नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघको नेतृत्व रिक्त बनेको छ ।
श्रम अदालतले २०७८ साल फागुन ५ गते दिएको आदेशलाई पाँच दिन अघि अर्थात २६ गतेको इजालाशले निरन्तरता नदिएसँगै कर्मचारी संघको नेतृत्व रिक्त भएको हो ।
मंगलबार श्रम अदालतका रजिष्ट्रारले विद्युत प्राधिकरणका महेश्वरदत्त पनेरुलाइ फैसला जानकारी सम्बन्धमा पठाएको पत्रमा २०७८ साल माघ १३ गते जारी गरेको अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने २०७८ साल फागुन ५ को आदेशलाई निष्कृय पारिएको उल्लेख छ ।
२०७८ साल कार्तिक ५ र ६ गते सम्पन्न भई नयाँ कार्य समिति चयन अवैधानिक रुपमा गरिएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा पुर्व बरिष्ठ उपाध्यक्ष इन्द्रप्रसाद न्यौपाने समेतले श्रम अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
श्रम अदालतले २०७८ साल पुस २५ गते प्राधिकरणलाइ पठाएको पत्रमा संघको अधिवेशनलाई मान्यता नदिएपछि विद्युत प्राधिकरण व्यवस्थापनले समेत २०७८ साल माघ १० गते संघलाई मान्यता दिन नसकिने पत्र लेखेको थियो । त्यसपछि फेरि तत्कालीन अधिवेशनबाट निर्वाचित जर्नाद्धन भट्टराई लगायतको श्रम अदालत पुगेर त्यसलाई निरन्तरता नदिन माग गरेका थिए । सो अनुसारको आदेश पाएसँगै आदेश पाएसँगै संघ सकृय भएको थियो ।
अदालतले श्रम कार्यालयलाई प्रकृया पूरा गरेर नयाँ अधिवेशन वा तदर्थ समिति मध्ये एक गठन गरी नयाँ समिति चयन प्रकृया अघि बढाउन भनेको छ । अब श्रम कार्यालयले दुवै पक्षलाई राखेर यसको अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।
यो फैसल्लाको पूर्ण पाठ आउन भने बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ । ५ दिन अघि गत फागुन ५ को आदेशलाई निष्कृय गरेकोमा न्यौपाने लगायतले फैसल्ला आईसकेकोले पूर्ण पाठ नआएपनि यसको जानकारी प्राधिकरणमा पठाउन अदालत समक्ष माग गरेका थिए भने अदालतले यसको जानकारी मंगलबार मात्र प्राधिकरणलाई गराएको छ ।
