नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरोबाट अति प्रभावित क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीपीडित परिवारलाई अस्थायी बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि मासिक राहत उपलब्ध गराउनेदेखि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नेसम्मका निर्णय गरेको हो।
सरकारले बुढीगण्डकी नदीको बाढीबाट प्रभावित गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नं. १ र २ लाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षापछि आएको बाढीपहिरोबाट प्रभावित बागलुङका गलकोट र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिने भएको छ।
संकटग्रस्त क्षेत्रका क्षतिग्रस्त निजी आवास भएका परिवारले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी आफैँ अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहेमा वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा ६ महिनासम्म राहत उपलब्ध गराइनेछ। ४ जनासम्म सदस्य भएको परिवारले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछ। ४ जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रत्येक थप सदस्यका लागि मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले थप रकम उपलब्ध गराइनेछ।
बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ निर्धारण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यस्तै, जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९ करोड ८० लाख जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपतकालीन अनुदान सहायता र जर्मनीबाट प्राप्त हुने २ करोड युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।
सरकारले बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक र राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३ तथा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ पनि स्वीकृत गरेको छ। दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी व्यवस्थामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय भएको छ।
यसैगरी, सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ। पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेका विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न पनि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
