नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । निर्माण सामग्री र इन्धनको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले देशको निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा पुगेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारलाई एक साताभित्र मूल्य समायोजनको स्पष्ट नीति ल्याउन अल्टिमेटम दिएका छन्। तोकिएको समयभित्र निर्णय नभए देशभरका सबै निर्माण कार्य स्वतः बन्द गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो चेतावनी दिएको हो। महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएसम्म निर्माण व्यवसायीहरू काम गर्न असमर्थ भएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार निर्माण क्षेत्र शिथिल बन्दा यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ।
अध्यक्ष पाण्डेले इन्धनसहित निर्माण सामग्रीमा भइरहेको तीव्र मूल्यवृद्धि र अभावले निर्माणाधीन आयोजनाहरू नै संकटमा परेको बताए। “यस्तो अवस्थामा तत्काल मूल्य समायोजनको मार्गनिर्देशन जारी गरी सबै ठेक्कामा लागू गर्नुपर्छ,” उनले भने, “अन्यथा निर्माण व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक जोखिममा पर्नेछन्।”
महासंघले बैंक ग्यारेन्टी, बीमा, क्षतिपूर्ति तथा आयोजनाको म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनमा समेत सरकारले तत्काल सहजीकरण गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले सरकारलाई एक साताको समय दिँदै स्पष्ट नीति नआए सबै निर्माण कार्य ठप्प पारिने बताए। “निर्माण बन्द हुँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ,” उनले चेतावनी दिए।
उनका अनुसार पछिल्लो समय इन्धन र सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेको छ। उदाहरणका लागि, युद्धअघि प्रतिलिटर करिब १९९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य बढेर करिब २२५ रुपैयाँ पुगेको छ भने बिटुमिनको मूल्य पनि करिब ७५ रुपैयाँबाट बढेर १५५ रुपैयाँ पुगेको छ।
महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा गरिएको हालैको संशोधन पनि निर्माणमैत्री हुन नसकेको टिप्पणी गरेको छ। विशेषगरी, ठेक्कामा अनिवार्य मूल्य समायोजन, उपभोक्ता समिति सम्बन्धी व्यवस्था, मासिक भुक्तानी, थप कामको व्यवस्थापनलगायतका विषयमा पर्याप्त सुधार नभएको महासंघको भनाइ छ।
यद्यपि, केही सकारात्मक पक्षहरू पनि रहेको महासंघले जनाएको छ। जस्तै—जेभीको दायित्व हस्तान्तरणमा सहजता, २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेश्की, भेरिएसन अर्डरमा सरलीकरण तथा समयमै काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहनजस्ता प्रावधानहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ।
महासंघले राजनीतिक स्थायित्वपछि लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको अवस्थामा निजी क्षेत्रमाथि बढ्दो दबाब र नियन्त्रणले थप निराशा पैदा गरेको जनाएको छ। निर्माण क्षेत्रसँगै समग्र निजी क्षेत्र त्रसित बनेको र यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी, राजस्व र पूर्वाधार विकासमा पर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ।
महासंघका पदाधिकारीका अनुसार मूल्य समायोजन नभए एक वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने हजारौं साना आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने र ठेक्काहरू निष्क्रिय हुने जोखिम बढेको छ।
