नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारले हालै जारी गरेका वन तथा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। कांग्रेस संसदीय दलले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले संसद्मा छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्ने विधेयकलाई सदन अन्त्य भएको केही दिनमै अध्यादेशमार्फत जारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
सरकारले वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेको विषयमा कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
कांग्रेसले समितिबाट अनुमोदन भइसकेका विधेयकलाई सदनमा प्रस्तुत नगरी अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था अघि बढाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। संसदीय प्रक्रिया र सदनमा छलफलको अवसरलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले अध्यादेश जारी गरेको कांग्रेसको आरोप छ।
पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र कानुनमन्त्री सोबिता गौतमप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ। प्रतिपक्षमा रहँदा व्यक्त गरेका धारणा सरकारमा पुगेपछि बिर्सिएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले सरकार प्रतिपक्षप्रति अझै विश्वास गर्न नसकेको टिप्पणी गरेको छ।
सरकारले जारी गरेका अध्यादेश र तिनको प्रक्रियालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले असन्तुष्टि जनाएसँगै वन तथा भूमिसम्बन्धी कानुनी संशोधनको विषय राजनीतिक बहसमा आएको छ।
