नेपाल पूर्वाधार 
कावासोती । एक १ थप म्याद थपिएपछि निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट इञ्जीनियरिङ कर्पोरेशनले नारायणगढ–बुटवल सडक निमार्णलाई तीव्रता दिएको छ ।
गैँडाकोटमा रहेको आयोजनाको पूर्वी खण्ड हेर्न कार्यालयका इञ्जीनियर धिरज ढकालका अनुसार अहिलेसम्म २०.३३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको हो ।
गत साउन २२ गते म्याद सकिँदा आयोजनाको प्रगति १८ प्रतिशत मात्र रहेकामा म्याद थप गरिएपछि भने निर्माण कम्पनीले कामलाई तीव्रता दिएको उनले बताए । उनका अनुसार आयोजनाको पूर्वी खण्डमा दैनिक १ हजार २ सय कामदारले काम गरिरहेका छन् ।
आयोजनाको पूर्वी खण्डमा पर्ने विद्युत्का पोल पनि सार्ने काम अगाडि बढेको आयोजनाले जनाएको छ ।
अहिलेसम्म ३० प्रतिशत विद्युत्का पोल सार्ने काम सकिएको हो । पछिल्लो समय १२ वटा ठूला पुलमध्ये १२ वटैमा निर्माणको काम भइरहेको छ । उनका अनुसार २२ साना पुलमध्ये १३ मा काम सकिएको छ भने अन्यमा काम भइरहेको हो ।
आयोजनाले सडकमा हाल्नुपर्ने माटो, गिट्टी र बालुवा देवचुली र कावासोती नगरपालिका क्षेत्रबाट लिएर पुर्ने कामसमेत सँगसँगै अगाडि बढाएको हो ।
यसअघि निर्माण सामग्रीको कमी, कोरोना महामारी, बिजुलीको पोल र खानेपानीको पाइप सार्ने काम नहुँदा कामले तीव्रता नपाएको समस्या समाधान भएपछि कामले तीव्रता पाएको आयोजनाको पूर्वी खण्डका प्रमुख रमेशकुमार दिष्टीले जानकारी दिए ।
‘पछिल्लाे समय धमाधम काम भइरहेको छ, जनशक्ति पनि ठेकेदार पक्षले बढाएको छ, केही स्थानमा त सडक कालोपत्रका लागि अन्तिम तयारी पनि भएको छ’ उनले भने । कामले तीव्रता पाएपछि स्थानीय बासिन्दा पनि खुसी छन् । तोकिएको समयमै सम्पन्न नभए पनि यही गतिमा काम हुने हो भने छिट्टै काम सम्पन्न हुने देखिन्छ ।
प्रमुख दिष्टीका अनुसार गैँडाकोटबाट दाउन्नेसम्मको ६४.५ किलोमिटर खण्डलाई प्याकेज–१ र दाउन्नेबाट बुटवल चौराहासम्मको ४८.५ किलोमिटर खण्डलाई प्याकेज–२ गरी एकैसाथ विस्तार कार्य भइरहेको छ । विस्तार भइरहेको सडकको कुल लम्बाइ १ सय १३ किलोमिटर छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा कुल १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रूपैयाँकाे लागतमा राजमार्गको यस खण्डको विस्तार भइरहेको छ ।
लागतको ८५ प्रतिशत रकम एडिबीले ऋण उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी सरकारकै लगानीमा काम हुने आयोजनाले जनाएको छ । एडिबीले १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ३२ वर्षमा चुक्ता गर्ने गरी ऋण उपलब्ध गराएको हो ।
४२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी यो सडक विस्तारका लागि विसं २०७५ माघमा सरकार र चीनको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जीनियरिङ कर्पोरेशनबीच सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार विसं २०७९ साउन २२ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो ।
तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि सरकारले गत साउनको २३ गतेदेखि लागू हुने गरी तीन–तीन महिनामा आयोजनाको भौतिक प्रगतिको मूल्याङ्कन गरिने मापदण्ड ताेकेकाे छ ।
प्रगति त्रैमासिक रूपममा कम्तीमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने शर्तसहित ३८६ दिनका लागि आयोजनाको म्याद थपेको छ । रासस
