नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडाैं । राजधानीमा बिहीबारदेखि सुरु भएकाे नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२२ मा सहभागीहरूले आ-आफ्नाे धारणा राखिरहेका छन् । सम्मेलनकाे ‘पूर्वाधार विकासमा सरकार: नीति, रणनीति र कार्यान्वयन ’ विषयक पाँचाैं सेसन सकिएकाे छ । याे सेसनमा सहभागीहरूले राखेका धारणाकाे संक्षिप्त सारः
डा.राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी, पूर्वाधार/निर्माण विज्ञ
मुलुकको समावेशी विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधारण परियोजनामा ठूलो लगानी आवश्यक छ । तर, पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न फन्डिङ ग्याप देखिन्छ । लगानीका लागि ठूलो आकारको बजेट चाहिने तर, लगानी गर्ने क्षमता नपुग्ने हुँदा फन्डिङ ग्यापको समस्या भइरहेको छ । त्यसकारण सरकारले पनि पूर्वाधार क्षेत्रको बजेटको आकार बढाउनु पर्छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि भनेर छुट्यइने बजेट पनि सबै खर्च भई परियोजनाको प्रगति देखिनु पर्छ ।
कुनै पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्नुअघि त्यसले दिने, प्रतिफल, तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ सकिँदैन,नागरिकलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पाटोहरूको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । १५औं आवधिक योजनामा पनि यी विषयहरू समेटिएको छ । १५औं योजनामा सन् २०२३/२४ भित्र यातायात, विद्युत, इन्टरनेटलगायतको पहुँच विस्तारको लक्ष्य निर्धारण गरी परियोजना विकासको परिकल्पना गरिएको छ । जसमा विद्युत पहुँच विस्तार, इन्टरनेट पहुँच विस्तारको अवस्था राम्रो देखिए पनि यातायातको पहुँच विस्तारको लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिन्छ ।
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा धेरै लगानी चाहिने भए पनि पूर्वाधारमा छुट्याइने बजेट थोरै छ । त्यति बजेटले पूर्वाधारण विकास गर्न सकिँदैन । चाँडो विकास गर्ने हो भने अझै धेरै लगानी चाहिएको छ । निजी क्षेत्र र विकास साझेदार लगानीका लागि इच्छुक देखिन्छन् । तर, यहाँ लगानीको ग्याप छ । ग्यापका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई बोलाउन सकिन्छ । ऐन र नियम पनि त्यसका लागि परिमार्जन गरेर वातावारण बनाउन सकिन्छ ।
लगानीमैत्री वातारण तयार गर्न अहिले भइरहेका समस्या केलाएर त्यसको समाधान गरी लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । पूर्वाधार परियोजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्नु यो सरकारको कमजोरी हो । यो ठूलो चुनौती पनि हो । मुलुक संघीय ढाँचामा गएपछि अझै समस्या भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले पूर्वाधारमा विनियोजन गरेको बजेट पनि भ्यू टावर निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ ।
आज पूर्वाधार परियोजनामा लगानी हुन नसकेकै कारण दक्ष जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेको छ । यो जनशक्तिलाई नेपालमै रोक्न पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु पर्छ । मुलुक संघीय ढाँचामा गइसकेको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि खरिद ऐन परिमार्जन हुन सकेको छैन । खरिद ऐन संशोसन गरेर होस् वा नयाँ निर्माण गरेर होस्, जसरी हुन्छ खरिद ऐन राम्रो बनाउनु पर्छ । अबको खरिद ऐन संघीय संरचना अनुसारको हुनुपर्छ ।
गोपालप्रसाद सिग्देल, सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा जति लगानी हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको कुरा हामी सबैले स्वीकार्नु पर्छ । राजनितिक अस्थिरताले पनि पूर्वाधार विकासमा अवरोध आउने गरेको छ । पूर्वाधार परियोजना बनाउनका लागि सही परियोजना छनोट गर्न सकिएन भने सुरुवाती चरणबाटै समस्या आउँछ । छनोट चरणबाटै सही परियोजना पर्यो भने यो निर्माणको चरणमा पुगी निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ । त्यसकारण परियोजनाको छनोट हतारमा गर्नुहुँदैन । परियोजना कस्तो हो? कति लगानी चाहिन्छ ? प्रतिफल कति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न समय लगाइयो भने पछाडि गएर समस्या आउँदैन र सकारात्मक नतिजा प्राप्त हुन्छ । तर, नेपालमा यस्तो प्रवृत्ति छैन ।
सरकारले बजेट बनाइरहेको समयमा परियोजना प्रस्ताव भएर आउँछन् । निजी क्षेत्रले पनि यही प्रवृत्तिलाई अनुसरण गरेको पाइन्छ । बजेट निर्माणको समयमा परियोजना प्रस्ताव भएर आउँदा आवश्यक पर्ने जति बजेट परियोजनाले पाउँदैन र पछि बिचमा पुगेर यस्ता परियोजना असफल हुन्छन् । र, राम्रो नतिजा पनि दिन सक्दैनन् ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडललाई सफल मानिन्छ । तर, यो मोडलमा परियोजना निर्माण गर्दा पनि जोखिम जति सबै लगानीकर्तालाई मात्रै बोकाउने गरिएको छ । पीपीपी परियोजनामा लगानी गर्दा सरकारको समेत संलग्नता हुने हुँदा जोखिम बहनको जिम्मेवारी सरकारले पनि लिने गरीको ‘रिस्क सेयरिङ मोडल’ सम्बन्धमा पनि छलफल गर्न आवश्य छ ।
सुशील भट्ट, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड नेपाल
१५औं आवधिक योजना बनाउँदा पूर्वाधार क्षेत्रको यातायात, सहरी विकास, सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) र परियोजना बैंक सम्बन्धित योजना बनाउँदा मैले पनि भूमिका निर्वाह गर्न पाएको थिएं । त्यति बेला केही कागजात तथा नतिजाको खाका, सूचकलगायतको योजना तर्जुमा गरिएको थियो । यो आवधिक योजनामा पूर्वाधार विकासमा स्वदेशी र वैदेशिक निजी साझेदारी गर्ने भनिएकोमा सोही अनुसार लगानी बोर्ड पनि अगाडि बढेको छ । बोर्डले हेर्ने भनेको नीति हो । नीति स्पष्ट छ ।
अहिलेसम्ममा लगानी बोर्ड मार्फत ५ हजार मेगावाट बढीका जलविद्युत परियोजनामा लगानी सुनिश्चित भइसकेको छ । यी नतिजामुखी परियोजना कार्यान्वयन ढाँचामा अगाडि बढेका छन् । भखरै पश्चिम सेती र सेती नदी–६ को जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्न पारदर्शीरूपमा भारतीय कम्पनीलाई दिइएको छ । यी परियोजना बन्ने सुनिश्चित छ । लगानीकर्ताले बजार व्यवस्थापनको काम पनि आफैं गर्दैछ ।
भारतीय लगानीमै ९ सय मेगावाटका अरुण–३ निर्माण भइरहेको छ । हामीले दिएको तालिका अनुसार यो परियोजना सन् २०२५ भित्र सम्पन्न भई विद्युत उत्पादनमा जानुपर्नेछ । तर, लगानीकर्ताले सन् २०२३ भित्र नै परियोजना सम्पन्न गर्ने भनिरहेको छ । यो परियोजनाको विद्युत सोझै भारतीय बजारमा पुग्ने हुँदा त्यसका लागि उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन चाहिन्छ । प्रसारण लाइन बनिरहेको छ । तर, विभिन्न जिल्ला भएर प्रसारण लाइनको संरचना निर्माण हुनुपर्ने हुँदा विविध कारणले यसको निर्माणमा समस्या आइरहेको छ ।
यहाँनिर परियोजना सम्पन्न हुँदा प्रसारण लाइनको कारणले विद्युत खेर जाने अवस्था आउने हो कि भन्ने सोच्ने बेला आएको छ । प्रसारण लाइनका संरचना निर्माण गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी हामीले पूरा गरिदिनु पर्छ ।
९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली पनि अगाडि बढेको छ । लगानीकर्ताले माथिल्लो कर्णालीको विद्युत बिक्रीका लागि बजारको सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको भन्ने सुन्नमा आएको छ ।अहिले बोर्ड अन्तर्गत ३ खर्ब रुपैयाँ लागतका पुर्वाधार परियोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । १० खर्ब रुपैयाँ लागतका परियोजना विभिन्न चरणमा छन् । लगानी सहजताका लागि बोर्ड पनि परिस्कृत हुँदै गएको छ ।
आङदोर्जी लामा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एफक्यान
आम सर्वसाधारण र सञ्चार माध्यमको बुझाइमा निर्माण व्यवसायी भन्नाले साथ अर्कै नजरले हेर्ने परम्परा छ । त्यो परम्परामा हाम्रा कमी कमजोरी पनि केही छन् । लो बिड देखि लिएर तोकिएको तालिका अनुसार काम गर्न नसक्ने समस्या छन् । तर, ती समस्याको पछाडि ८० प्रतिशत समस्या भनेको निर्माण क्षेत्र बुझेकाले मात्रै बुझ्न सक्छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने पूर्वाधार परियोजनाहरू परियोजना बैंकबाट आउने पर्ने हुन्छ । तर, मन्त्री र नेतागणबाट सोझै परियोजनाहरू लगानी गर्छु भनेर आउनेलाई दिने प्रचलन छ । राजनितिक अस्थितरताले यस्तो भएको होल । कुनै न कुनै हिसाबले हामीले पनि यो कुरालाई स्वीकार गरेका छौं ।
निर्माण व्यवसायी परियोजना स्थलमा उपकरण लिएर पुग्दा त्याहाँ जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको रुख कटान लगायत धेरै समस्याहरू हुन्छन् । विद्युती पोल, खानेपानीको पाइप लाइन पनि सारिएको हुँदैन । काम गर्ने क्रममा ती समस्या हामीले समाधान गर्न खोज्दा चाहेर पनि नसक्ने हुन्छ । यो अवस्थामा हामी हाम्रै देशमा बसेर काम गरिरहेका छौं कि अर्काको देशमा छौं भन्ने प्रश्न मनमा उब्जिने गरेको छ ।
अन्तन्तर मन्त्रालयको द्वन्द्वका कारण आउने समस्याले यस्तो सोच्न बाध्य बनाउने रहेछ । सरकारले नै परियोजना बनाउने भनेपछि वन क्षेत्रको जग्गा व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने दायित्व पनि सरकारको नै हो । तर, त्यहाँ समस्या आइदिन्छ । रुख कटान कार्यलाई किन सहज नबनाउने ? एकद्वार नीति नहुँदा परियोजना स्थल क्षेत्रको रुख कटानको स्वीकृति नआउँदा २ वर्षभन्दा बढी समय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
चाँडै र तत्कालै हुने काम सरकारी निकायले किन समयमा गर्दैनन् भन्ने देखेर हामीलाई अचम्म लाग्छ । निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेका हुन्छन् । तन्, उनीहरूलाई समयमा भुक्तानी दिइँदैन । सरकार बजेट खर्च भएन भन्छ । तर, हामी अहिले पनि अरबौं रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी सरकारबाट पाउन सकेका छैनौं । अर्थमन्त्रालय काम गर्न नसकेर बजेट खर्च भएन भन्ने, तर निर्माण व्यवसायीले मंसिर, पुसमा पेश गरेका बिलको भुक्तानी असार मसान्तमा आएर भुक्तानी किन हुन्छ ? यो बिडम्बना हामी कहाँ छ । तर, काम ढिलो हुँदाको सबै आरोप निर्माण व्यवसायीलाई मात्र लाग्ने गरेको छ । निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसक्नुका पछाडिको कारणहरू पनि हेरिनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
अर्को समस्या भनेको एउटा परियोजना सुरु भई सम्पन्न हुने अवधिसम्ममा ४/५ जनासम्म आयोजना प्रमुखहरू परिवर्तन भइसकेका हुन्छन् । पटक–पटक फेरिएर आउने परियोजना प्रमुखलाई कुरा बुझाउँदा बुझाउँदै धेरै समय लाग्ने गरेको छ । र, यसले काममा पनि बाधा पुर्याइरहेको छ ।
अरनाउद काउचोइस
कन्ट्री डाइरेक्टर, एसियाली विकास बैंक (एडिबी)
एसियाली विकास बैंकले लामो समयदेखि नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो ५ वर्षको लगानीको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपाल विकास साझेदारीका लागि एडिबीको प्रमुख स्तम्भ (कि पिलर) हो । अहिले निजी क्षेत्र पनि पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा आइरहेको छ । पूर्वाधार तर, नेपालको सन्दर्भमा पोर्टफोलियो त्यति धेरै राम्रो छैन । यहाँ योजना र निर्माण गर्ने वातावरणको मात्रै कुरा भइरहेको छ ।
पूर्वाधार परियोजना निर्माण गर्ने क्रममा आउने समस्याका बारेमा हामीले पनि लामो समयदेखि भन्दै आइरहेका छौं । पूर्वाधार परियोजना अगाडि बढाउँदा आउने अन्तर–मन्त्रालयको समस्याबारेमा सधैं कुरा राखिरहेको भए पनि समस्या भने अहिलेसम्म पनि समाधान भएको देखिँदैन । जसका कारण विकास साझेदारहरू पनि पछाडि हट्नु परिरहेको अवस्था आउने गरेको छ । एडिबीसँग सँगै विश्व बैंकले पनि यो समस्या नेपालमा झेलेर परियोजनाबाट हात झिकेका घटना पनि छन् । अन्तन्तर मन्त्रालय समन्वय अभाव तथा स्थानीय अवरोधले पूर्वाधार परियोजना वर्षौसम्म अलपत्र परेका छन् । हामीले दर्जनौं पटक यो कुरा सम्बन्धित निकायमा राख्छौं । तर, समस्या समाधान हुँदैन । यसले नेपालको आर्थिक समृद्धिलाई नै पछाडि धकेलिरहेको छ ।
हरिबहादुर दर्लामी, अध्यक्ष, नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएसन
इन्जिनियरहरूको हक हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसियसन ६० वर्ष अगाडि स्थापना भएको हो । अहिले ७० हजार भन्दा बढी इन्जिनियरहरू नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्तामा भएका छन् । दर्ता भएका ५० प्रतिशत इन्जिनियरहरूले नेपालमै बसेर काम गरिरहेका छन् । करिब ५ हजार इन्जिनियरहरू सरकारी तहमा काम गरिरहेको तथ्यांक छ । ३० हजार भन्दा बढी इन्जिनियरहरू निजी क्षेत्रसँग आबद्ध भई काम गरिरहेका छन् । हामी जहिले पनि इन्जिनियरको गुणस्तरीय दक्षता र कामको गुणस्तर चाहान्छौं ।
इन्जिनियरहरूलाई पेशागत बनाउनमा पनि समस्याहरू छन् । नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल ऐनमा पनि राम्रा इन्जिनियरहरू छनोटमा समस्या छ । यो सुधार गरेर लैजानु पर्छ । त्यसकारण हामीले इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति मागिरहेका छौं । यसले इन्जिनियरहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान गर्नेछ भन्ने लागेर नै यो अनुमति मागिरहेका छौं । गुणस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिएमा विदेशी जनशक्ति ल्याएर काम गराउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । भारत र बंगालादेशमा इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज पहिलेबाटै सञ्चालनमा छन् ।
उत्तरको छिमेकी चीनको कुरा गर्नुपर्दा त्यहाँको मन्त्रीमन्डलमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्रीहरू इन्जिनियर छन् । चीनका राष्ट्रपति पनि इन्जिनियर नै हुन् । चीनमा मात्रै नभई भारतमा पनि दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल र बिहारका मुख्यमन्त्री नितेश कुमारसमेत इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका हुन् ।
मेरो भनाइको अर्थ के हो भने इन्जिनियरहरूले अवसर पाएको अवस्थामा सत्तामा बसेर पनि काम गर्न सक्छन् । इन्जिनियरको सक्रियताबाट मात्रै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
विष्णु अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा लगानी बढाउने उद्देश्यले नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२२ आयोजना गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधारण तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, इन्जिनियरिङ एशोसिएसनका अध्यक्ष, भारतबाट पाल्नु भएका व्यक्तित्वलगायत सबै सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएको छ ।
सबै जनालाई एकै स्थानमा भेला गराएर यसरी छलफल गर्न पाउनु ठूलो कुरा हो । यो सेसनमा सहभागी वक्ताहरूले पूर्वाधार क्षेत्रको लगानीको अवसर, अहिलेको अवस्था र समस्याका बारेमा पनि कुरा उठाउनु भएको छ । उहाँहरूले समस्याको उठान गर्नुका साथसाथै समाधानका उपायहरू पनि दिनुभएको छ । यो नै सम्मेलनबाट आएको राम्रो हो ।
मैले परिसंघमा पनि भनेको थियो आजको यो सेसनमा राम्रो छलफल भई निचोड निस्कन्छ भन्ने कुरा । हामीले परियोजना बनाउँदा सधैं आउने गरेका समस्या आज उठान भएका हुन् ।अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तलरता अभावको समस्याले पनि पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा बाधा आइरहेको छ । यो सबै सम्बन्धित छन् ।
