Nepal Purbadhar

बिहिबार, अशोज १३, २०७९
Thursday, September 29, 2022

बिहिबार, अशोज १३, २०७९
Thursday, September 29, 2022
नेपाली कांग्रेसको ऊर्जा नीति र चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नु पर्ने मुद्दा ८ वर्षभित्र ३३ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुल्हो पुर्याउने कार्ययोजना निर्माण सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी घोषणाका ४ वर्षमा पनि पूर्वाधारका काम अघि बढन सकेनन् अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटकीय चहलपहल बढ्दै, २०२२ मा अहिलेसम्म ७ हजार २१३ विदेशी पर्यटक आए बजेट पारदर्शितामा नेपाल १२ स्थान तल झर्यो, नागरिक सहभागितामा भने दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट अवस्था ठिक नभएका २५ सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा, १४ नियन्त्रणमा कोषले हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको हकप्रद शेयरको प्रत्याभुति गर्ने हरित हाइड्रोजनमा लगानी भित्र्याउन ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समीट’ गर्दैछाैंः घले

पूर्वाधार विकासमा सरकार: नीति, रणनीति र कार्यान्वयनकाे अवस्था


काठमाडाैं । राजधानीमा बिहीबारदेखि सुरु भएकाे नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२२ मा सहभागीहरूले आ-आफ्नाे धारणा राखिरहेका छन् ।  सम्मेलनकाे ‘पूर्वाधार विकासमा सरकार: नीति, रणनीति र कार्यान्वयन ’ विषयक पाँचाैं सेसन सकिएकाे छ । याे सेसनमा सहभागीहरूले राखेका धारणाकाे संक्षिप्त सारः

डा.राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी, पूर्वाधार/निर्माण विज्ञ

मुलुकको समावेशी विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधारण परियोजनामा ठूलो लगानी आवश्यक छ । तर, पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न फन्डिङ ग्याप देखिन्छ । लगानीका लागि ठूलो आकारको बजेट चाहिने तर, लगानी गर्ने क्षमता नपुग्ने हुँदा फन्डिङ ग्यापको समस्या भइरहेको छ । त्यसकारण सरकारले पनि पूर्वाधार क्षेत्रको बजेटको आकार बढाउनु पर्छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि भनेर छुट्यइने बजेट पनि सबै खर्च भई परियोजनाको प्रगति देखिनु पर्छ ।

कुनै पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्नुअघि त्यसले दिने, प्रतिफल, तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ सकिँदैन,नागरिकलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पाटोहरूको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । १५औं आवधिक योजनामा पनि यी विषयहरू समेटिएको छ । १५औं योजनामा सन् २०२३/२४ भित्र यातायात, विद्युत, इन्टरनेटलगायतको पहुँच विस्तारको लक्ष्य निर्धारण गरी परियोजना विकासको परिकल्पना गरिएको छ । जसमा विद्युत पहुँच विस्तार, इन्टरनेट पहुँच विस्तारको अवस्था राम्रो देखिए पनि यातायातको पहुँच विस्तारको लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिन्छ ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा धेरै लगानी चाहिने भए पनि पूर्वाधारमा छुट्याइने बजेट थोरै छ । त्यति बजेटले पूर्वाधारण विकास गर्न सकिँदैन । चाँडो विकास गर्ने हो भने अझै धेरै लगानी चाहिएको छ । निजी क्षेत्र र विकास साझेदार लगानीका लागि इच्छुक देखिन्छन् । तर, यहाँ लगानीको ग्याप छ । ग्यापका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई बोलाउन सकिन्छ । ऐन र नियम पनि त्यसका लागि परिमार्जन गरेर वातावारण बनाउन सकिन्छ ।

लगानीमैत्री वातारण तयार गर्न अहिले भइरहेका समस्या केलाएर त्यसको समाधान गरी लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । पूर्वाधार परियोजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्नु यो सरकारको कमजोरी हो । यो ठूलो चुनौती पनि हो । मुलुक संघीय ढाँचामा गएपछि अझै समस्या भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले पूर्वाधारमा विनियोजन गरेको बजेट पनि भ्यू टावर निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ ।

आज पूर्वाधार परियोजनामा लगानी हुन नसकेकै कारण दक्ष जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेको छ । यो जनशक्तिलाई नेपालमै रोक्न पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु पर्छ । मुलुक संघीय ढाँचामा गइसकेको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि खरिद ऐन परिमार्जन हुन सकेको छैन । खरिद ऐन संशोसन गरेर होस् वा नयाँ निर्माण गरेर होस्, जसरी हुन्छ खरिद ऐन राम्रो बनाउनु पर्छ । अबको खरिद ऐन संघीय संरचना अनुसारको हुनुपर्छ ।

गोपालप्रसाद सिग्देल, सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा जति लगानी हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको कुरा हामी सबैले स्वीकार्नु पर्छ । राजनितिक अस्थिरताले पनि पूर्वाधार विकासमा अवरोध आउने गरेको छ । पूर्वाधार परियोजना बनाउनका लागि सही परियोजना छनोट गर्न सकिएन भने सुरुवाती चरणबाटै समस्या आउँछ । छनोट चरणबाटै सही परियोजना पर्यो भने यो निर्माणको चरणमा पुगी निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ । त्यसकारण परियोजनाको छनोट हतारमा गर्नुहुँदैन । परियोजना कस्तो हो? कति लगानी चाहिन्छ ? प्रतिफल कति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न समय लगाइयो भने पछाडि गएर समस्या आउँदैन र सकारात्मक नतिजा प्राप्त हुन्छ । तर, नेपालमा यस्तो प्रवृत्ति छैन ।

सरकारले बजेट बनाइरहेको समयमा परियोजना प्रस्ताव भएर आउँछन् । निजी क्षेत्रले पनि यही प्रवृत्तिलाई अनुसरण गरेको पाइन्छ । बजेट निर्माणको समयमा परियोजना प्रस्ताव भएर आउँदा आवश्यक पर्ने जति बजेट परियोजनाले पाउँदैन र पछि बिचमा पुगेर यस्ता परियोजना असफल हुन्छन् । र, राम्रो नतिजा पनि दिन सक्दैनन् ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडललाई सफल मानिन्छ । तर, यो मोडलमा परियोजना निर्माण गर्दा पनि जोखिम जति सबै लगानीकर्तालाई मात्रै बोकाउने गरिएको छ । पीपीपी परियोजनामा लगानी गर्दा सरकारको समेत संलग्नता हुने हुँदा जोखिम बहनको जिम्मेवारी सरकारले पनि लिने गरीको ‘रिस्क सेयरिङ मोडल’ सम्बन्धमा पनि छलफल गर्न आवश्य छ ।

सुशील भट्ट, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड नेपाल

१५औं आवधिक योजना बनाउँदा पूर्वाधार क्षेत्रको यातायात, सहरी विकास, सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) र परियोजना बैंक सम्बन्धित योजना बनाउँदा मैले पनि भूमिका निर्वाह गर्न पाएको थिएं । त्यति बेला केही कागजात तथा नतिजाको खाका, सूचकलगायतको योजना तर्जुमा गरिएको थियो । यो आवधिक योजनामा पूर्वाधार विकासमा स्वदेशी र वैदेशिक निजी साझेदारी गर्ने भनिएकोमा सोही अनुसार लगानी बोर्ड पनि अगाडि बढेको छ । बोर्डले हेर्ने भनेको नीति हो । नीति स्पष्ट छ ।

अहिलेसम्ममा लगानी बोर्ड मार्फत ५ हजार मेगावाट बढीका जलविद्युत परियोजनामा लगानी सुनिश्चित भइसकेको छ । यी नतिजामुखी परियोजना कार्यान्वयन ढाँचामा अगाडि बढेका छन् । भखरै पश्चिम सेती र सेती नदी–६ को जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्न पारदर्शीरूपमा भारतीय कम्पनीलाई दिइएको छ । यी परियोजना बन्ने सुनिश्चित छ । लगानीकर्ताले बजार व्यवस्थापनको काम पनि आफैं गर्दैछ ।

भारतीय लगानीमै ९ सय मेगावाटका अरुण–३ निर्माण भइरहेको छ । हामीले दिएको तालिका अनुसार यो परियोजना सन् २०२५ भित्र सम्पन्न भई विद्युत उत्पादनमा जानुपर्नेछ । तर, लगानीकर्ताले सन् २०२३ भित्र नै परियोजना सम्पन्न गर्ने भनिरहेको छ । यो परियोजनाको विद्युत सोझै भारतीय बजारमा पुग्ने हुँदा त्यसका लागि उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन चाहिन्छ । प्रसारण लाइन बनिरहेको छ । तर, विभिन्न जिल्ला भएर प्रसारण लाइनको संरचना निर्माण हुनुपर्ने हुँदा विविध कारणले यसको निर्माणमा समस्या आइरहेको छ ।

यहाँनिर परियोजना सम्पन्न हुँदा प्रसारण लाइनको कारणले विद्युत खेर जाने अवस्था आउने हो कि भन्ने सोच्ने बेला आएको छ । प्रसारण लाइनका संरचना निर्माण गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी हामीले पूरा गरिदिनु पर्छ ।

९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली पनि अगाडि बढेको छ । लगानीकर्ताले माथिल्लो कर्णालीको विद्युत बिक्रीका लागि बजारको सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको भन्ने सुन्नमा आएको छ ।अहिले बोर्ड अन्तर्गत ३ खर्ब रुपैयाँ लागतका पुर्वाधार परियोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । १० खर्ब रुपैयाँ लागतका परियोजना विभिन्न चरणमा छन् । लगानी सहजताका लागि बोर्ड पनि परिस्कृत हुँदै गएको छ ।
  आङदोर्जी लामा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एफक्यान

आम सर्वसाधारण र सञ्चार माध्यमको बुझाइमा निर्माण व्यवसायी भन्नाले साथ अर्कै नजरले हेर्ने परम्परा छ । त्यो परम्परामा हाम्रा कमी कमजोरी पनि केही छन् । लो बिड देखि लिएर तोकिएको तालिका अनुसार काम गर्न नसक्ने समस्या छन् । तर, ती समस्याको पछाडि ८० प्रतिशत समस्या भनेको निर्माण क्षेत्र बुझेकाले मात्रै बुझ्न सक्छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने पूर्वाधार परियोजनाहरू परियोजना बैंकबाट आउने पर्ने हुन्छ । तर, मन्त्री र नेतागणबाट सोझै परियोजनाहरू लगानी गर्छु भनेर आउनेलाई दिने प्रचलन छ । राजनितिक अस्थितरताले यस्तो भएको होल । कुनै न कुनै हिसाबले हामीले पनि यो कुरालाई स्वीकार गरेका छौं ।

निर्माण व्यवसायी परियोजना स्थलमा उपकरण लिएर पुग्दा त्याहाँ जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको रुख कटान लगायत धेरै समस्याहरू हुन्छन् । विद्युती पोल, खानेपानीको पाइप लाइन पनि सारिएको हुँदैन । काम गर्ने क्रममा ती समस्या हामीले समाधान गर्न खोज्दा चाहेर पनि नसक्ने हुन्छ । यो अवस्थामा हामी हाम्रै देशमा बसेर काम गरिरहेका छौं कि अर्काको देशमा छौं भन्ने प्रश्न मनमा उब्जिने गरेको छ ।

अन्तन्तर मन्त्रालयको द्वन्द्वका कारण आउने समस्याले यस्तो सोच्न बाध्य बनाउने रहेछ । सरकारले नै परियोजना बनाउने भनेपछि वन क्षेत्रको जग्गा व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने दायित्व पनि सरकारको नै हो । तर, त्यहाँ समस्या आइदिन्छ । रुख कटान कार्यलाई किन सहज नबनाउने ? एकद्वार नीति नहुँदा परियोजना स्थल क्षेत्रको रुख कटानको स्वीकृति नआउँदा २ वर्षभन्दा बढी समय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

चाँडै र तत्कालै हुने काम सरकारी निकायले किन समयमा गर्दैनन् भन्ने देखेर हामीलाई अचम्म लाग्छ । निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेका हुन्छन् । तन्, उनीहरूलाई समयमा भुक्तानी दिइँदैन । सरकार बजेट खर्च भएन भन्छ । तर, हामी अहिले पनि अरबौं रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी सरकारबाट पाउन सकेका छैनौं । अर्थमन्त्रालय काम गर्न नसकेर बजेट खर्च भएन भन्ने, तर निर्माण व्यवसायीले मंसिर, पुसमा पेश गरेका बिलको भुक्तानी असार मसान्तमा आएर भुक्तानी किन हुन्छ ? यो बिडम्बना हामी कहाँ छ । तर, काम ढिलो हुँदाको सबै आरोप निर्माण व्यवसायीलाई मात्र लाग्ने गरेको छ । निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसक्नुका पछाडिको कारणहरू पनि हेरिनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अर्को समस्या भनेको एउटा परियोजना सुरु भई सम्पन्न हुने अवधिसम्ममा ४/५ जनासम्म आयोजना प्रमुखहरू परिवर्तन भइसकेका हुन्छन् । पटक–पटक फेरिएर आउने परियोजना प्रमुखलाई कुरा बुझाउँदा बुझाउँदै धेरै समय लाग्ने गरेको छ । र, यसले काममा पनि बाधा पुर्याइरहेको छ ।

अरनाउद काउचोइस
कन्ट्री डाइरेक्टर, एसियाली विकास बैंक (एडिबी)

एसियाली विकास बैंकले लामो समयदेखि नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो ५ वर्षको लगानीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपाल विकास साझेदारीका लागि एडिबीको प्रमुख स्तम्भ (कि पिलर) हो । अहिले निजी क्षेत्र पनि पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा आइरहेको छ । पूर्वाधार तर, नेपालको सन्दर्भमा पोर्टफोलियो त्यति धेरै राम्रो छैन । यहाँ योजना र निर्माण गर्ने वातावरणको मात्रै कुरा भइरहेको छ ।

पूर्वाधार परियोजना निर्माण गर्ने क्रममा आउने समस्याका बारेमा हामीले पनि लामो समयदेखि भन्दै आइरहेका छौं । पूर्वाधार परियोजना अगाडि बढाउँदा आउने अन्तर–मन्त्रालयको समस्याबारेमा सधैं कुरा राखिरहेको भए पनि समस्या भने अहिलेसम्म पनि समाधान भएको देखिँदैन । जसका कारण विकास साझेदारहरू पनि पछाडि हट्नु परिरहेको अवस्था आउने गरेको छ । एडिबीसँग सँगै विश्व बैंकले पनि यो समस्या नेपालमा झेलेर परियोजनाबाट हात झिकेका घटना पनि छन् । अन्तन्तर मन्त्रालय समन्वय अभाव तथा स्थानीय अवरोधले पूर्वाधार परियोजना वर्षौसम्म अलपत्र परेका छन् । हामीले दर्जनौं पटक यो कुरा सम्बन्धित निकायमा राख्छौं । तर, समस्या समाधान हुँदैन । यसले नेपालको आर्थिक समृद्धिलाई नै पछाडि धकेलिरहेको छ ।

हरिबहादुर दर्लामी, अध्यक्ष, नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएसन

इन्जिनियरहरूको हक हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसियसन ६० वर्ष अगाडि स्थापना भएको हो । अहिले ७० हजार भन्दा बढी इन्जिनियरहरू नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्तामा भएका छन् । दर्ता भएका ५० प्रतिशत इन्जिनियरहरूले नेपालमै बसेर काम गरिरहेका छन् । करिब ५ हजार इन्जिनियरहरू सरकारी तहमा काम गरिरहेको तथ्यांक छ । ३० हजार भन्दा बढी इन्जिनियरहरू निजी क्षेत्रसँग आबद्ध भई काम गरिरहेका छन् । हामी जहिले पनि इन्जिनियरको गुणस्तरीय दक्षता र कामको गुणस्तर चाहान्छौं ।

इन्जिनियरहरूलाई पेशागत बनाउनमा पनि समस्याहरू छन् । नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल ऐनमा पनि राम्रा इन्जिनियरहरू छनोटमा समस्या छ । यो सुधार गरेर लैजानु पर्छ । त्यसकारण हामीले इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति मागिरहेका छौं । यसले इन्जिनियरहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान गर्नेछ भन्ने लागेर नै यो अनुमति मागिरहेका छौं । गुणस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिएमा विदेशी जनशक्ति ल्याएर काम गराउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । भारत र बंगालादेशमा इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज पहिलेबाटै सञ्चालनमा छन् ।

उत्तरको छिमेकी चीनको कुरा गर्नुपर्दा त्यहाँको मन्त्रीमन्डलमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्रीहरू इन्जिनियर छन् । चीनका राष्ट्रपति पनि इन्जिनियर नै हुन् । चीनमा मात्रै नभई भारतमा पनि दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल र बिहारका मुख्यमन्त्री नितेश कुमारसमेत इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका हुन् ।
मेरो भनाइको अर्थ के हो भने इन्जिनियरहरूले अवसर पाएको अवस्थामा सत्तामा बसेर पनि काम गर्न सक्छन् । इन्जिनियरको सक्रियताबाट मात्रै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

विष्णु अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा लगानी बढाउने उद्देश्यले नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२२ आयोजना गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधारण तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, इन्जिनियरिङ एशोसिएसनका अध्यक्ष, भारतबाट पाल्नु भएका व्यक्तित्वलगायत सबै सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएको छ ।

सबै जनालाई एकै स्थानमा भेला गराएर यसरी छलफल गर्न पाउनु ठूलो कुरा हो । यो सेसनमा सहभागी वक्ताहरूले पूर्वाधार क्षेत्रको लगानीको अवसर, अहिलेको अवस्था र समस्याका बारेमा पनि कुरा उठाउनु भएको छ । उहाँहरूले समस्याको उठान गर्नुका साथसाथै समाधानका उपायहरू पनि दिनुभएको छ । यो नै सम्मेलनबाट आएको राम्रो हो ।

मैले परिसंघमा पनि भनेको थियो आजको यो सेसनमा राम्रो छलफल भई निचोड निस्कन्छ भन्ने कुरा । हामीले परियोजना बनाउँदा सधैं आउने गरेका समस्या आज उठान भएका हुन् ।अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तलरता अभावको समस्याले पनि पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा बाधा आइरहेको छ । यो सबै सम्बन्धित छन् ।


Read Previous

जनता सहभागिता नभएको विकास दिगाे हुन्न : मन्त्री भुसाल

Read Next

हरित पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्नु,प्रतिफल लैजान समस्या हुँदैन: लगानी बोर्ड

Leave a Reply

Your email address will not be published.