Nepal Purbadhar

सोमवार, असार ४, २०८१
Monday, June 17, 2024

सोमवार, असार ४, २०८१
Monday, June 17, 2024
ट्याङ्कर चालक संघकाे हडताल फिर्ता, आजैदेखि इन्धन वितरण सहज हुने    नदी धमिलिन थालेपछि मेलम्चीकाे पानी वितरण बन्द गर्ने तयारी  धाप्लाङघाटमा निर्माणाधीन पक्की पुलको पिल्लर बांगियाे    ढुवानी हडतालले पेट्रोलपम्पमा सवारी साधनको लाइन,चालकलाई छलफलका लागि बोलाइयो    विश्व बैंकको नेपाल निर्देशकमा डेभिड सिस्लेन नियुक्त उत्कृष्ट पर्यटकिय गन्तव्य स्थल ‘खुम्बु क्षेत्र’ मा थप पूर्वाधार विस्तार गरिँदै    पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने बेरुजु न्यूनीकरणको लागि कानूनी स्पष्टता आवश्यक मुस्ताङको लोमान्थानमा पश्मिना डिडस्टिङ प्लान्ट स्थापना, पश्मिना गुणस्तरमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने

राष्ट्रपतिले गरिन नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद् विद्येयक प्रमाणीकरण


काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद् ऐन २०५५ लाई संसोधन गर्न बनेको विद्येयक प्रमाणीकरण गरेकी छन् । संघीय संसदका प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट पारित भएर प्रमाणिकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस भएका थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम राष्ट्रपतिले विद्येयक प्रमाणीकरण गरेकी हुन् । अब राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद् ऐन -२०७६ को रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

यससँगै नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद्मा नाम दर्ता नगराई कुनै पनि इञ्जिनियर अध्ययन गरेको व्यक्तिले इञ्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न पाइने छैन । नाम दर्ता गर्नको लागि परिषद्ले लिने परीक्षा पास गर्नुपर्नेछ ।

यसअघि दुवै सभाले नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद् ऐन पहिलो संसोधन पारित गरेका थिए । ऐनमा व्यवसायिक आचार संहिताको उल्लंघन गर्ने वा पालना नगर्ने दर्तावाला इञ्जिनियरलाई परिषद्ले देहाय बमोजिको सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सजायहरुमा नसिहत दिने, कुनै खास अवधिको लागि इञ्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न नपाउने गरी नामदर्ता प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने र दर्ता किताबबाट नाम हटाउनेसम्मको सजाय गर्ने व्यवस्था छ ।

यसअघि परिषदमा नाम दर्ता भएको विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेको व्यक्तिले आफ्नौ प्रमाणपत्र पेस गरेपछि परिषद्ले नाम दर्ता गर्ने गरेको थियो । नाम दर्ता भएपछि इञ्जिनियरिङ व्यवसाय गर्न कुनै अवरोध थिएन् ।

इञ्जिनियरले ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम परिषद्ले तोकेको सदस्य संयोजक, परिषद्ले तोकेको परिषद्का तीनजना सदस्य र रजिष्टार सदस्य सचिवको रुपमा रहेको समितिले परिक्षा लिनेछ । इञ्जिनियरको परिक्षा वर्षमा दुइ पटक सञ्चालन हुनेछ । परिक्षामा सहभागी भएर उत्र्तीन भएका दरखास्तावालाको नाम दर्ता गर्नको लागि समितिले परिषद्मा सिफारिस गर्नेछ ।

ऐन कार्यन्वय गर्ने परिषद्ले आवश्यक नियमहरु बनाउने सक्ने व्यवस्था थपिएको छ । त्यसरी बनाएको नियम नेपाल सरकारले स्वीकृत भएपछि मात्र कार्यन्वयन हुनेछ । नियम विपरित नहुने गरी परिषद्ले आवश्यक विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ ।

परिषद्ले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था थपिएको छ । परिषद्ले वर्षभरी सम्पादन गरेका कामको संक्षिप्त विवरण, प्रशासकीय खर्च, आयव्ययको विवरण तथा भविष्यमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम समेत समावेश गरी प्रत्येक वर्षको असोज महिनाभित्र सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।

पहिलाे पटक तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले २९ जेठ २०७६ मा नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संसोधन) विद्येयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए ।


Read Previous

डोलीका इञ्जिनियरलाई सहरी विकासअन्तर्गत राख्ने सरकारी निर्णयले विरोध चर्कदै

Read Next

चर्चामै सीमित ठूला परियोजनाकाे आफ्नै कथा

Leave a Reply

Your email address will not be published.