Nepal Purbadhar

सोमवार, अशोज १७, २०७९
Monday, October 3, 2022

सोमवार, अशोज १७, २०७९
Monday, October 3, 2022

पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा जग्गा प्राप्तिको सकस


शिव प्रसाद नेपाल
सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

हाम्रो संविधानको धारा २५ मा सम्पतिको हक उल्लेख छ । जग्गा प्राप्त नभएसम्म पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन २०३४ छ । ऐन भए पनि नियमावली अझै आउन सकेको छैन् । ऐनले मात्र सबै विषय समेट्न सकिरहेको छैन । नियमावली आयो भने ऐनको व्याख्या, कार्याविधी तोक्ने र प्रक्रियासम्बन्धमा पनि स्पष्तता हुनेछ । ऐन मात्र रहेकोले कतिपय अवस्थामा पूर्वाधार आयोजनालाई जग्गा प्राप्ति अफठ्यारो हुने गरेको छ । अहिलेसम्म आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति ऐनमा नै रहेर अभ्यास गरिरहेका छौ ।

मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा ७७ किसिमको हुने अवस्था छ । किनकि ७७ वटा भिन्न कमिटीले फरक नेतृत्वले गर्ने काम फरक नै हुन्छ । एकरुपता हुने भएन । यसकारण राष्ट्रिय रुपमा नै जग्गाको मुआब्जा निर्धारणको एउटा सूत्र हुनुपर्यो । त्यसले गर्दा जिल्ला अनुसार जग्गाको फरक औसत मान राख्न सकिएला तर पूर्ण रुपले अमिल्दो भने हुनु हुदैन । त्यो अहिलेको समस्या हो ।

तर, यथार्थमा चाँही जुन दिनसम्म बाध्यात्मक अवस्था आउदैन । त्यसबेलासम्म धेरैजसो सार्वजनिक निर्माणहरु निशुल्क जग्गा प्राप्ति गरेर गर्ने गरिएको छ । यो परम्पराको रुपमा र यस्तै सोचले अघि बढिरहेका छौ । सरकारले जग्गा प्राप्तिमा बजेट पनि न्यून विनियोजन गर्ने गरेको छ ।

सकेसम्म निशुल्क जग्गा प्राप्ति गर्नेृ विषय प्राथमिकतामा छ । मुआब्जा दिएर जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्छ भन्नेमा समग्र सोच र सस्कृतिको विकास नै भएको छैन् । यसको कारण नै विकासका काम ढिला हुने अवरोध र विवाद आउने गरको छ । कतिपय केशहरु अदालत जाने कारण पनि यही हो ।

जग्गा प्राप्ति ऐनमा रहेका कमजोरी

जग्गा प्राप्ति ऐन करिब पूर्ण नै छ । तर, नियमावली नहुँदा ऐनको भरमा काम गर्न कठिनाइ छ । अर्कोतर्फ ऐनले विकास कर लगाउने विषय समेटेको छ । तर, प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । विकास निर्माणको काम भएपछि त्यो क्षेत्रको जग्गाको मूल्यमा वृद्धि हुन्छ । त्यसको जग्गा धनीले बढी कर तिर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा हो । यो विषय नियमावली नभएकाले नै कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको हो । यसरी कर लगाउने विषय नियमावली नहुँदा कसरी तोक्ने र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता छैन । यो एउटा कमजोरीको रुपमा रहेको छ ।

त्यस्तै, नियममा राख्नुपर्ने विषय ऐनमा राखिएको छ । प्रारम्भिक अधिकारी तोक्ने, जग्गाको मुल्यांकन गर्ने जस्ता विषय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले तोक्ने भनिएको छ । यसले गर्दा देशका ७७ जिल्लामा ७७ प्रकारका प्रक्रियाहरु अपनाइने भयो । किनकि हामीसँग नियमावली, कार्यविधी र निर्देशिका छैन् । ऐनले सबै अधिकार त्यही समितिलाई दियो । जिल्लाअनुसार मूल्यांकनका फरक आधार अपनाइने भयो यसले एउटै आयोजनाको फरक जिल्लामा फरक मूल्यांकन हुने भयो ।

यसकारण सबै ठाउँलाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय कार्यविधि बन्न अत्यावश्यक भइसकेको छ । पहिलेको नापीले जग्गालाई अबल, दोयम, सिम र चाहर भनेर वर्गीकरण गरेको थियो । तर, अहिले ११ किसिमको भनेर वर्गीकरण गर्न खोजिएको छ । तर, अझै कुन जग्गाको प्रयोग वा वर्गीकरण केमा भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । अहिले जग्गाको उपयोगको हिसावले धेरै ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । तर, मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा ७७ किसिमको हुने अवस्था छ । किनकि ७७ वटा भिन्न कमिटीले फरक नेतृत्वले गर्ने काम फरक नै हुन्छ । एकरुपता हुने भएन । यसकारण राष्ट्रिय रुपमा नै जग्गाको मुआब्जा निर्धारणको एउटा सूत्र हुनुपर्यो । त्यसले गर्दा जिल्ला अनुसार जग्गाको फरक औसत मान राख्न सकिएला तर पूर्ण रुपले अमिल्दो भने हुनु हुदैन । त्यो अहिलेको समस्या हो ।

वैदेशिक सहयोगमा बन्ने आयोजना र सरकारी स्रोतबाट बन्ने आयोजनमा ठूलो भिन्नता छ । नेपाल सरकारले बाध्य भएपछि मात्र मुआब्जा दिने हो । त्यो पनि जग्गाधनी मुद्धा लड्न अदालत गएपछि अदालतले देउ भनेपछि मात्र दिने हो । अर्कोतर्फ वैदेशिक सहयोगको आयोजनामा भने जग्गा प्राप्तिको लागि मुआब्जा दिए प्रतिवद्धता नभएसम्म आयोजनाको लागत सम्झौता नै नहुने वाध्यात्मक अवस्था छ ।

जग्गा प्राप्तिमा सरकार र दातृ निकायको फरक व्यवहार

सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ मा सरकार (तत्कालिन श्री ५ को सरकार) ले सूचना निकालेर फलानो फलानो कित्ताको जमिन प्राप्ति भयो भनेर राजपत्रमा सूचना निकालेपछि त्यो जग्गा स्वतः सरकारको नाममा जान्थ्यो । पछि २०३४ सालमा जग्गा प्राप्ति ऐन आएपछि मात्र त्यसरी हुदैन भन्ने भयो । विस्तारै कानूनी राज्यको विषय आयो, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरुलाई अपनाउने विषय आए, मानव अधिकारको विषय आयो र त्यसपछि मात्र जनताको सम्पतिलाई एउटा सूचनाको भरमा प्राप्ति भएको घोषणा गर्न सकिदैन भनेर जग्गा प्राप्ति ऐन ल्याइयो । अझ त्यसपछि दातृ निकायहरु आएपछि जनताको सम्पतिमा त्यसो गर्न नपाइने विषय आयो ।

विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकहरुले पनि लगानी गर्दा मुआब्जा दिने विषय आए र जग्गा सित्तैमा होइन, मुआब्जा दिएर लिने संस्कृतिको विकास हुन थाल्यो । तर, अहिलेसम्म पनि नेपाल सरकारकै स्रोतबाट सञ्चालन हुने र दातृ निकायको स्रोतबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा जग्गा प्राप्तिको विषयमा फरक प्राथमिकता हुन्छ । दातृ निकायको आयोजनामा पूर्व तयारीदेखि नै जग्गा प्राप्ति एउटा महत्वपूर्ण विषय हुन्छ । सरकारी स्रोतबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा जग्गा प्राप्ति सामान्य विषय मात्र हुन्छ । प्राथमिकतामा पर्दैन र सकेसम्म जोर जर्बजस्ती नै गर्नेमा जोड दिइन्छ ।

जग्गा प्राप्तिमा आउने समस्या

जग्गा प्राप्तिमा मूख्यत सास्कृतिक समस्या देखिन्छ । कुनै पनि विकास मेरो घरजग्गा नजिकसम्म आओस । तर मैरै जग्गामा भने नआइपुगोस भन्ने सोच छ । यो सास्कृतिक र मानसिक सोचको समस्याको रुपमा रहेको छ । आयोजना आएपछि त्यसबाट कसरी फाइदा लिने भन्ने समस्या पनि छ । आयोजना बन्ने भन्ने भए पनि टाठाबाठाले त्यस क्षेत्रको जग्गा खरिद गर्ने र (दलालको रुपमा) आयोजना विकासकर्तासँग मोलमोलाइन गर्ने संस्कृतिको पनि विकास भएको छ । जलविद्युत आयोजना, विमानस्थल वा अन्य आयोजना बन्ने भयो भने जग्गा किन्ने र मोलमोलाइ गर्ने अभ्यास मौलाएको छ ।

अर्कोतर्फ वैदेशिक सहयोगमा बन्ने आयोजना र सरकारी स्रोतबाट बन्ने आयोजनमा ठूलो भिन्नता छ । नेपाल सरकारले बाध्य भएपछि मात्र मुआब्जा दिने हो । त्यो पनि जग्गाधनी मुद्धा लड्न अदालत गएपछि अदालतले देउ भनेपछि मात्र दिने हो । अर्कोतर्फ वैदेशिक सहयोगको आयोजनामा भने जग्गा प्राप्तिको लागि मुआब्जा दिए प्रतिवद्धता नभएसम्म आयोजनाको लागत सम्झौता नै नहुने वाध्यात्मक अवस्था छ ।

आर्थिक समस्या पनि छ । उदाहरणको लागि दिल्लीबाट मुम्बइ जोड्ने दु्रतमार्ग १ हजार ३४८ किलोमिटर छ । त्यसको लागत १ सय २ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ छ । त्यसमा जग्गा प्राप्तिको मूल्य ४८ हजार करोड रुपैयाँ छ । निर्माणमा ५४ हजार करोड खर्च हुदैछ । त्यस्तै, लखनउदेखि बल्लियासम्मको ३४० किलोमिटर द्रुतमार्गको लागत २२ हजार ४९४ करोड रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये निर्माणको लागि मात्र ११ हजार २१६ हजार करोड र बाँकी जग्गा प्राप्तिको लागि खर्च हुन्छ । यसकारण जग्गा प्राप्तिको मूल्य तिर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा त्यो पूर्वाधार पनि राम्रो र दिगो बन्छ ।

नेपालमा पूर्वाधार अन्तर्राष्ट्रिस्तरको बन्न नसक्नुको एउटा कारण हामी निशुल्क जग्गा प्राप्त गर्न खोज्छौ । जबर्जस्ती संरचना निर्माण गरेका छौ र त्यसकारण पनि राम्रो संरचना बनेका छैनन् । जग्गा प्राप्ति नगरी निर्माण गर्नु हुदैन भन्नेमा हामी प्रतिवद्ध हुनुपर्यो । जग्गा प्राप्ति नगरी निर्माण गर्दा आकार, प्रकार, परिमाणमा कही न कही सम्झौता गर्नु परेको छ । एउटै देशभित्र दुई कानून भएको जस्तो अवस्था छ ।

दातृ निकायबाट बनेका आयोजनाले चर्चेको जमिनको मुआब्जा दिने र सरकारले निर्माण गरेको आयोजनाले चर्चेको जमिनको नदिने व्यवस्था विवादास्पद रहेको छ । एउटै व्यक्तिको उही जमिनमा एकातिरबाट मुआब्जा पाउने र अर्कोतर्फ सरकारले बनाएको आयोजनाबाट नपाउने अवस्था छ । यो विभेदकारी भयो र जग्गा प्राप्तिको लागि मुआब्जा दिएर मात्र आयोजना बनाउने प्रचलन थालनी गर्नुपर्छ । यसले अदालतमा मुद्धा पर्ने क्रम रोकिनेछ । निर्माण व्यवसायीलाई समयमै जग्गा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

राजनीतिक समस्या भनेर देखाउन सक्ने उदाहरण नहुन सक्छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वले जनताको अघि गएर मुआब्जा दिनुपर्छ भन्ने तर सरकारी कार्यालयमा गएपछि कामलाई अघि बढाउन मात्र दवाव दिने गरेको पाइन्छ । समस्याको जरोसम्म नपुग्ने समस्या छ । यसमा सुधार गर्नुपर्छ । अर्काे समस्या भनेको सार्वजनिक जग्गामा बनेको घरको क्षतिपूर्ति दिने विषयमा ढिलाइ हुने गरको छ । किनकि त्यस्तो जग्गामा बनेको संरचनाको क्षतिपूर्ति दिने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ ।

अन्य देशका अभ्यासबाट सिक्न सकिन्छ

यो मैले अध्ययन गरको विषय क्षेत्र नभए पनि केही वर्षपहिले अफ्रिकाको केन्याबाट एउटा टोली आएको थियो । त्यसबेला त्यहाँ जग्गा प्राप्तिको विषय के छ भनेर बुझेका थियौ । त्यो देशको प्रदेश प्रमुखले सूचना निकालेर कुनै जग्गाको कित्ता सार्वजनिक गर्ने वित्तिकै त्यो जग्गा सरकारको नाममा जान्छ भनेर जानकारी दिए । साथै त्यो जग्गाको मूल्यांकन गर्नको लागि नेपालको जस्तो सरकारी नभइ निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता भएको समिति गठन गर्छ । त्यो समितिले तोकेको मूल्य सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको पाइयो ।

त्यस्तै, भारतमा भने सार्वजनिक र निजी प्रयोगको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने भन्ने विषय छ । दुवैको प्रक्रिया फरक छ । उनीहरुले ४ वटा क्षेत्र (राष्ट्रिय सुरक्षा, सिचाई, स्वास्थ्य र खानी) लाई जग्गाधनीको अदालतमा अपिल नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित जग्गाधनीलाई रकम उपलब्ध गराउँछ तर मुद्धामा जान पाइदैन । जबकि नेपालमा त्यसरी प्राथमिकीकरण नै गरिएको छैन । उदाहरणको लागि चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा सैनिक क्याम्प बनाउनुपर्यो भने जग्गा नपाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । तर, राष्ट्रिय सुरक्षामा त यस्तो प्रक्रियामा जानु नपर्ने हो ।

कानूनी रुपमा गर्नुपर्ने सुधार

अहिले संघीयतामा देश गइसकेको कारणले पहिलो त जग्गा प्राप्ति ऐनलाई पनि समयसापेक्ष संसोधन गरिनुपर्छ । सुधार गरेपछि त्यसअनुसार नियमावली ल्याउनुपर्यो । त्यो नभएर गाह्रो भएको छ । तेस्रो भनेको जग्गाको मूल्यांकन गर्ने निर्देशिका ल्याउन जरुरी भइसकेको छ । ताकि त्यसले गर्दा देशभर एकरुपमा काम गर्न सजिलो होस् । किनकि अहिलेको व्यवस्थाको गलत प्रयोग गरी केही जिल्लामा काठमाडौको भन्दा पनि महंगो पर्ने गरी जग्गाको मुआब्जा दिइएको छ ।

यसकारण सुत्र बन्नुपर्यो । धेरै जग्गा हुनेको थोरै जग्गा मात्र गएको छ भने थोरै मुआब्जा पाउने र भएको सबै जग्गा जाने र घरबास उठ्ने अवस्थाको मानिसलाई फरकफरक व्यवहार गर्नुपर्छ । १० रोपनी जग्गा भएको मानिसको ९ रोपनी जग्गा आयोजनाको लागि प्रयोग भयो भने उसलाई तोकिएको मुआब्जाभन्दा थपेर दिनुपर्ने हुन सक्छ । तर ५० रोपनी हुनेको ३ रोपनी प्रयोग भयो भने तोकिएको मुआब्जा दिए पुग्न सक्छ र भएको सबै जग्गा आयोजनाले प्रयोग गरेको अवस्थामा त्यो व्यक्तिको पुनस्र्थापना गर्ने र उसको जीवन निर्वाह हुने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

कुनै आयोजना सञ्चालन गर्दा कुलो सुक्ने, खानेपानी अव्यवस्थित हुनेजस्ता विषयलाई समयमा सम्बोधन गर्ने हो भने धेरै विरोध नै नहुने अवस्था आउन सक्छ । पहिलो विषय नै जग्गाको मुआब्जा दिने कि नदिने भन्नेमा आउँछ । दिने भन्ने वित्तिकै धेरै विषय सकारात्मक हुन्छन् । यसकारण पूर्वाधार निर्माणमा सूत्रको विकास गर्ने हो भने त्यो ठूलो क्रान्तिकारी कदम हुन्छ । आधा समस्या समाधान हुन्छन् ।

यसकारण त्यस्तो खालको सुत्र विकास गर्न सकियो कि सबै खालका परिस्थितिहरुलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् । जबकि अहिले सबैले एकै खालको मुआब्जा पाउने व्यवस्था छ । यसले सबैलाई न्याय गर्न सक्दैन । अहिलेको व्यवस्थाले कसैलाई अझ धनी र कसैलाई अझ गरिब वा सुकुम्बासी बनाउने खालको छ । अर्कोतर्फ ऐनले मुआब्जा दिएर मात्र जग्गा प्राप्ति गर भनेकोमा हामीले निशुल्क प्राप्ति गर्न खोजिरहेका र्छौ । यसकारण सरकारले मुद्धा हारिरहेको छ ।

पूर्वाधार आयोजना र स्थानीयको भूमिका

आयोजना प्रभावितहरु विभिन्न किसिमका भेटिन्छन । आफूलाई सहयोग पुग्ने लाभ हुने अवस्थामा सहयोगी हुने देखिन्छन । कतिपय आयोजनामा तटस्त बसिदिने गरेका छन् । कतिपयले भने आयोजन बनेपनि वा नबनेपनि केही हुदैन भन्ने खालको विचार पनि राख्ने गरेको पाइन्छ । तर, त्यसमा आयोजना पक्षको पनि कमजोरी हुन सक्छ । आयोजनाको महत्वलाई बुझाउन नसकिएको पनि होला । विकास जाँदा धेरैजसो सहयोगी नै देखिन्छन । केही व्यक्तिले मात्र अवरोध गर्ने गरेका छन । विशेषगरी जान्ने बुझ्नेले नै निहीत स्वार्थ राखेर अवरोध गर्न खोजेको देखिन्छ । समग्रमा सकरात्मक नै रहेको छ ।

तर, कुनै आयोजना सञ्चालन गर्दा कुलो सुक्ने, खानेपानी अव्यवस्थित हुनेजस्ता विषयलाई समयमा सम्बोधन गर्ने हो भने धेरै विरोध नै नहुने अवस्था आउन सक्छ । पहिलो विषय नै जग्गाको मुआब्जा दिने कि नदिने भन्नेमा आउँछ । दिने भन्ने वित्तिकै धेरै विषय सकारात्मक हुन्छन् । यसकारण पूर्वाधार निर्माणमा सूत्रको विकास गर्ने हो भने त्यो ठूलो क्रान्तिकारी कदम हुन्छ । आधा समस्या समाधान हुन्छन् । मुद्धा परेपछि त्यसको पालो कहिले आउने, सुनुवाइ कहिले सकिने, फैसला कहिले हुने यस्ता विषयलाई नै आउदैनन् ।

बजेट निर्माण गर्दा अर्थ मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिमा रकम राख्न नै चाहादैन । जग्गा निशुल्क पाइन्छ भन्ने छ । यसलाई सुधार गरेर वार्षिक २० देखि ३० अर्ब रुपैयाँ जग्गा प्राप्तिमा मात्र विनियोजन गर्न आवश्यक छ ।

कतिपय व्यक्तिले थोरै जग्गाको धेरै मूल्य राख्ने र आयोजना आउनुपूर्व मात्र किनेर राख्ने गरेको पनि पाइन्छ । तर सूत्र भयो भने २ वर्षअघि खरिद गरेको जग्गाको कति मूल्य हुने, पूर्खौली रहेमा कति र १० वर्षअघि खरिद गरेकोलाई कति भनेर छुट्यायो भने यो समस्या पनि आउदैन ।

जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउने उपाय

संघीयता अनुसार अहिलको जग्गा प्राप्ति ऐनलाई संसोधन गर्नुपर्छ । संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको विषय समेटिएको छैन । नियमावली तत्कालै जारी गर्नुपर्यो । मूल्यांकन गर्ने निर्देशिका ल्याउनुपर्यो । त्यस्तै, सरकारले जग्गा प्राप्ति नगरी काम गर्दैनौ भन्ने प्रतिवद्धता गर्नुपर्यो । जग्गा प्राप्तिमा जाने रकम जनताले लगानी नै गर्ने हुन् । राज्यले पनि करमार्फत फेरी प्राप्त गर्ने हो । यसकारण जग्गामा मुआब्जा दिने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ जग्गा निशुल्क प्राप्त गर्न खोजेपछि जनतामा राज्यप्रति विश्वासको अभाव देखिन्छ । यसले गर्दा सकारात्मक सहयोग पाइरहेका छैनन् । अर्कोतर्फ जग्गाको मुआब्जा दिएर आयोजना बनाउँदा गुणस्तर पनि राम्रो हुन्छ । डिजाइन गर्दा कुनै सम्झौता गर्नुपर्दैछ । त्यसपछि पूर्वाधार आयोजनालाई चाडै सक्नलाई निर्माण स्थललाई घेरेर काम गर्न सकिने थियो । निर्माणस्थल असुरक्षित हुने गरेको छ ।

अर्कोतर्फ बजेट निर्माण गर्दा अर्थ मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिमा रकम राख्न नै चाहादैन । जग्गा निशुल्क पाइन्छ भन्ने छ । यसलाई सुधार गरेर वार्षिक २० देखि ३० अर्ब रुपैयाँ जग्गा प्राप्तिमा मात्र विनियोजन गर्न आवश्यक छ ।
                                                                                                        -सहसचिव नेपालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित


Read Previous

सिमरा सोलार आयोजनाकाे १ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडियो

Read Next

रेडियो फ्रिवेक्सीको रोयल्टी प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गर्न आयोगको सिफारिस

Leave a Reply

Your email address will not be published.