Nepal Purbadhar

शुक्रबार, बैशाख १४, २०८१
Friday, April 26, 2024

शुक्रबार, बैशाख १४, २०८१
Friday, April 26, 2024
कन्सियस इनर्जी र ऊर्जा डेभलपर्सले ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि लगानी प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्ने विद्युत् विधेयक लगानीमैत्री बनाउन प्रवर्द्धककाे माग,प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिन्छाैंः सभापति सिंह सडक पहुँच पुगेपछि फुङ्लिङबाट ७ घन्टामै ओलाङ्चुङगोलाकाे यात्रा  हाइड्रो एक्स्पोकाे औपचारिक उद्घाटन, विद्युत निर्यातकाे हैसियतमा पुग्नु ठूलाे उपलब्धीः राष्ट्रपति पाैडेल आँधीखोला वितरण केन्द्रकाे विद्युत महसुल निर्धारण गर्न शुक्रबार सार्वजनिक सुनुवाई ‘महिलाको क्षमतामा विश्वास गरेर अवसर दिएमा ऊर्जा क्षेत्रलाई समावेशी बनाउन सकिन्छ’ भेरी करिडोरमा ३ वटा पक्की पुल निर्माण हुने    राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोको उद्घाटन गर्ने

सिमेन्टको कारखाना मूल्यमा लाग्ने प्राकृतिक स्रोत शुल्क खारेजीको स्वागत


काठमाडौं । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले बागमती प्रदेश सरकारले सिमेन्ट/क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि कारखाना मूल्यको प्राकृतिक स्रोत शुल्क खारेजी गरेकोमा त्यसको स्वागत गरेको छ । संघले मंगलबार विज्ञप्ती जारी गरी प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको आगामी आर्थिक वर्ष (२०७९/८९) को विधेयक मार्फत सिमेन्ट/ क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने उद्योगलाई दोहोरो तेहेरो कर नपरोस भनी यसअघि लाग्दै आएको ०.२५ प्रतिशत शुल्क खारेजीको स्वागत गरेको हो ।

संघले कानुन बमोजिम चुनदुङ्गा खानीको अनुमति लिई संचालनमा रहेका सिमेन्ट उद्योगहरूले प्रयोग गर्ने चुनढुङ्गामा कर नलाग्ने व्यवस्थालाई बागमति प्रदेश सरकारको बजेटले निरन्तरता दिएको प्रति पनि खुशी व्यक्त गरेको छ । प्रदेश सरकारले स्वदेशी उत्पादनमुलक उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने निति लिएकाले देशमा प्रचुर मात्रामा उपलव्ध कच्चा पदार्थ चुनढुङ्गाको उपयोगमा उल्लेखनीय वृद्धि हुुने विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

सिमेन्ट उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएमा वार्षिक १ खर्ब ५० अर्ब बढीको सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने संघको दाबी छ । नेपालको सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिएमा अहिले चुलिएको व्यापार घाटा कम भई विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्न सहयोग पुग्ने पनि संघको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

बागमति प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न विधेयक (आव २०७९/८०) बनाएको छ । संघले विधेयकमा गरिएका व्यवस्था तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि प्रदेश सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ ।


Read Previous

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (एक खाेज अध्ययन)

Read Next

बीमा निर्देशिका खारेज गर्न एक हप्ते अल्टिमेटम

Leave a Reply

Your email address will not be published.