Nepal Purbadhar

सोमवार, असार ४, २०८१
Monday, June 17, 2024

सोमवार, असार ४, २०८१
Monday, June 17, 2024
ढुवानी हडतालले पेट्रोलपम्पमा सवारी साधनको लाइन,चालकलाई छलफलका लागि बोलाइयो    विश्व बैंकको नेपाल निर्देशकमा डेभिड सिस्लेन नियुक्त उत्कृष्ट पर्यटकिय गन्तव्य स्थल ‘खुम्बु क्षेत्र’ मा थप पूर्वाधार विस्तार गरिँदै    पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने बेरुजु न्यूनीकरणको लागि कानूनी स्पष्टता आवश्यक मुस्ताङको लोमान्थानमा पश्मिना डिडस्टिङ प्लान्ट स्थापना, पश्मिना गुणस्तरमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको तिप्ल्याङ खण्ड स्तरोन्नति हुँदै दरबाङ-म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको दोस्रो अडिटमा सुरुङको काम सुरु एमसिसी परियोजना अन्तर्गतको रातमाटे सबस्टेसन निर्माणको जिम्मा टेक्नो इलेक्ट्रिक एण्ड इञ्जिनियरिङ कम्पनीलाई

राष्ट्रिय राजमार्ग र पुल निर्माण आयोजना कार्यान्वयमा देखिएका १२ समस्या


काठमाडाैं । प्रत्येक वर्ष सडक र सडक पुल निर्माण आयोजनाको संख्या बढ्दो छ । अघिल्लो वर्षभन्दा पछिल्लो वर्ष आयोजनाको माग सतप्रतिशतले वृद्धि हुने गरेको सडक विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

यसले एकातिर सडक र पुल आयोजना छनौटमा समस्या छ भने धेरै आयोजना बजेटमा पार्न खोज्दा स्रोत समेत छरिने गरेको छ । यसले आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने समस्या पनि सम्बन्धिन निकायहरुले भोगिरहेका छन् ।

सडक र सडक पुल निर्माणमा सबैभन्दा अनुभवी निकाय सडक विभागले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक समिक्षा गरेको थियो । सो समिक्षामा सार्वजनिक गरिएका आयोजना कार्यान्वयनमा समस्याको रुपमा देखिएका १२ कारण निम्न छनः

१) नेपालको संविधान बमोजिम सडक विभाग राष्ट्रिय राजमार्गमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, १५ औं योजनाको लक्ष्य बमोजिम प्रगति हासिल गर्नको निम्ति राष्ट्रिय राजमार्गहरूको निर्माण र मर्मत सम्भारमा जोड दिनुपर्नेमा संघीय कार्यक्रम बाहेक अन्य साना आयोजनाहरूमा समेत विभागले समय दिनु पर्ने भएको छ । यसले गर्दा विभागलाई तोकिएको काममा केन्द्रित हुन सकेको छैन् ।

२) आर्थिक वर्ष २६ असोज २०७७ मा प्रकाशित बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा ५० करोडभन्दा माथीका योजनाहरूको लागि मात्र बहुवर्षीय ठेक्काको प्रस्ताव गर्ने प्रावधान रहेको छ । तर सो भन्दा कम लागत हुने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरूको हकमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । ५० करोड रुपैयाँभन्दा कम लागत भएको योजनाहरूको हकमा समेत स्रोत सुनिश्चितता सहमती वा मापदण्ड हुनुपर्नेछ । यसले मात्र आयोजना कार्यान्वयनमा सघाउनेछ ।

३) बहुवर्षिय मापदण्ड अनुसार साउन मसान्तसम्म बहुवर्षीय सहमतिको लागि प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश हुनुपर्ने व्यवस्थाले व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न भएको विभागको भनाइ छ । तोकिएको समयावधिभित्र आयोगमा पेस गर्न कठिन हुने गरेको छ ।

४) नेपाल सरकारको स्रोतबाट संचालन हुने योजनामा मुआब्जाको लागि बजेट विनियोजनमा एकरुपता छैन् । कुनै आयोजनाको लागि मुआब्जा दिने त कुनै आयोजनाको लागि नदिने व्यवस्था छ । यसले गर्दा कतिपय योजनाहरूमा अदालतबाट मुआब्जा दिनेसम्बन्धी परमादेशहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसको अर्थ मुआब्जा दिएर जग्गा लिनुपर्ने र त्यसपछि मात्र सडक निर्माण गर्न पाइन्छ । यस कारण समेतले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न बाधा पुगेको छ ।

५) निर्माण सामाग्रीको सहज उपलब्धता नहुनु, समय समयमा खानी बन्द, खोला नाला बन्द हुने गर्दा निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकेको बहानाले म्याद थप हुने र समयमा काम नहुने समस्या विधमान रहेको छ । निर्माण सामाग्री उद्योग स्थापना गरी गुणस्तरीय निर्माण सामाग्री वजारमा सहज उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गर्दा सहज हुनेछ ।

६) वैदेशिक सहयोगमा संचालित कार्यक्रमहरू (सडक र पुल) को लागि मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको अवस्थामा मुआब्जामा लाभकर कट्टी गर्नुपर्ने भनि महालेखापरिक्षकको कार्यालयले बेरुजु उठाउने गरेको छ । यस प्रकारका बेरुजु सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय हुनुपर्नेछ ।

७) प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने कार्यक्रम (सडक र पुल) हरूको निर्माण विभागबाट हुने गरेको, सम्पन्न कामको हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रस्ट नीति नहुँदा ती सडकको मर्मत सम्भार समय सापेक्ष नहुँदा अवस्था जिर्ण हुदै गइरहेको छ । यस सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय हुनुपर्नेछ ।

८) स्थानीय सडक सञ्जाल (एलआरएन) पुलहरू र निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक अन्तर्गतका सडकहरूमा न्यून बजेट विनियोजनले गर्दा ती कार्यक्रमहरू कार्यन्वयन गर्न कठिनाई भइरहेको छ । कार्यक्रम सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनुपर्नेछ । सम्पन्न योजनाहरू हस्तान्तरण समेत हुनु पर्नेछ ।

९) आयोजनाहरूमा आवश्यक पर्ने अस्थायी दरवन्दीहरू स्वीकृतिमा ढिलाई हुने गरेको छ । यस कारण कतिपय कार्यक्रमहरूको ठेक्का व्यवस्थापन एवं निर्माण कार्यमा ढिलाई भएकोले वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तावकै वखत अस्थायी दरवन्दी समेत प्रस्ताव गर्ने नीतिगत व्यवस्था हनुपर्ने छ । यसले कामलाई सहज रुपमा अघि बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।

१०) मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआइएस) संसोधन सम्बन्धी प्रक्रियामा पर्याप्त सहजीकरण तथा सरलीकरण नहुँदा निकासा र खर्चमा असर परेको छ । यसले प्रगति हाँसिलमा असर परेको हुँदा स्वीकृत एलएमबीआइएस परिधि भित्रको रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिँदा सहज हुनेछ ।

११) विगतमा ठेक्का भई दायित्व सृजना भएका सडक विभाग अन्तर्गत संचालित बजेट उपशीर्षक नम्बर (ब.उ.शी.न.) ३३७०११३७ को सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, ३३७०११४३ को तराइ मधेस सडक पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम र ३३७०११६९ को वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमको अख्तियारी प्रदेशमा भएकोले काम गर्न कठिनाई भएको छ ।

१२) पटक पटकको सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा म्याद थप सम्बन्धी प्रावधानमा हुने संशोधनले गर्दा कठिनाई उत्पन्न हुने गरेको छ ।


Read Previous

ऊर्जा सुरक्षामा नेपाल उच्च जोखिममा, बिजुली व्यापारमा सर्ट टर्म बजार आत्मघाती

Read Next

रिडी र रैराङ मर्जरपछि बन्यो रिडी पावर कम्पनी,जडित क्षमता २१ मेगावाट

Leave a Reply

Your email address will not be published.