नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । विद्युत विकास विभागले अहिले (१५ असार) सम्म कुल ८ हजार ७५ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । सरकारले २०४९ सालमा विद्युत विद्युत् ऐन २०४९ र २०५० सालमा विद्युत नियमावली जारी गरिएपछि नेपालमा औपचारिक रुपमा विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र जारी हुन थालेको हो ।पहिलो विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र १ फागुन २०५१ सालमा जारी भएको हो । यो अनुमतिपत्र खिम्ती १ को लागि जारी गरिएको थियो ।
विभाग स्थापनाको २९ वर्ष पूरा गरी ३० वर्ष लागेको अवसरमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी २ हजार ४८२ मेगावाट क्षमताको उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गरेको हो । सबैभन्दा न्यून मधेश प्रदेशमा आयोजना उत्पादनको सम्भावना नभएकाले शुन्य छ भने त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा ६४ मेगावाट क्षमताको लागि उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा २ हजार २४३ मेगावाट र बागमती प्रदेशमा २ हजार १५६ मेगावाट क्षमताको लागि उत्पादन अनुमतिपत्र पाएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा ९०६ र सूदुरपश्चिम प्रदेशका २२४ मेगावाटको लागि अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ ।
कुन प्रदेशमा कति क्षमताको उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भए ?
प्रदेश क्षमता (मेगावाट)
प्रदेश १ २४८२
मधेश प्रदेश ०
बागमती प्रदेश २१५६
गण्डकी प्रदेश २२४३
लुम्बिनी प्रदेश ६४
कर्णाली प्रदेश ९०६
सूदुरपश्चिम प्रदेश २२४
जम्मा ८०७५
३० वर्षमा प्रवेश गर्यो विद्युत विकास विभाग
विद्युत विकास विभाग २९ वर्ष पूरा गरी आइतबारदेखि ३० औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । विभागले विद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण, सम्भाव्यता अध्ययन र छनौट गर्ने, नदी बेसिनहरुको गुरुयोजना तयार गर्ने, निजी तथा सार्वजनिक संस्थाका प्रवद्र्धकलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, अनुमति प्राप्त संस्थाहरुलाई आवश्यक सुविधा दिने लगायतका काम गर्दै आएको छ ।
यसबाहेक आयोजनाको गुणस्तर मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, विद्युत विकाससम्बन्धी गतिविधिहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नेलगायतका काम गर्दै आएको छ ।
विभाग ३० वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले सरकारको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुने दिशातर्फ अघि बढिरहेको बताए । तर जलविद्युत् प्रवद्धकले धेरै संघर्ष गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । अहिले कित्ताकाट रोकिएकाले समस्या आएको छ ।
यसले प्रवद्धकलाई समस्या परिरहेको इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । ‘१५ करोड प्रति मेगावाटबाट अब २० करोड प्रति मेगावाट पुगेको छ । त्यो पनि बढ्दै २५ करोड प्रति मेगावाट पुग्ने अवस्थामा पुगेको छ’ उनले भने । यसो हुनुमा आयोजना निर्माणमा हुने अवरोध र प्रक्रियामा हुने समस्या नै मूख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले विद्युत विकास विभाग सही दिशामा अघि बढिरहेको र यसले एउटा पम्प स्टोरेज आयोजना अघि बढाउनु नै पर्नेमा जोड दिए । आयोगले नियमन गर्ने काममालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइरहेको बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयका सचिव सागरकुमार राई विद्युत विकास आफैले नगरेर निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने, सहजीकरण गर्ने र नियमण गर्ने भुमिका खेल्ने काम प्रभावकारी रुपमा गरिरहेकोमा प्रशंसा गरे ।
भविष्यमा धेरै आयोजनालाई विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको कारण व्ययभार हुने अवस्था आउने बारेमा सचेत हुनुपर्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे । ‘विद्युत् कहाँ निकाल्ने, कुन ठाउँबाट निकाल्ने हो त्यो विषय योजना बनाएर मात्र गर्नुपर्ने, आर्थिक सामाजिक र वातावरणीय हिसावले पनि सोचेर काम गर्नुपर्छ’ उनले भने । प्रकृतिको पनि संरक्षण होस्, आयोजना पनि बन्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले विद्युत उत्पादनको गुणस्तर र निरन्तरतामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक सन्दीपकुमार देव आयोजनाको अध्ययन र निर्माणको लागि सहजीकरण गर्ने विषयमा काम गरिरहेको बताए ।