Nepal Purbadhar

सोमवार, अशोज १७, २०७९
Monday, October 3, 2022

सोमवार, अशोज १७, २०७९
Monday, October 3, 2022

जलविद्युत आयोजनाबाट २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ रोयल्टी उठ्याे


काठमाडौं । निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाले २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बढी रोयल्टी सरकारलाई बुझाएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका २० सहित सञ्चालनामा रहेका १०२ जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीले जडित क्षमता र विद्युत बिक्री बापतको गरी यति रोयल्टी तिरेका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तथ्यांक अनुसार २ अर्ब ८३ करोड ३१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रोयल्टी रकम जलविद्युतबाट संकलन भएको विद्युत विकास विभागले हालै सार्वजनिक गरेको २९औं वार्षिकोत्सव स्मारिका–२०७९ मा उल्लेख छ । विभागका अनुसार २ अर्ब २८ करोड ९७ लाख २८ हजार रुपैयाँ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत बिक्री बापत संकलन भएको रोयल्टी रकम हो ।

५४ करोड ३४ लाख १४ हजार रुपैयाँ सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाको जडित क्षमताको रोयल्टी रकम रहेको विभागले जनाएको छ । विद्युत प्राधिकरणले ५ सय ७५ मेगावाटका २० जलविद्युत आयोजनाको १ अर्ब ५५ करोड ६० लाख ५४ हजार रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएको छ ।

प्राधिकरणले बुझाएको यो जडित क्षमता र विद्युत बिक्री बापतको रोयल्टी रकम हो । जसमा विद्युत बिक्री बापतको १ अर्ब १३ करोड ८२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ छ । ४१ करोड ७७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ रोयल्टी जडित क्षमता बापतको हो । प्राधिकरण अन्तर्गतकाे १४४ मेगावाटकाे कालीगण्डकी ए ले ५९ कराेड १४ लाख २९ हजार रुपैयाँ राेयल्टी तिरेकाे छ ।

यस्तै, ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसीको प्रवद्र्धक भोटेकोसी पावर कम्पनीले ३५ करोड २८ लाख २९ हजार रुपैयाँ तिरेको छ । जसमा ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ जडित क्षमता बापतको र ३० करोड ७८ लाख २९ हजार रुपैयाँ विद्युत बिक्री बापतको हो ।

६० मेगावाटको खिम्ती–१ ले ३३ करोड ९८ लाख ५ हजार रुपैयाँ रोयल्टी सरकारलाई बुझाएको छ । ३० करोड ४३ लाख ९२ हजार विद्युत बिक्री गरे बापतको र ३ करोड ५४ लाख १२ हजार रुपैयाँ जडित क्षमता बापतको रोयल्टी भएको विभागले जनाएको छ ।

विद्युत प्राधिकरणको सहायक चिलिमे जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गतको २२ मेगावाटको चिलिमे आयोजनाको १३ करोड ३७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ रोयल्टी उठेको छ । चिलिमेले ११ करोड १६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ विद्युत बिक्री गरे बापत र २ करोड २१ लाख रुपैयाँ जडित क्षमताका लागि रोयल्टी रकम बुझाएको हो ।

बुटवल पावर कम्पनीले आँधी खोला र झिमरुक आयोजना सञ्चालन गरे बापत ९ करोड २९ लाख ८ हजार रोयल्टी बुझाएको छ । लाफिङ बुद्ध पावर नेपालले ३ वटा जलविद्युत आयोजनाको ३६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ रोयल्टी तिरेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर कम्पनीले साढे १२ मेगावाटका २ जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरे बापत ७९ लाख ४० हजार रुपैयाँ तिरेको छ । सानिमा माई हाइड्रो पावर कम्पनीले २९ मेगावाटका २ जलविद्युत आयोजनाबाट १ करोड ८७ लाख २५ हजार रुपैयाँ रोयल्टी रकम तिरेको छ ।

अपि पावर कम्पनीले साढे १६ मेगावाटका २ जलविद्युत आयोजना सञ्चालन बापत २ करोड ७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ तिरेको छ । पञ्चकन्या माईले १८.१ मेगावाटका २ जलविद्युत आयोजनाबाट १ करोड ७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ रोयल्टी सरकारलाई तिरेको छ । बिन्दबासिनी हाइड्रो पावरले रुदी ‘ए’ र रुदी खोला ‘बी’ आयोजनाको ६१ लाख १८ हजार रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएको विभागले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्षमा २०७७/७८ मा सञ्चालनमा रहेका केही जलविद्युत आयोजनाले रोयल्टी रकम बुझाएका छैनन् । यो वर्ष सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीबाट २४ करोड ८७ लाख ६ हजार रुपैयाँ रोयल्टी रकम अझै उठ्न बाँकी देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत असार २९ गते सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा जनाइएको थियो ।

यो वर्ष ३ अर्ब ७ करोड ५५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ रोयल्टी संकलन हुनुपर्नेमा थियो । तर, केही जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकले नबुझाउँदा तथा बुझाउनेले पनि सबै नबुझाउँदा रोयल्टी बक्यौता बाँकी देखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रसारण प्रणालीमा जोडिएका जलविद्युत आयोजनाले तिरेको रोयल्टी रकम विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकमा समावेश छैन ।

विद्युत ऐन २०४९ को दफा ११ मा भएको व्यवस्था बमोजिम अनुमति प्राप्त जलविद्युत आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको १५ वर्षसम्म जडित क्षमताको प्रतिकिलोवाट १ सय रुपैयाँ र प्रतियुनिट (किलोवाट घन्टा) सरदर बिक्री मूल्यको २ प्रतिशतका दरले सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनु पर्छ ।

अहिले सरकारलाई रोयल्टी रकम तिर्ने विद्युत आयोजनाको संख्या १३३ पुगिसकेको छ । विद्युत उत्पादन अवधिको १५ वर्ष पूरा भइसकेपछि जलविद्युत आयोजनाले प्रतिजडित किलोवाट वार्षिक १ हजार रुपैयाँ र प्रतियुनिट (किलोवाट घन्टा) औसत बिक्री मूल्यको १० प्रतिशत रोयल्टी रकम सरकारलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

रोयल्टी बापत उठेको रकम केन्द्र सरकार, जलविद्युत आयोजनाको सम्बन्धित जिल्ला तथा स्थानीय तहमा वितरण हुने गर्दछ । स्थानीय स्तरमा जलविद्युत आयोजना निर्माण हुँदा स्थानीयबासी तथा सम्बन्धित जिल्लाको विकासमा योगदान पुग्ने गर्दछ ।


Read Previous

भारतले सौर्य विद्युतको जडित क्षमता साढे ५७ हजार मेगावाट पुर्यायो

Read Next

एडभान्स इन्टरनेसनल मल्टी स्पेसियालिटि अस्पतालमा निफ्रा र नबिल बैंकको लगानी

Leave a Reply

Your email address will not be published.