Nepal Purbadhar

शनिबार, अशोज १५, २०७९
Saturday, October 1, 2022

शनिबार, अशोज १५, २०७९
Saturday, October 1, 2022

राष्ट्रिय राजमार्ग र पुल निर्माण आयोजना कार्यान्वयमा देखिएका १२ समस्या


काठमाडाैं । प्रत्येक वर्ष सडक र सडक पुल निर्माण आयोजनाको संख्या बढ्दो छ । अघिल्लो वर्षभन्दा पछिल्लो वर्ष आयोजनाको माग सतप्रतिशतले वृद्धि हुने गरेको सडक विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

यसले एकातिर सडक र पुल आयोजना छनौटमा समस्या छ भने धेरै आयोजना बजेटमा पार्न खोज्दा स्रोत समेत छरिने गरेको छ । यसले आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने समस्या पनि सम्बन्धिन निकायहरुले भोगिरहेका छन् ।

सडक र सडक पुल निर्माणमा सबैभन्दा अनुभवी निकाय सडक विभागले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक समिक्षा गरेको थियो । सो समिक्षामा सार्वजनिक गरिएका आयोजना कार्यान्वयनमा समस्याको रुपमा देखिएका १२ कारण निम्न छनः

१) नेपालको संविधान बमोजिम सडक विभाग राष्ट्रिय राजमार्गमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, १५ औं योजनाको लक्ष्य बमोजिम प्रगति हासिल गर्नको निम्ति राष्ट्रिय राजमार्गहरूको निर्माण र मर्मत सम्भारमा जोड दिनुपर्नेमा संघीय कार्यक्रम बाहेक अन्य साना आयोजनाहरूमा समेत विभागले समय दिनु पर्ने भएको छ । यसले गर्दा विभागलाई तोकिएको काममा केन्द्रित हुन सकेको छैन् ।

२) आर्थिक वर्ष २६ असोज २०७७ मा प्रकाशित बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा ५० करोडभन्दा माथीका योजनाहरूको लागि मात्र बहुवर्षीय ठेक्काको प्रस्ताव गर्ने प्रावधान रहेको छ । तर सो भन्दा कम लागत हुने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरूको हकमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । ५० करोड रुपैयाँभन्दा कम लागत भएको योजनाहरूको हकमा समेत स्रोत सुनिश्चितता सहमती वा मापदण्ड हुनुपर्नेछ । यसले मात्र आयोजना कार्यान्वयनमा सघाउनेछ ।

३) बहुवर्षिय मापदण्ड अनुसार साउन मसान्तसम्म बहुवर्षीय सहमतिको लागि प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश हुनुपर्ने व्यवस्थाले व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न भएको विभागको भनाइ छ । तोकिएको समयावधिभित्र आयोगमा पेस गर्न कठिन हुने गरेको छ ।

४) नेपाल सरकारको स्रोतबाट संचालन हुने योजनामा मुआब्जाको लागि बजेट विनियोजनमा एकरुपता छैन् । कुनै आयोजनाको लागि मुआब्जा दिने त कुनै आयोजनाको लागि नदिने व्यवस्था छ । यसले गर्दा कतिपय योजनाहरूमा अदालतबाट मुआब्जा दिनेसम्बन्धी परमादेशहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसको अर्थ मुआब्जा दिएर जग्गा लिनुपर्ने र त्यसपछि मात्र सडक निर्माण गर्न पाइन्छ । यस कारण समेतले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न बाधा पुगेको छ ।

५) निर्माण सामाग्रीको सहज उपलब्धता नहुनु, समय समयमा खानी बन्द, खोला नाला बन्द हुने गर्दा निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकेको बहानाले म्याद थप हुने र समयमा काम नहुने समस्या विधमान रहेको छ । निर्माण सामाग्री उद्योग स्थापना गरी गुणस्तरीय निर्माण सामाग्री वजारमा सहज उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गर्दा सहज हुनेछ ।

६) वैदेशिक सहयोगमा संचालित कार्यक्रमहरू (सडक र पुल) को लागि मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको अवस्थामा मुआब्जामा लाभकर कट्टी गर्नुपर्ने भनि महालेखापरिक्षकको कार्यालयले बेरुजु उठाउने गरेको छ । यस प्रकारका बेरुजु सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय हुनुपर्नेछ ।

७) प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने कार्यक्रम (सडक र पुल) हरूको निर्माण विभागबाट हुने गरेको, सम्पन्न कामको हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रस्ट नीति नहुँदा ती सडकको मर्मत सम्भार समय सापेक्ष नहुँदा अवस्था जिर्ण हुदै गइरहेको छ । यस सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय हुनुपर्नेछ ।

८) स्थानीय सडक सञ्जाल (एलआरएन) पुलहरू र निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक अन्तर्गतका सडकहरूमा न्यून बजेट विनियोजनले गर्दा ती कार्यक्रमहरू कार्यन्वयन गर्न कठिनाई भइरहेको छ । कार्यक्रम सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनुपर्नेछ । सम्पन्न योजनाहरू हस्तान्तरण समेत हुनु पर्नेछ ।

९) आयोजनाहरूमा आवश्यक पर्ने अस्थायी दरवन्दीहरू स्वीकृतिमा ढिलाई हुने गरेको छ । यस कारण कतिपय कार्यक्रमहरूको ठेक्का व्यवस्थापन एवं निर्माण कार्यमा ढिलाई भएकोले वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तावकै वखत अस्थायी दरवन्दी समेत प्रस्ताव गर्ने नीतिगत व्यवस्था हनुपर्ने छ । यसले कामलाई सहज रुपमा अघि बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।

१०) मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआइएस) संसोधन सम्बन्धी प्रक्रियामा पर्याप्त सहजीकरण तथा सरलीकरण नहुँदा निकासा र खर्चमा असर परेको छ । यसले प्रगति हाँसिलमा असर परेको हुँदा स्वीकृत एलएमबीआइएस परिधि भित्रको रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिँदा सहज हुनेछ ।

११) विगतमा ठेक्का भई दायित्व सृजना भएका सडक विभाग अन्तर्गत संचालित बजेट उपशीर्षक नम्बर (ब.उ.शी.न.) ३३७०११३७ को सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, ३३७०११४३ को तराइ मधेस सडक पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम र ३३७०११६९ को वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमको अख्तियारी प्रदेशमा भएकोले काम गर्न कठिनाई भएको छ ।

१२) पटक पटकको सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा म्याद थप सम्बन्धी प्रावधानमा हुने संशोधनले गर्दा कठिनाई उत्पन्न हुने गरेको छ ।


Read Previous

ऊर्जा सुरक्षामा नेपाल उच्च जोखिममा, बिजुली व्यापारमा सर्ट टर्म बजार आत्मघाती

Read Next

रिडी र रैराङ मर्जरपछि बन्यो रिडी पावर कम्पनी,जडित क्षमता २१ मेगावाट

Leave a Reply

Your email address will not be published.