Nepal Purbadhar

बिहिबार, अशोज १३, २०७९
Thursday, September 29, 2022

बिहिबार, अशोज १३, २०७९
Thursday, September 29, 2022
नेपाली कांग्रेसको ऊर्जा नीति र चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नु पर्ने मुद्दा ८ वर्षभित्र ३३ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुल्हो पुर्याउने कार्ययोजना निर्माण सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी घोषणाका ४ वर्षमा पनि पूर्वाधारका काम अघि बढन सकेनन् अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटकीय चहलपहल बढ्दै, २०२२ मा अहिलेसम्म ७ हजार २१३ विदेशी पर्यटक आए बजेट पारदर्शितामा नेपाल १२ स्थान तल झर्यो, नागरिक सहभागितामा भने दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट अवस्था ठिक नभएका २५ सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा, १४ नियन्त्रणमा कोषले हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको हकप्रद शेयरको प्रत्याभुति गर्ने हरित हाइड्रोजनमा लगानी भित्र्याउन ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समीट’ गर्दैछाैंः घले

प्राधिकरण कर्मचारी संघको नेतृत्व ‘रिक्त’


काठमाडौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघको नेतृत्व रिक्त बनेको छ ।
श्रम अदालतले २०७८ साल फागुन ५ गते दिएको आदेशलाई पाँच दिन अघि अर्थात २६ गतेको इजालाशले निरन्तरता नदिएसँगै कर्मचारी संघको नेतृत्व रिक्त भएको हो ।

मंगलबार श्रम अदालतका रजिष्ट्रारले विद्युत प्राधिकरणका महेश्वरदत्त पनेरुलाइ फैसला जानकारी सम्बन्धमा पठाएको पत्रमा २०७८ साल माघ १३ गते जारी गरेको अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने २०७८ साल फागुन ५ को आदेशलाई निष्कृय पारिएको उल्लेख छ ।
२०७८ साल कार्तिक ५ र ६ गते सम्पन्न भई नयाँ कार्य समिति चयन अवैधानिक रुपमा गरिएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा पुर्व बरिष्ठ उपाध्यक्ष इन्द्रप्रसाद न्यौपाने समेतले श्रम अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

श्रम अदालतले २०७८ साल पुस २५ गते प्राधिकरणलाइ पठाएको पत्रमा संघको अधिवेशनलाई मान्यता नदिएपछि विद्युत प्राधिकरण व्यवस्थापनले समेत २०७८ साल माघ १० गते संघलाई मान्यता दिन नसकिने पत्र लेखेको थियो । त्यसपछि फेरि तत्कालीन अधिवेशनबाट निर्वाचित जर्नाद्धन भट्टराई लगायतको श्रम अदालत पुगेर त्यसलाई निरन्तरता नदिन माग गरेका थिए । सो अनुसारको आदेश पाएसँगै आदेश पाएसँगै संघ सकृय भएको थियो ।

अदालतले श्रम कार्यालयलाई प्रकृया पूरा गरेर नयाँ अधिवेशन वा तदर्थ समिति मध्ये एक गठन गरी नयाँ समिति चयन प्रकृया अघि बढाउन भनेको छ । अब श्रम कार्यालयले दुवै पक्षलाई राखेर यसको अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।

यो फैसल्लाको पूर्ण पाठ आउन भने बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ । ५ दिन अघि गत फागुन ५ को आदेशलाई निष्कृय गरेकोमा न्यौपाने लगायतले फैसल्ला आईसकेकोले पूर्ण पाठ नआएपनि यसको जानकारी प्राधिकरणमा पठाउन अदालत समक्ष माग गरेका थिए भने अदालतले यसको जानकारी मंगलबार मात्र प्राधिकरणलाई गराएको छ ।


Read Previous

धरान उप-महानगरकाे खानेपानी समस्या अन्त्य गर्न संघीय सरकारले सघाउने

Read Next

सहायक कम्पनीको १२३५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको साढे ३८ प्रतिशत विद्युत उत्पादन वृद्धि

Leave a Reply

Your email address will not be published.