नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनलाई स्वागत गर्दै यसले मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
महासङ्घले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संशोधित ऐनले ‘लो बिडिङ’ अर्थात् सबैभन्दा कम मूल्यमा ठेक्का दिने प्रणालीको अन्त्य गरी औसत विधिबाट ठेक्का प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै यसबाट निर्माण क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएका अधिकांश समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेको छ।
महासङ्घका अनुसार बजेट विनियोजन वा स्रोत सुनिश्चित नगरी खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न नपाइने, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, निर्माणस्थल उपलब्धता तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्रै बोलपत्र आह्वान गर्ने व्यवस्था सकारात्मक कदम हो।
संशोधित ऐनमा सरकारी मापदण्डअनुसार लागत अनुमान तयार गर्ने, नियोजक, निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन तथा बोनस दिने र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रशंसापत्र तथा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने प्रावधानलाई पनि महासङ्घले स्वागत गरेको छ।
महासङ्घका महासचिव शिवहरि घिमिरेले कार्यसम्पादन जमानत पाँच प्रतिशतमा सीमित गरिएको, कम्पनी एकीकरणपछि योग्यता गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको, बोलपत्र पेस गर्ने समय बढाइएको तथा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयनलाई थप बाध्यकारी बनाइएको व्यवस्थाले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
महासङ्घले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमार्फत पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सम्बन्धित सचिव तथा कर्मचारीप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।
साथै, निकट भविष्यमा संशोधन हुने सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सबै अवधिका खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। यसले निर्माण व्यवसायीलाई बढ्दो लागत व्यवस्थापन गर्न सहज हुने महासङ्घको भनाइ छ।
