Nepal Purbadhar

बुधबार, माघ १८, २०७९
Wednesday, February 1, 2023

बुधबार, माघ १८, २०७९
Wednesday, February 1, 2023
यातायात मजदुरले बुझाए उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउदा पछाडि बस्नेलाई पनि हेल्मेट अनिवार्य गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयद्वारा साढे १० अर्ब बचत हुने गरी खर्च कटौती गर्ने निर्णय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कारुणिक तस्वीरः ३५ वर्षमा पनि नबन्दा साढे १२ सय प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि (विस्तृतमा कुन परियोजनाको कति लागत बढ्यो ?) एकिकृत यातायात पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही हप्ता काठमाडौमा भैरहवाबाट ढाका उडान सुरु गर्न बंगलादेशका राजदूतसामू आग्रह ४ महिनामा इङ्वाखोलाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आउँदै यस वर्ष विश्व मुद्रास्फीति दर ६.६ प्रतिशत पुग्ने आइएमएफको प्रक्षेपण

सिमेन्टको कारखाना मूल्यमा लाग्ने प्राकृतिक स्रोत शुल्क खारेजीको स्वागत


काठमाडौं । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले बागमती प्रदेश सरकारले सिमेन्ट/क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि कारखाना मूल्यको प्राकृतिक स्रोत शुल्क खारेजी गरेकोमा त्यसको स्वागत गरेको छ । संघले मंगलबार विज्ञप्ती जारी गरी प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको आगामी आर्थिक वर्ष (२०७९/८९) को विधेयक मार्फत सिमेन्ट/ क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने उद्योगलाई दोहोरो तेहेरो कर नपरोस भनी यसअघि लाग्दै आएको ०.२५ प्रतिशत शुल्क खारेजीको स्वागत गरेको हो ।

संघले कानुन बमोजिम चुनदुङ्गा खानीको अनुमति लिई संचालनमा रहेका सिमेन्ट उद्योगहरूले प्रयोग गर्ने चुनढुङ्गामा कर नलाग्ने व्यवस्थालाई बागमति प्रदेश सरकारको बजेटले निरन्तरता दिएको प्रति पनि खुशी व्यक्त गरेको छ । प्रदेश सरकारले स्वदेशी उत्पादनमुलक उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने निति लिएकाले देशमा प्रचुर मात्रामा उपलव्ध कच्चा पदार्थ चुनढुङ्गाको उपयोगमा उल्लेखनीय वृद्धि हुुने विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

सिमेन्ट उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएमा वार्षिक १ खर्ब ५० अर्ब बढीको सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने संघको दाबी छ । नेपालको सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिएमा अहिले चुलिएको व्यापार घाटा कम भई विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्न सहयोग पुग्ने पनि संघको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

बागमति प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न विधेयक (आव २०७९/८०) बनाएको छ । संघले विधेयकमा गरिएका व्यवस्था तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि प्रदेश सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ ।


Read Previous

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (एक खाेज अध्ययन)

Read Next

बीमा निर्देशिका खारेज गर्न एक हप्ते अल्टिमेटम

Leave a Reply

Your email address will not be published.