नेपाल पूर्वाधार 
शिव प्रसाद नेपाल
सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
हाम्रो संविधानको धारा २५ मा सम्पतिको हक उल्लेख छ । जग्गा प्राप्त नभएसम्म पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन २०३४ छ । ऐन भए पनि नियमावली अझै आउन सकेको छैन् । ऐनले मात्र सबै विषय समेट्न सकिरहेको छैन । नियमावली आयो भने ऐनको व्याख्या, कार्याविधी तोक्ने र प्रक्रियासम्बन्धमा पनि स्पष्तता हुनेछ । ऐन मात्र रहेकोले कतिपय अवस्थामा पूर्वाधार आयोजनालाई जग्गा प्राप्ति अफठ्यारो हुने गरेको छ । अहिलेसम्म आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति ऐनमा नै रहेर अभ्यास गरिरहेका छौ ।
मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा ७७ किसिमको हुने अवस्था छ । किनकि ७७ वटा भिन्न कमिटीले फरक नेतृत्वले गर्ने काम फरक नै हुन्छ । एकरुपता हुने भएन । यसकारण राष्ट्रिय रुपमा नै जग्गाको मुआब्जा निर्धारणको एउटा सूत्र हुनुपर्यो । त्यसले गर्दा जिल्ला अनुसार जग्गाको फरक औसत मान राख्न सकिएला तर पूर्ण रुपले अमिल्दो भने हुनु हुदैन । त्यो अहिलेको समस्या हो ।
तर, यथार्थमा चाँही जुन दिनसम्म बाध्यात्मक अवस्था आउदैन । त्यसबेलासम्म धेरैजसो सार्वजनिक निर्माणहरु निशुल्क जग्गा प्राप्ति गरेर गर्ने गरिएको छ । यो परम्पराको रुपमा र यस्तै सोचले अघि बढिरहेका छौ । सरकारले जग्गा प्राप्तिमा बजेट पनि न्यून विनियोजन गर्ने गरेको छ ।
सकेसम्म निशुल्क जग्गा प्राप्ति गर्नेृ विषय प्राथमिकतामा छ । मुआब्जा दिएर जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्छ भन्नेमा समग्र सोच र सस्कृतिको विकास नै भएको छैन् । यसको कारण नै विकासका काम ढिला हुने अवरोध र विवाद आउने गरको छ । कतिपय केशहरु अदालत जाने कारण पनि यही हो ।
जग्गा प्राप्ति ऐनमा रहेका कमजोरी
जग्गा प्राप्ति ऐन करिब पूर्ण नै छ । तर, नियमावली नहुँदा ऐनको भरमा काम गर्न कठिनाइ छ । अर्कोतर्फ ऐनले विकास कर लगाउने विषय समेटेको छ । तर, प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । विकास निर्माणको काम भएपछि त्यो क्षेत्रको जग्गाको मूल्यमा वृद्धि हुन्छ । त्यसको जग्गा धनीले बढी कर तिर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा हो । यो विषय नियमावली नभएकाले नै कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको हो । यसरी कर लगाउने विषय नियमावली नहुँदा कसरी तोक्ने र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता छैन । यो एउटा कमजोरीको रुपमा रहेको छ ।
त्यस्तै, नियममा राख्नुपर्ने विषय ऐनमा राखिएको छ । प्रारम्भिक अधिकारी तोक्ने, जग्गाको मुल्यांकन गर्ने जस्ता विषय प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले तोक्ने भनिएको छ । यसले गर्दा देशका ७७ जिल्लामा ७७ प्रकारका प्रक्रियाहरु अपनाइने भयो । किनकि हामीसँग नियमावली, कार्यविधी र निर्देशिका छैन् । ऐनले सबै अधिकार त्यही समितिलाई दियो । जिल्लाअनुसार मूल्यांकनका फरक आधार अपनाइने भयो यसले एउटै आयोजनाको फरक जिल्लामा फरक मूल्यांकन हुने भयो ।
यसकारण सबै ठाउँलाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय कार्यविधि बन्न अत्यावश्यक भइसकेको छ । पहिलेको नापीले जग्गालाई अबल, दोयम, सिम र चाहर भनेर वर्गीकरण गरेको थियो । तर, अहिले ११ किसिमको भनेर वर्गीकरण गर्न खोजिएको छ । तर, अझै कुन जग्गाको प्रयोग वा वर्गीकरण केमा भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । अहिले जग्गाको उपयोगको हिसावले धेरै ठूलो परिवर्तन आइसकेको छ । तर, मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा ७७ किसिमको हुने अवस्था छ । किनकि ७७ वटा भिन्न कमिटीले फरक नेतृत्वले गर्ने काम फरक नै हुन्छ । एकरुपता हुने भएन । यसकारण राष्ट्रिय रुपमा नै जग्गाको मुआब्जा निर्धारणको एउटा सूत्र हुनुपर्यो । त्यसले गर्दा जिल्ला अनुसार जग्गाको फरक औसत मान राख्न सकिएला तर पूर्ण रुपले अमिल्दो भने हुनु हुदैन । त्यो अहिलेको समस्या हो ।
वैदेशिक सहयोगमा बन्ने आयोजना र सरकारी स्रोतबाट बन्ने आयोजनमा ठूलो भिन्नता छ । नेपाल सरकारले बाध्य भएपछि मात्र मुआब्जा दिने हो । त्यो पनि जग्गाधनी मुद्धा लड्न अदालत गएपछि अदालतले देउ भनेपछि मात्र दिने हो । अर्कोतर्फ वैदेशिक सहयोगको आयोजनामा भने जग्गा प्राप्तिको लागि मुआब्जा दिए प्रतिवद्धता नभएसम्म आयोजनाको लागत सम्झौता नै नहुने वाध्यात्मक अवस्था छ ।
जग्गा प्राप्तिमा सरकार र दातृ निकायको फरक व्यवहार
सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ मा सरकार (तत्कालिन श्री ५ को सरकार) ले सूचना निकालेर फलानो फलानो कित्ताको जमिन प्राप्ति भयो भनेर राजपत्रमा सूचना निकालेपछि त्यो जग्गा स्वतः सरकारको नाममा जान्थ्यो । पछि २०३४ सालमा जग्गा प्राप्ति ऐन आएपछि मात्र त्यसरी हुदैन भन्ने भयो । विस्तारै कानूनी राज्यको विषय आयो, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरुलाई अपनाउने विषय आए, मानव अधिकारको विषय आयो र त्यसपछि मात्र जनताको सम्पतिलाई एउटा सूचनाको भरमा प्राप्ति भएको घोषणा गर्न सकिदैन भनेर जग्गा प्राप्ति ऐन ल्याइयो । अझ त्यसपछि दातृ निकायहरु आएपछि जनताको सम्पतिमा त्यसो गर्न नपाइने विषय आयो ।
विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकहरुले पनि लगानी गर्दा मुआब्जा दिने विषय आए र जग्गा सित्तैमा होइन, मुआब्जा दिएर लिने संस्कृतिको विकास हुन थाल्यो । तर, अहिलेसम्म पनि नेपाल सरकारकै स्रोतबाट सञ्चालन हुने र दातृ निकायको स्रोतबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा जग्गा प्राप्तिको विषयमा फरक प्राथमिकता हुन्छ । दातृ निकायको आयोजनामा पूर्व तयारीदेखि नै जग्गा प्राप्ति एउटा महत्वपूर्ण विषय हुन्छ । सरकारी स्रोतबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा जग्गा प्राप्ति सामान्य विषय मात्र हुन्छ । प्राथमिकतामा पर्दैन र सकेसम्म जोर जर्बजस्ती नै गर्नेमा जोड दिइन्छ ।
जग्गा प्राप्तिमा आउने समस्या
जग्गा प्राप्तिमा मूख्यत सास्कृतिक समस्या देखिन्छ । कुनै पनि विकास मेरो घरजग्गा नजिकसम्म आओस । तर मैरै जग्गामा भने नआइपुगोस भन्ने सोच छ । यो सास्कृतिक र मानसिक सोचको समस्याको रुपमा रहेको छ । आयोजना आएपछि त्यसबाट कसरी फाइदा लिने भन्ने समस्या पनि छ । आयोजना बन्ने भन्ने भए पनि टाठाबाठाले त्यस क्षेत्रको जग्गा खरिद गर्ने र (दलालको रुपमा) आयोजना विकासकर्तासँग मोलमोलाइन गर्ने संस्कृतिको पनि विकास भएको छ । जलविद्युत आयोजना, विमानस्थल वा अन्य आयोजना बन्ने भयो भने जग्गा किन्ने र मोलमोलाइ गर्ने अभ्यास मौलाएको छ ।
अर्कोतर्फ वैदेशिक सहयोगमा बन्ने आयोजना र सरकारी स्रोतबाट बन्ने आयोजनमा ठूलो भिन्नता छ । नेपाल सरकारले बाध्य भएपछि मात्र मुआब्जा दिने हो । त्यो पनि जग्गाधनी मुद्धा लड्न अदालत गएपछि अदालतले देउ भनेपछि मात्र दिने हो । अर्कोतर्फ वैदेशिक सहयोगको आयोजनामा भने जग्गा प्राप्तिको लागि मुआब्जा दिए प्रतिवद्धता नभएसम्म आयोजनाको लागत सम्झौता नै नहुने वाध्यात्मक अवस्था छ ।
आर्थिक समस्या पनि छ । उदाहरणको लागि दिल्लीबाट मुम्बइ जोड्ने दु्रतमार्ग १ हजार ३४८ किलोमिटर छ । त्यसको लागत १ सय २ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ छ । त्यसमा जग्गा प्राप्तिको मूल्य ४८ हजार करोड रुपैयाँ छ । निर्माणमा ५४ हजार करोड खर्च हुदैछ । त्यस्तै, लखनउदेखि बल्लियासम्मको ३४० किलोमिटर द्रुतमार्गको लागत २२ हजार ४९४ करोड रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये निर्माणको लागि मात्र ११ हजार २१६ हजार करोड र बाँकी जग्गा प्राप्तिको लागि खर्च हुन्छ । यसकारण जग्गा प्राप्तिको मूल्य तिर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा त्यो पूर्वाधार पनि राम्रो र दिगो बन्छ ।
नेपालमा पूर्वाधार अन्तर्राष्ट्रिस्तरको बन्न नसक्नुको एउटा कारण हामी निशुल्क जग्गा प्राप्त गर्न खोज्छौ । जबर्जस्ती संरचना निर्माण गरेका छौ र त्यसकारण पनि राम्रो संरचना बनेका छैनन् । जग्गा प्राप्ति नगरी निर्माण गर्नु हुदैन भन्नेमा हामी प्रतिवद्ध हुनुपर्यो । जग्गा प्राप्ति नगरी निर्माण गर्दा आकार, प्रकार, परिमाणमा कही न कही सम्झौता गर्नु परेको छ । एउटै देशभित्र दुई कानून भएको जस्तो अवस्था छ ।
दातृ निकायबाट बनेका आयोजनाले चर्चेको जमिनको मुआब्जा दिने र सरकारले निर्माण गरेको आयोजनाले चर्चेको जमिनको नदिने व्यवस्था विवादास्पद रहेको छ । एउटै व्यक्तिको उही जमिनमा एकातिरबाट मुआब्जा पाउने र अर्कोतर्फ सरकारले बनाएको आयोजनाबाट नपाउने अवस्था छ । यो विभेदकारी भयो र जग्गा प्राप्तिको लागि मुआब्जा दिएर मात्र आयोजना बनाउने प्रचलन थालनी गर्नुपर्छ । यसले अदालतमा मुद्धा पर्ने क्रम रोकिनेछ । निर्माण व्यवसायीलाई समयमै जग्गा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
राजनीतिक समस्या भनेर देखाउन सक्ने उदाहरण नहुन सक्छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वले जनताको अघि गएर मुआब्जा दिनुपर्छ भन्ने तर सरकारी कार्यालयमा गएपछि कामलाई अघि बढाउन मात्र दवाव दिने गरेको पाइन्छ । समस्याको जरोसम्म नपुग्ने समस्या छ । यसमा सुधार गर्नुपर्छ । अर्काे समस्या भनेको सार्वजनिक जग्गामा बनेको घरको क्षतिपूर्ति दिने विषयमा ढिलाइ हुने गरको छ । किनकि त्यस्तो जग्गामा बनेको संरचनाको क्षतिपूर्ति दिने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ ।
अन्य देशका अभ्यासबाट सिक्न सकिन्छ
यो मैले अध्ययन गरको विषय क्षेत्र नभए पनि केही वर्षपहिले अफ्रिकाको केन्याबाट एउटा टोली आएको थियो । त्यसबेला त्यहाँ जग्गा प्राप्तिको विषय के छ भनेर बुझेका थियौ । त्यो देशको प्रदेश प्रमुखले सूचना निकालेर कुनै जग्गाको कित्ता सार्वजनिक गर्ने वित्तिकै त्यो जग्गा सरकारको नाममा जान्छ भनेर जानकारी दिए । साथै त्यो जग्गाको मूल्यांकन गर्नको लागि नेपालको जस्तो सरकारी नभइ निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता भएको समिति गठन गर्छ । त्यो समितिले तोकेको मूल्य सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको पाइयो ।
त्यस्तै, भारतमा भने सार्वजनिक र निजी प्रयोगको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने भन्ने विषय छ । दुवैको प्रक्रिया फरक छ । उनीहरुले ४ वटा क्षेत्र (राष्ट्रिय सुरक्षा, सिचाई, स्वास्थ्य र खानी) लाई जग्गाधनीको अदालतमा अपिल नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित जग्गाधनीलाई रकम उपलब्ध गराउँछ तर मुद्धामा जान पाइदैन । जबकि नेपालमा त्यसरी प्राथमिकीकरण नै गरिएको छैन । उदाहरणको लागि चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा सैनिक क्याम्प बनाउनुपर्यो भने जग्गा नपाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । तर, राष्ट्रिय सुरक्षामा त यस्तो प्रक्रियामा जानु नपर्ने हो ।
कानूनी रुपमा गर्नुपर्ने सुधार
अहिले संघीयतामा देश गइसकेको कारणले पहिलो त जग्गा प्राप्ति ऐनलाई पनि समयसापेक्ष संसोधन गरिनुपर्छ । सुधार गरेपछि त्यसअनुसार नियमावली ल्याउनुपर्यो । त्यो नभएर गाह्रो भएको छ । तेस्रो भनेको जग्गाको मूल्यांकन गर्ने निर्देशिका ल्याउन जरुरी भइसकेको छ । ताकि त्यसले गर्दा देशभर एकरुपमा काम गर्न सजिलो होस् । किनकि अहिलेको व्यवस्थाको गलत प्रयोग गरी केही जिल्लामा काठमाडौको भन्दा पनि महंगो पर्ने गरी जग्गाको मुआब्जा दिइएको छ ।
यसकारण सुत्र बन्नुपर्यो । धेरै जग्गा हुनेको थोरै जग्गा मात्र गएको छ भने थोरै मुआब्जा पाउने र भएको सबै जग्गा जाने र घरबास उठ्ने अवस्थाको मानिसलाई फरकफरक व्यवहार गर्नुपर्छ । १० रोपनी जग्गा भएको मानिसको ९ रोपनी जग्गा आयोजनाको लागि प्रयोग भयो भने उसलाई तोकिएको मुआब्जाभन्दा थपेर दिनुपर्ने हुन सक्छ । तर ५० रोपनी हुनेको ३ रोपनी प्रयोग भयो भने तोकिएको मुआब्जा दिए पुग्न सक्छ र भएको सबै जग्गा आयोजनाले प्रयोग गरेको अवस्थामा त्यो व्यक्तिको पुनस्र्थापना गर्ने र उसको जीवन निर्वाह हुने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
कुनै आयोजना सञ्चालन गर्दा कुलो सुक्ने, खानेपानी अव्यवस्थित हुनेजस्ता विषयलाई समयमा सम्बोधन गर्ने हो भने धेरै विरोध नै नहुने अवस्था आउन सक्छ । पहिलो विषय नै जग्गाको मुआब्जा दिने कि नदिने भन्नेमा आउँछ । दिने भन्ने वित्तिकै धेरै विषय सकारात्मक हुन्छन् । यसकारण पूर्वाधार निर्माणमा सूत्रको विकास गर्ने हो भने त्यो ठूलो क्रान्तिकारी कदम हुन्छ । आधा समस्या समाधान हुन्छन् ।
यसकारण त्यस्तो खालको सुत्र विकास गर्न सकियो कि सबै खालका परिस्थितिहरुलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् । जबकि अहिले सबैले एकै खालको मुआब्जा पाउने व्यवस्था छ । यसले सबैलाई न्याय गर्न सक्दैन । अहिलेको व्यवस्थाले कसैलाई अझ धनी र कसैलाई अझ गरिब वा सुकुम्बासी बनाउने खालको छ । अर्कोतर्फ ऐनले मुआब्जा दिएर मात्र जग्गा प्राप्ति गर भनेकोमा हामीले निशुल्क प्राप्ति गर्न खोजिरहेका र्छौ । यसकारण सरकारले मुद्धा हारिरहेको छ ।
पूर्वाधार आयोजना र स्थानीयको भूमिका
आयोजना प्रभावितहरु विभिन्न किसिमका भेटिन्छन । आफूलाई सहयोग पुग्ने लाभ हुने अवस्थामा सहयोगी हुने देखिन्छन । कतिपय आयोजनामा तटस्त बसिदिने गरेका छन् । कतिपयले भने आयोजन बनेपनि वा नबनेपनि केही हुदैन भन्ने खालको विचार पनि राख्ने गरेको पाइन्छ । तर, त्यसमा आयोजना पक्षको पनि कमजोरी हुन सक्छ । आयोजनाको महत्वलाई बुझाउन नसकिएको पनि होला । विकास जाँदा धेरैजसो सहयोगी नै देखिन्छन । केही व्यक्तिले मात्र अवरोध गर्ने गरेका छन । विशेषगरी जान्ने बुझ्नेले नै निहीत स्वार्थ राखेर अवरोध गर्न खोजेको देखिन्छ । समग्रमा सकरात्मक नै रहेको छ ।
तर, कुनै आयोजना सञ्चालन गर्दा कुलो सुक्ने, खानेपानी अव्यवस्थित हुनेजस्ता विषयलाई समयमा सम्बोधन गर्ने हो भने धेरै विरोध नै नहुने अवस्था आउन सक्छ । पहिलो विषय नै जग्गाको मुआब्जा दिने कि नदिने भन्नेमा आउँछ । दिने भन्ने वित्तिकै धेरै विषय सकारात्मक हुन्छन् । यसकारण पूर्वाधार निर्माणमा सूत्रको विकास गर्ने हो भने त्यो ठूलो क्रान्तिकारी कदम हुन्छ । आधा समस्या समाधान हुन्छन् । मुद्धा परेपछि त्यसको पालो कहिले आउने, सुनुवाइ कहिले सकिने, फैसला कहिले हुने यस्ता विषयलाई नै आउदैनन् ।
बजेट निर्माण गर्दा अर्थ मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिमा रकम राख्न नै चाहादैन । जग्गा निशुल्क पाइन्छ भन्ने छ । यसलाई सुधार गरेर वार्षिक २० देखि ३० अर्ब रुपैयाँ जग्गा प्राप्तिमा मात्र विनियोजन गर्न आवश्यक छ ।
कतिपय व्यक्तिले थोरै जग्गाको धेरै मूल्य राख्ने र आयोजना आउनुपूर्व मात्र किनेर राख्ने गरेको पनि पाइन्छ । तर सूत्र भयो भने २ वर्षअघि खरिद गरेको जग्गाको कति मूल्य हुने, पूर्खौली रहेमा कति र १० वर्षअघि खरिद गरेकोलाई कति भनेर छुट्यायो भने यो समस्या पनि आउदैन ।
जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउने उपाय
संघीयता अनुसार अहिलको जग्गा प्राप्ति ऐनलाई संसोधन गर्नुपर्छ । संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको विषय समेटिएको छैन । नियमावली तत्कालै जारी गर्नुपर्यो । मूल्यांकन गर्ने निर्देशिका ल्याउनुपर्यो । त्यस्तै, सरकारले जग्गा प्राप्ति नगरी काम गर्दैनौ भन्ने प्रतिवद्धता गर्नुपर्यो । जग्गा प्राप्तिमा जाने रकम जनताले लगानी नै गर्ने हुन् । राज्यले पनि करमार्फत फेरी प्राप्त गर्ने हो । यसकारण जग्गामा मुआब्जा दिने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ जग्गा निशुल्क प्राप्त गर्न खोजेपछि जनतामा राज्यप्रति विश्वासको अभाव देखिन्छ । यसले गर्दा सकारात्मक सहयोग पाइरहेका छैनन् । अर्कोतर्फ जग्गाको मुआब्जा दिएर आयोजना बनाउँदा गुणस्तर पनि राम्रो हुन्छ । डिजाइन गर्दा कुनै सम्झौता गर्नुपर्दैछ । त्यसपछि पूर्वाधार आयोजनालाई चाडै सक्नलाई निर्माण स्थललाई घेरेर काम गर्न सकिने थियो । निर्माणस्थल असुरक्षित हुने गरेको छ ।
अर्कोतर्फ बजेट निर्माण गर्दा अर्थ मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिमा रकम राख्न नै चाहादैन । जग्गा निशुल्क पाइन्छ भन्ने छ । यसलाई सुधार गरेर वार्षिक २० देखि ३० अर्ब रुपैयाँ जग्गा प्राप्तिमा मात्र विनियोजन गर्न आवश्यक छ ।
-सहसचिव नेपालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित
