नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । संघीय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्र प्रसाद पण्डितले सहकारी तथा गरिवी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस)मा विवरण प्रविष्ट नगर्ने सहकारीलाई जरीवाना गर्ने बताएका छन् ।
विभागले सहकारीलाई कोपोमिसमा सामान्य विवरणमात्र प्रविष्ट गर्न आग्रह गरेको स्मरण गराउँदै उनले प्रविष्ट नगर्ने सहकारीलाई कार्बाही गर्ने बताएका ह्न । ‘मोबाईलमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर चलाउन जान्ने, कोपोमिसमा विवरण भर्न नजान्ने ?’–उनले प्रश्न गदै भने–‘ कर कार्यालयमा करचुक्ता लिनका लागि अनलाईन फारम भर्न सक्ने व्यक्तिले सहजै कोपोमिसमा विवरण प्रविष्ट गर्नसक्छन् ।’
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) र सहकारी विभागको संयुक्त आयोजनामा भएको ‘कोपोमिसमाा समष्टिगत विवरण प्रविष्टिमा संघ÷संस्थाहरुको भूमिका’ विषयमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै रजिष्ट्रार पण्डितले कोपोमिसमा विवरण प्रविष्ट नगर्ने सहकारीलाई जरिवाना गर्ने चेतावनी दिए ।
‘कोपोमिस राज्यको अभियान हो,’ उनले भने, ‘सहकारीले म विवरण भर्दिनँ यसबाट बाहिर जान्छु भन्ने हो भने हामी कानुनी उपचारको बाटोमा जान्छौं । जरिवाना गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने सहकारी महासंघ, केन्द्रीय संघहरु, प्रदेश संघहरु र जिल्ला संघहरुले हामीलाई पक्कैपनि यसो नगर भन्नुहुने छैन भन्ने विश्वास लिएको छु ।’
रजिष्ट्रार पण्डितले स्थानीय तहको नियमनमा रहेका सहकारीमा कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत असार १६ गते सबै पालिकालाई अनुरोध गरेको बताए ।
मन्त्रालयले सबै पालिकालाई नयाँ सहकारी संस्था दर्ता गर्दा कोपोमिसमा विवरण प्रविष्ट गरेर मात्र प्रमाणपत्र प्रदान गर्न अनुरोध गरेको पनि उनले बताए ।
स्थानीय तहलाई ब्यवसाय कर चुक्ता प्रमाणपत्र जारी गर्दा, सहकारीसँग साझेदारीमा काम गर्दा र सहकारीलाई अनुदान दिँदा पनि कोपोमिसमा अनिवार्य आवद्ध गर्न आग्रह गरेको बताए ।
सहकारी विभागको आग्रहमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयले मातहतका सबै कार्यालयलाई कोपोमिसबाट जारी भएको सब्मिसन नम्बर पेश गर्ने सहकारीलाई मात्र करचुक्ता प्रमाणपत्र जारी गर्न परिपत्र गरेको रजिष्ट्रार पण्डितले जानकारी दिए ।
यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष के.बी. उप्रेतीले सहकारीको तथ्याङ्क अनुमानको भरमा भन्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहनु लाजमर्दो विषय भएको बताए । सरकारले लागू गरेको कोपोमिसलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरेर सहकारीको बास्तविक तथ्याङ्क प्राप्त गर्नसकिने विश्वास उनको थियो ।
सहकारी बैंकले सहकारी विभागसँग सहकार्य गर्नुका साथै आफैंले बजेट छुट्टयाएर समेत कोपोमिस कार्यान्वयन सम्बन्धी गतिविधि गरिरहेको बताए ।
सहकारी अभियान र विभागले छलफल गरेर कोपोमिसमा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधान गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले भने, ‘कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न सबैले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । हामीले सहकारी बैंकमार्फत संचालन गर्ने सबै तालिम कार्यक्रममा कोपोमिसको विषय समेट्ने गरेका छौं ।’
यसैगरी नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी सुशासनमा बस्न अपरिहार्य भएको बताए ।
सरकारले कोपोमिसको अवधारणा बारे प्रारम्भिक छलफल चलाएको समयदेखि नेफ्स्कूनले यसको पक्षमा साथ दिँदै आएको उनको भनाई थियो । वित्तीय सहकारी अनुशासन भन्दा बाहिर बस्दा केन्द्रीय संघको भूमिकामा रहेकाले नेफ्स्कून पनि जवाफदेही हुनुपर्ने भएकाले कोपोमिस लागू गर्न संघले पहल गरेको उनले बताए ।
नेफ्स्कूनले कोपोमिस कार्यान्वयन गराउनका लागि आफ्ना सबै सदस्य सहकारीलाई कोपोमिसमा आवद्ध नभए सम्बन्ध सकिन्छ भनेर समेत चेतावनी दिएको खुलासा गरे । उनले भने, ‘स्वायत्त सहकारी संस्थालाई हामीले यो भन्दा बढी भन्न मिल्दैन । कोपोमिसमा आवद्ध नहुने भए सहकारीको शीर्षक बन्द गरौं । सामाजिक संस्था मात्र चलाऔं ।’
सहकारी ऐनमा लेखिएका सबै व्यवस्था कार्यान्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै ढकालले सुशासनमा बसेका सहकारीलाई सुशासन पालना नगर्ने सहकारीले गरेको गलत कामको अपजस नदिन आग्रह गरे ।
यस्तै छलफलमा बोल्दै बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष उद्वव सापकोटाले मातहतका सबै सदस्य संघ÷संस्थाहरुलाई कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका डिजीएम सुरेश थापाले महासंघका ५० प्रतिशत सदस्यले कोपोमिसमा विवरण भरेको जानकारी दिए । महासंघले सबै तालिम कार्यक्रमम कोपोमिसको विषय सामेल गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरोकारवाला सबै निकाय मिलेर सहकारीको रिपोर्टिङ प्रणालीमा भएको अलमल निराकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
कार्यक्रममा नेपाल सहकारी पत्रकार समाजका अध्यक्ष काजी श्रेष्ठले राज्यले करोडौं लगानी गरेर तयार गरेको कोपोमिस सिस्टममा थोरै मात्र सहकारी आवद्ध भएको बताए ।
