल्याउने प्रयास अहिले पनि भइरहेको छ ।

डिजिटल फ्रेमवर्कलाई डिलिटल एक्सिलेसनको रूपमा कार्यान्वयन गर्दै लैजान खोजेका छौं । एक्सिलेसनले डिजिटल पूर्वाधार निर्माणको काम गर्नेछ । यो काम सरकार आफैंले मात्रै गर्ने नभई निजी क्षेत्रले चाहेको खण्डमा पनि सहयोग गर्नेछ । अहिले नेपालमा डाटा सेन्टर सिंहदरबारमा मात्रै छ । हेटांैडामा पनि डाटा सेन्टरको निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसैले, पर्याप्त मात्रामा डाटा सेन्टरको काम निर्माण गर्न जरुरत भइसकेको छ । जब हामीले सबै काम डिजिटल गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बेला आएको छ । साथै, सर्वसाधारणलाई पनि डिजिटल साक्षरताको विषयमा जानकारी गराउन आवश्यक भइसकेको छ ।

निजी क्षेत्र सूचना प्रविधिमा लगानी गर्न इच्छुक छ । तर, सरकारले वातावरणा तयार गरिदिन नसकेजस्तो लाग्दैन ?

हामीले व्यवस्थित ढंगले निजी क्षेत्रलाई आइसिटी क्षेत्रमा लगानीका लागि आकर्षित गराउन अझै सकिरहेका छैनौं । सरकारी निकाय र आइसिटी क्षेत्रबीच अझै प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन । हामी निजी क्षेत्रसँग आइसोलेसनमा काम गरिरहेका छौं जस्तो लाग्छ ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आउन नसकेको कुरा पनि सही हो । त्यसको पछाडि २ वटा कारण देखिन्छन् । एउटा भनेको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति अभाव र अर्को लगानी हो । अहिले नेपालभित्रै सूचना प्रविधि सम्बन्धि अध्ययन गरेको जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ । यो जनशक्तिले राम्रो काम गरेर गुणस्तरीय प्रविधि उत्पादन पनि गरिरहेको छ । यो जनशक्तिले स्वदेशमा मात्रै नभई विदेशी कम्पनीमा पनि ‘आउटसोर्सिङ’को काम गरिरहेको छ ।

यति राम्रो वातावरण बन्दै गइरहेको अवस्थामा पनि हामीले व्यवस्थित ढंगले निजी क्षेत्रलाई आइसिटी क्षेत्रमा लगानीका लागि आकर्षित गराउन अझै सकिरहेका छैनौं । सरकारी निकाय र आइसिटी क्षेत्रबीच अझै प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन । हामी निजी क्षेत्रसँग आइसोलेसनमा काम गरिरहेका छौं जस्तो लाग्छ । हामीले समन्वय समितिको बैठकमा पनि विगत केही समयदेखि निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउँदै आइरहेका छौं । अब निजी क्षेत्रको छाता संगठनलाई मात्रै होइन, सम्बन्धित आइसिटी क्षेत्रकै उपस्थिति गराउन आवश्य सरकारी सेवा र निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने सफ्टवेयरलाई पनि एकीकृत रूपमा विकास गरेर अघि बढ्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अहिले पनि पहुँच र गुणस्तरीय सेवाको समस्या छ । किन सबै स्थानमा पहुँच पुर्याउन सकिएको छैन ?

यथार्थ कुरा भन्नुपर्दा हामी अझै सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा परिपक्क भइसकेका छैनौं । अहिले यो क्षेत्रमा पहुँच बढाउनको लागि कनेक्टिभि र पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । भौगोलिक रूपमा पनि समस्या छ । साथसाथै अहिले पनि अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव कायमै छ । सडक विभागले अप्टिकल फाइबर भत्काइदिने समस्या छ । वन विभागको कारणले आरक्षण क्षेत्रमा टावर र अप्टिकल फाइबर राख्न समस्या भइरहेको छ । पूर्वाधार निर्माण गर्दा अन्तर–सरकारी निकायबीच समन्वय गर्न जरुरी छ । हामीले डिजिटल साक्षरता वृद्धि गरेर सेवाको पहुँच र गुणस्तर सम्बन्धी जनतालाई जानकार गराउनुपर्ने बेला भइसकेको छ । अहिले सबै प्रदेशलाई समेट्ने गरी डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने काम हाम्रो मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।

अहिले पनि अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव कायमै छ । सडक विभागले अप्टिकल फाइबर भत्काइदिने समस्या छ । वन विभागको कारणले आरक्षण क्षेत्रमा टावर र अप्टिकल फाइबर राख्न समस्या भइरहेको छ । पूर्वाधार निर्माण गर्दा अन्तर–सरकारी निकायबीच समन्वय गर्न जरुरी छ ।

नेपालमा आइसिटी पूर्वाधारको समस्या धेरै छ कि, लगानीको अवस्था कमजोर छ ?

नेपालमा आइसिटी पूर्वाधार सशक्त छैन । अहिले ठेकेदार कम्पनीको बद्मासी र अन्य विवादको कारणले सोचे अनुसार काम हुन सकेको छैन । सडकको रुट टुंगो नलाग्दा, जहाँ जस्तो सम्भव हुन्छ, सोही अनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता आउने गर्दछ । विविध समस्याका बाबजुत पूर्वाधार तयार गर्ने काम भइहाले पनि त्यसैमा सन्तोष गर्ने अवस्था भने छैन । हामीले आइसिटी पूर्वाधार विकासका लागि अझै लगानी बढाउन आवश्यक छ । मध्यपहाडी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर तान्ने भनिएपनि सबै ठाउँमा पुर्याउन सकेका छैनौं । सडकको मापदण्ड विवादको कारणले त्यहाँ अप्टिकल फाइबल तान्न समस्या भइराखेको छ । केही ठाउँमा मुद्दा पर्ने, केही ठाउँमा ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा पर्ने लगायत कारणले त्यो रुटमा समस्या भइरहेको छ ।

अहिले बागमती प्रदेशमा पनि विविध कठिनाइले अप्टिकल फाइबरको तार तान्न सकिरहेका छैनांै । यहाँ अप्टिकल फाइबर राख्ने काम विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको छ । सडकको रुट कहाँबाट जान्छ भनेर पनि थाहा छैन । कनेक्ट्रिभिटी पूर्वाधारको अवस्था पनि एकदमै राम्रो छ भनेर म भन्न सक्दिन । तर, हाम्रोमा जहाँ जे सम्भव हुन्छ त्यस्तै खालको पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक भइसकेको छ । पूर्वाधारमा मुख्य गरी टेलिकम सर्भिसेजहरूको सुविधा भने केही हदसम्म राम्रो नै छ । अहिले मुख्य अपरेटरको रूपमा नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट फोन अगाडि छन् । कतिपय ठाउँमा पूर्वाधार त पुगिसक्यो । तर, त्यहाँ राख्नुपर्ने अत्यावश्यक सामग्री तथा उपकरणको अभाव कायमै छ ।

पूर्वाधारमा लगानीको समस्या स्वाभाविक रूपमा नै छ । अन्यउ देशको तुलनामा आसिटी पूर्वाधारमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता हामीलाई छ । हाम्रो भूगोलको अवस्था तथा अन्य विविध कारणले पनि पूर्वाधार निर्माणमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । साथसाथै, पूर्वाधार निर्माणमा खटिने प्राविधिक वा निर्माण व्यवसायीको क्षमतामा पनि कमजोर नै छ । हिजोको दिनसँग तुलना गर्ने हो भने, अहिले धेरै नै सुधार भएको मान्नु पर्छ । तर, अहिले नै सन्तोष गरेर बस्ने अवस्था भने छैन । सुधार गर्नका लागि तीन–चार वटा काम गर्न तथा लगानी प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । सरकार आफैंले पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हामीले सरकारी सेवालाई पेपरलेस बनाउने कुरा गरिरहेका छौं । तर, इन्टरनेट सेवा किन वायरलेस गर्न सकिएको छैन ?

अहिलेको इन्टरनेट सेवामा तारको उपयोग भइरहेको छ । जसका कारण सहर पनि कुरुप बनिरहेको छ । भविश्यमा यो अवस्थाको अन्त्य भई इन्टरने पहुँच वायरलेस बनाउने कल्पना गर्न सकिन्छ । तर, अहिलेकै अवस्थामा सबै ठाउँमा वायरलेसमा जान प्राविधिक जटिलता छ । अहिले हामी वाईफाईको कुरा गरिरहेका छौं । तर, अन्य मुलुक लाइफाईमा गइसकेका छन् । अहिले लाइटबाट वाईफाई आउने प्रविधि तयार भइसकेको छ । प्रविधिको विकास हुँदै, क्रमश सुधार हुदैँ जाला । सबै ठाउँमा वायरलेस मात्रै हुन्छ भन्ने छैन । कुनै न कुनै कनेक्सन गर्नका लागि पनि पूर्वाधारमा लगानी गर्न आवश्यक छ । पूर्वाधार तयार भई भोलिका दिनमा नयाँ प्रविधिको विकास हुँदै जाँदा राम्रो पनि हुनसक्ला । अहिले विश्वमा आएका नयाँ प्रविधिको उपयोगमा तुरुन्तै नेपाल जान सक्ने अवस्थामा पनि छैन । सुरुवाती चरणमा नयाँ प्रविधि महंगो हुने गर्छ । त्यसको लागि लगानी र जनशक्ति जुटाउन पनि समस्या हुने गर्छ ।

हाम्रो देशको सूचना प्रविधिको विकासमा कुन प्रकारको लगानी आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?

नेपालमा दुरसञ्चारका क्षेत्रका काम गर्ने निकायहरूले छुट्टाछुटैरूपमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कुन पूर्वाधार निर्माणमा कति लगानी आवश्कता पर्छ ? भनेर अध्ययन गरेका छन् । नेपाल टेलिकमले पनि आफ्नो लागि कस्ता पूर्वाधार आवश्यक छ ? र कति लगानी गर्नुपर्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्दै आइरहेको छ ।
त्यसैगरी, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एनसेलले पनि पक्कै अध्ययन गरेको होला । हाम्रो मन्त्रालयले समेत मोटामोटीरूपमा सूचना प्रविधिको विकासका लागि आवश्यक लगानी आँकलन गरी राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औं योजनामा पनि समावेश गरिएको छ । तर, सबै कुराको वर्गिकरण गरी यो पूर्वाधारका लागि यति लगानी चाहिन्छ भनेर लेखिएको छैन । विश्वमा प्रविधि दिनदिनै परिवर्तन र विकास हुने हुँदा यकिन गरेर यति नै चाहिन्छ भनेर लेख्ने गरिएको छैन ।

नेपाल टेलिकमले फाइभजी नेटवर्क परीक्षण गर्न अनुमति लिएको डेढ वर्ष भइसक्यो । तर, के कारणले अहिलेसम्म परीक्षण हुन सकेन ?

नेपाल टेलिकमले फाइजी नेटवर्क परीक्षण गर्न अनुमति लिएको छ । तर, टेलिकमले औपचारिकरूपमा पत्र प्राप्त गर्न केही ढिलाइ भयो । यही कारणले गर्दा लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको हो । टेलिकमले २०७८ साल कार्तिक अन्तिममा फाइभजी नेटवर्क परीक्षणको अनुमति पायो । फाइभजी नेटवर्क परीक्षण गर्न अत्यावश्यक पूर्वाधार पहिले बनाउनु पर्ने हुन्छ । साथसाथै टेलिकमको सिस्टम पनि एकीकृतरूपमा अघि बढाउनुपर्यो । अबको केही समयभित्रै फाइभजी नेटवर्क परीक्षणबाट लञ्चिङ गर्न हामी अग्रसर छौं । मेरो बिचारमा अबको दुई महिनाभित्रमा हामी फाइभजी नेटवर्क लञ्चिङ गर्दैछौं । यो लञ्चिङ पनि परीक्षण नै रहनेछ । नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले अझै पनि पूर्ण क्षमताको फाइभजी नेटवर्क सञ्चालन गर्न अनुमति दिइनसकेकाले लञ्चिङपछि परीक्षणको चरणमा नै रहनेछ । परीक्षण अवधिमा फाइभजी नेटवर्कले कसरी काम गर्छ भनेर हेरिनेछ ।

अबको केही समयभित्रै फाइभजी नेटवर्क परीक्षणबाट लञ्चिङ गर्न हामी अग्रसर छौं । मेरो बिचारमा अबको दुई महिनाभित्रमा हामी फाइभजी नेटवर्क लञ्चिङ गर्दैछौं । यो लञ्चिङ पनि परीक्षण नै रहनेछ । नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले अझै पनि पूर्ण क्षमताको फाइभजी नेटवर्क सञ्चालन गर्न अनुमति दिइनसकेकाले लञ्चिङपछि परीक्षणको चरणमा नै रहनेछ । परीक्षण अवधिमा फाइभजी नेटवर्कले कसरी काम गर्छ भनेर हेरिनेछ ।

सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न चाहेका बेला फोरजी नेटवर्क धेरै महंगो थियो । अहिले फाइभजी नेटवर्क लञ्च गर्ने कुरा गरिरहेका छौं । फाइभजी नेटवर्क पनि सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा महंगो पो हुने हो कि ?

सर्वसाधारणले सबैभन्दा पहिले प्रयोग गरेको टेलिकमको टुजी नेटवर्क हो । टुजीपछि थ्रिजी हुँदै फोरजी नेटवर्कसम्म टेलिकम आइपुगेको हो । अहिले थ्रिजीको भ्वाइसको काम टुजीले गर्छ । थ्रिजीको डाटाको काम फोरजी नेटवर्कले गर्छ । बरु थ्रिजी नेटवर्क अहिले त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन भनेर भन्न सकिन्छ । टुजी नेटवर्कले स्मार्ट फोन हुनेहरूका लागि अहिले पनि काम गर्दै आइरहेको छ । टेलिकमका ग्राहकमध्ये अहिले पनि २५ प्रतिशतले टुजी नेटवर्क नै चलाउने गरेको पाइएको छ । अहिले पनि टुजी नेटवर्कको प्रयोग त भइरहेको छ नि । अहिले फोरजी बाहेक अन्य मोवाइल नेटवर्क चलेन भने सर्वसाधारणले त्यो एडप्ट गर्न सक्दैनन । त्यसैले यो विस्तारै समयक्रम अनुसार फेजआउट हुँदै जाने कुरा जस्तो लाग्छ । हामी फोरजीबाट फाइभजी नेटवर्कमा जाँदा फोरजी नेटवर्क सम्पूर्णरूपमा आउटडेटेड नहुन सक्छ । किनकी, फोरजी र फाइभजीको प्रविधि फरक हुन्छ । । फाइभजी नेटवर्कले कन्नेटिभिटिलाई धेरै छिटो र सरल बनाउनेछ । फाइभजी नेटवर्क प्रविधि एडभान्स खालको हुने भएकाले पनि छुटै प्रकृतिको डिभाइस चाहिन सक्छ ।

इन्टरनेट महंगो भयो भन्ने गुनासो आइरहन्छ । कर बढी भयो पनि भनिन्छ । के कारणले इन्टरनेट सेवा महंगो छ भन्ने लाग्छ ?

इन्टरनेटको करको विषयमा जहिल्यै पनि प्रश्न उठ्ने गर्छ । कुनै पनि उत्पादक वा वितरकले सरकारले कर लगाइदिएका कारणले नै महंगो भएको भनेर भन्ने गरेका पाइन्छ । सरकारले धेरै कर लगाएको हो या होइन भन्ने विषय वास्तविक अध्ययन गरेपछि मात्रै थाहा हुने हो । म यसअघि अर्थ र उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा काम गर्दा पनि इन्टरनेटको करको कुरा उठ्ने गथ्र्याे । कर हटाइदिनुप¥यो । भ्याट हटाइदिनुपर्यो भन्ने कुरा आइरहन्थ्याे । भ्याट भनेको कुरा उद्योगी व्यवसायीले तिर्ने कुरो नै होइन । जसले उपभोग गर्यो, उसैले तिर्ने हो । उद्योगी व्यवसायी त माध्यम मात्रै हुन् । उद्योगी व्यवसायीलाई भ्याट छुट दिएपनि उनीहरूको उत्पादन लागत घट्ने त होइन नि । इन्टरनेटमा करको कुराले महंगो भयो या भएन भन्ने कुरा मैले खासै विश्लेषण गरेको छैन ।

मैले विभिन्न निकायलाई करको कम्पोनेन्टको विषयमा विश्लेषण गरेर देखाउनुस् भनेर भन्ने गरेको छु । वास्तविक कुरा के हो भने हाम्रो देशमा पूर्वाधारको सेटअप लागत अलि महंगो पक्कै छ । त्यसले, इन्टरनेट सेवा कुनै न कुनै हिसाबले महंगो भएको हो भन्न सकिन्छ । नेपालमा इन्टरनेट सेवा मात्रै दिने कि एडिसनल सुविधा पनि दिने भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ । टेलिकम अपरेटरले अब मैले भ्वाइस (टेलिफोन) बाट मात्रै पैसा कमाउँछु भन्ने जमाना गरिसकेको छ । अहिलेको समय भनेको सामाजिक सञ्जालको हो । त्यसकारण टेलिकम पनि विकल्पमा जादै पर्छ । आफ्नो इन्टरनेट सेवालाई विस्तार गर्नुपर्छ ।

नेपालमा आइसिटी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउन सकेन भनिन्छ । यसलाई बढाउन के गर्नुपर्ला ?

आइसिटी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा यति नै प्रभाव पर्यो भनेर ठ्याक्कै एकिन गरेर भन्न सकिने अवस्था छैन । आइसिटी क्षेत्रले पार्ने प्रभावको रूपमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । सूचना प्रविधिको उपयोगले कुनै व्यक्तिको खर्च र समयको बचत हुन्छ भने कुरा पनि हेर्नुपर्छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाले कति कमाए ? यो क्षेत्रबाट कति राजश्व संकलन भयो ? भन्ने कुरालाई मात्रै हेर्ने गरिन्छ । त्यसकारण अब सूचना प्रविधिको उपयोगले पार्ने प्रभावको विषयमा पनि हेरिनुपर्छ । मैले पनि अहिले आइसिटीको योगदान कति छ ? भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्दिन । त्यसलाई विभिन्न प्यारामिटरबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, सूचना प्रविधिको उपयोगबाट खर्च घटाउनु भनेको आय पनि बढ्नु हो भनेर बुझ्न जरुरी छ ।

आइसिटीका अत्यावश्यक पूर्वाधारमा लाग्ने उपकरण अहिले पनि आयात गरिन्छ । स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिदैन ?

आइसिटीमा लाग्ने हार्डवयर र सफ्टवेयर गरी दुई प्रकारका उपकरण तथा सामाग्री हुन्छन् । नेपालमा हार्डवेयर बनाउन धेरै गाह्रो हुने गर्छ । सरकार आफैंले हार्डवेयर बनाउँदैन । यसको काम भने निजी आफैंले गर्ने हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई हार्डवेयर लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक सहजीकरण र वातावरण तयार पार्ने काम गर्नेछ । तर, सफ्टवेयर भने नेपालमा नै उत्पादन हुँदै आइरहेको छ । हामीले सफ्टवेयर निर्माणमा सफल हुँदै गइरहेका छौं । तर, सेक्युरिटी फिचर्समा हामी कतिको सफल छौं ? भन्ने कुरालाई भने गहनरूपमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि विदेशबाट नै दक्षजनशक्ति बोलाएर अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी सफ्टवेयर विकासमा त्यति पछाडि छैनौं ।