नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) लाई खारेज गरी त्यहाँ कार्यरत इञ्जिनियरलाई शहरी विकास मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने सरकारी निर्णयको विरोध चुलिदै गएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका इञ्जिनियरले सरकारी निर्णय सच्याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले १९ साउन २०७९ मा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी डोलीका इञ्जिनियरलाई समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो । डोलीको नाम परिवर्तन गरी वस्ती तथा बजार पूर्वाधार सहजीकरण विभाग राख्ने र त्यो विभाग सहरी विकास मन्त्रालय मातहत स्थापना गर्ने गरी निर्णय भएको हो ।
यस निर्णय अनुसार कार्यान्वयन अघि बढाउन भने कठिन देखिएको छ । यस निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने आफ्नो वृत्ति विकासमा गम्भिर असर पर्ने भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयमातहतका इञ्जिनियरले विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरुले बजेटमा उल्लेख गरिएको विषय ठिक भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय मान्य नहुने बताएका छन् ।
चालु आबको बजेटको बुँदा नम्बर ३०५ मा ‘स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी विभागमा रहेका प्राविधिक कर्मचारी मध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा रहने तथा बाँकी कर्मचारी प्रदेश र भौतिक सम्बद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाएको’ उल्लेख थियो । त्यही व्यवहोरा अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सहरी विकास मन्त्रालयका इञ्जिनियरहरुको भनाइ छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पनि अर्को विभाग स्थापान गर्दा संस्थाहरु बीच नै कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन भई विविधा सिर्जना हुने, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा तथा कार्य वातावरण बिथोलिने उनीहरुको भनाइ छ ।
त्यस्तै, भवन, आवास तथा शहरी विकासको क्षेत्रमा विशिष्टिकृत ज्ञान र अनुभव सहित लामो समयदेखि कार्य गर्दै आईरहेका बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूह अन्तर्गतको प्राविधिक कर्मचारीहरुको मनोबलमा ह्रास आउने, वृत्ति विकासमा अन्यौलता सिर्जना हुने अवस्था देखिएको सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एकराज अधिकारीले बताए ।
आइतबार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरु बजेट वक्तव्य मार्फतसरकारले जनतामाझ गरेको प्रतिवद्धताको मर्म अनुसार नै डोलीका इञ्जिनियरहरुको समायोजन गर्ने कार्य होस भनी जोडदार माग गरेका छन् । उनीहरुले सहरी विकास मन्त्रालयको सहमति बिना नै डोली खारेज प्रस्ताव गरिएको बताएका छन् ।
नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार योजना निर्माण, वस्ती विकास, शहरी विकास, शहरी पूर्वाधार विकास तथा भवन निर्माणका विशिष्टिकृत कार्यहरु शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको १ सय वर्षअघिदेखि रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट आर्किटेक्ट, प्लानर, स्ट्रक्चर इन्जिनियरहरु लगायत दक्ष जनशक्ती मार्फत हालसम्म सम्पादन गर्दै आइरहेको उल्लेख गरेका छन ।
‘सोही कार्य प्रकृति मिल्ने नाम राखी एउटै मन्त्रालय अन्तर्गत अर्को नयाँ विभाग खडा गर्नु कुनै कोणबाट औचित्यपूर्ण देखिँदैन’ सहसचिव अधिकारीले भने । यसअघि नै विल्डिङ्ग एन्ड आर्किटेक्ट उप–समूहका इञ्जिनियरहरुले प्रधानमन्त्रीज्य, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मन्त्री, शहरी विकास मन्त्री, मूख्य सचिव, शहरी विकास सचिवको ध्यानाकर्षणका लागि ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।
सहरीका इञ्जिनियरलाई वृत्तिविकासमा कसरी असर पर्छ ?
विगतमा लोक सेवा आयोगले लिने प्राविधिकको परीक्षा तालिकाअनुसार डोलीमा कार्यरत रहेका इञ्जिनियरको परीक्षा सबैभन्दा पहिला हुन्छ । त्यसपछि अन्य समुहको परिक्षा क्रमस हुने गरेको थियो ।
त्यसकारण उही वर्ष जागीर खाएको भए पनि डोलीका प्राविधिक जनशक्ति सडक वा सहरी विकासकाभन्दा वरिष्ठ हुन्छन र प्राप्त हुने बढुवामा उनीहरुले नियन्त्रण जमाउने हुँदा सबै किसिमको लाभबाट बञ्चित हुनुपर्ने विरोध गर्ने इञ्जिनियरहरुको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता देखिन्छ ।
