Nepal Purbadhar

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023

मङ्लबार, माघ १७, २०७९
Tuesday, January 31, 2023
यातायात मजदुरले बुझाए उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउदा पछाडि बस्नेलाई पनि हेल्मेट अनिवार्य गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयद्वारा साढे १० अर्ब बचत हुने गरी खर्च कटौती गर्ने निर्णय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कारुणिक तस्वीरः ३५ वर्षमा पनि नबन्दा साढे १२ सय प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि (विस्तृतमा कुन परियोजनाको कति लागत बढ्यो ?) एकिकृत यातायात पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन यही हप्ता काठमाडौमा भैरहवाबाट ढाका उडान सुरु गर्न बंगलादेशका राजदूतसामू आग्रह ४ महिनामा इङ्वाखोलाको विद्युत प्रसारण प्रणालीमा आउँदै यस वर्ष विश्व मुद्रास्फीति दर ६.६ प्रतिशत पुग्ने आइएमएफको प्रक्षेपण

दक्षिण एसियाली साझा ग्रिडले ऊर्जाको एउटै स्रोतमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताकाे अन्त्य गर्नेछ


काठमाडाैं । दक्षिण एसियाली देशहरूको बीचमा अन्तरदेशीय ग्रिड कनेक्सन किन चाहियो भन्ने कुरा आउन सक्छ । हामीले सन् १९८५ मा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) स्थापना हुँदको समयदेखि नै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीच अन्तरदेशीय ग्रिड कनेक्सन हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दै आएका थियाैं । विश्वका विभिन्न मुलुकबीच भइरहेकाे अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार देखेर, त्यसमा उत्साहित भएर हामीले पनि दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूबीच विद्युत व्यापारलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने अवधारणाका साथ याे कुराकाे उठान गर्याैं । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूबीचमा विद्युत व्यापारबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ  त भन्ने अध्ययन गरेर नै याे विषय आएको हो ।

आजको दिनमा ऊर्जा सुरक्षा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । तर, ऊर्जा सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्नका लागि नै विद्युत व्यापारको क्षेत्रमा कुन तरिकाबाट जाने भन्नेबारेमा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ । दक्षिण एसियाली देशहरू सम्मेलित फोरम भएपछि हामीले त्यसैमा टेकेर विभिन्न सदस्य राष्ट्रमा भएको स्रोतलाई विद्युत उत्पादनका लागि उपयोग गरी दिगो, गुणस्तरीय र सुरक्षित विद्युत प्रणालीको अवधारणमा जाने कि ? होइन, हामी अर्काको ग्रिडबाट ल्याइने विद्युतमा भर पर्नु हुँदैन । अरु देशसँग भर पर्दा विभिन्न रणनीतिक कुराहरू हुन्छन् । त्यसकारण, हामी आफ्नै देशभित्र विद्युत उत्पादन गरेर आफैं नै आन्तरिक माग बढाउनतर्फ लाग्ने कि ? यो २ वटा सोचमा वास्तवमा आज हामी स्पष्ट हुन जरुरी देखिन्छ ।

आज विभिन्न कारणले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार तथा सार्क राष्ट्रका देशहरूसँग भएको ऊर्जामा विविधिकरणको सम्भाव्यता, त्यसको उत्पादन लागत हेरेर अगाडि बढ्याैं भने हामी अझ दिगो, गुणस्तरीय र भरपर्दाे विद्युत पाउनुका साथै ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति समेत हुने अवस्थामा भाेलिकाे दिनमा पुग्न सक्छाैं भन्ने धारणा म राख्न चाहान्छु ।

हामीसँग जलविद्युतको अथाह सम्भावना छ । हामी आफुसँग भएको जलविद्युतमा मात्रै निर्भर हुनुले हामीलाई दिगो र गुणस्तरीय विद्युत प्रवाहमा सहयोग पुग्छ कि ? छिमेकी राष्ट्रसँग भएको कम लागतको विद्युत पनि ग्रिडमा सेयर गरेर समग्र उत्पादन लागत पनि घटाउने कि ? विद्युतको गुणस्तर  बढाउने, ऊर्जा सुरक्षा बढाउने र सस्तो दरको विद्युतमा पुहँच पुर्याउने कि ? भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । त्यसकारण, सबै दृष्टिकोणबाट हेर्दा हामी दक्षिण एसियाली मुलुकबीचमा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा जानु उपयुक्त देखिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

क्षेत्रीय देशहरूबीच अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा म केही कारणहरू बताउन चाहान्छु । पहिलो कुरा त क्षेत्रीय देशहरूबीच अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा जाँदा प्रसारण प्रणाली विद्युत व्यापारको दृष्टिकोणले दिगो र गुणस्तरीय हुन आवश्यक देखिन्छ । प्रसारण प्रणाली दिगो र गुणस्तरी बनाउन सकेको अवस्थामा मौसम अनुसार विद्युत आयात–निर्यात गर्न सकिन्छ । यसले क्षेत्रीय बजारमा सस्तो विद्युतको पहुँच विस्तारमा पनि योग्दान पुर्याउन मद्दत गर्छ । ऊर्जाको एउटै मात्र स्रोतमा हामी निर्भर रहनुभन्दा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय बजारसम्म पुग्ने दिशामा अगाडि बढ्नु पर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हामीले पहिला विद्युतको आन्तरिक बजार नै विस्तार गरेर खपत बढाउने हो । देशमा खपत भएर बढी भएको विद्युत नै अन्तरदेशीय बजारमा पुग्ने हो । हामीले अन्तरदेशीय क्षेत्रीय देशहरूसँग विद्युत व्यापार गर्दा अहिले भइरहेको व्यापार घाटा न्युनिकरणमा सघाउ पुग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट–बढ भइरहँदा पर्ने प्रभावलाई पनि विद्युत खपत बढाएर सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ । साथसाथै, अहिले विश्वकै समस्या बनिरहेको बढ्दो कार्बन उत्सर्जन कम गर्न पनि सहयोग पुग्छ ।

नेपालको विद्युतको पहुँच अन्तरदेशीय बजारसम्म पुग्दा आर्थिक हिसाबले पनि देशलाई फाइदा हुने हुँदा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसम्म नै विद्युत व्यापार हुन आवश्यक छ । ताकि, बढी लागतको भन्दा कम लागतमा उत्पादन भएको विद्युत नेपालसम्म पनि आइपुग्न सकोस् । भू–राजनितिका कारण सार्क राष्ट्रहरूबीच लामो समयदेखि सम्मेलनको आयोजना हुन सकेको छैन । यसबाट सार्कले अघि सारेका विद्युत व्यापार सम्बन्धी अवधारणा अघि बढ्न सक्दैनन् भन्ने देखिन्छ ।

अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको अवधारणा सर्वप्रथम सन् १९९६ मा भएको सार्क फोरमबाट आएको र सन् १९९९ मा अनुमोदन भएको थियो । यसमा नेपाल, भारत , बंगालादेश र भुटानबीच अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्न सकिने उल्लेख थियो । सार्कमा आबद्ध ४ देशबीच अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको सहकार्य गर्न सकिने सम्भावना बढी भएकाले नै यी राष्ट्रहरूलाई छनोटमा राखिएको देखिन्छ । अमेरिकाको युएसएडले गरेको अध्ययनले पनि यी देशहरूबीच नै अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको राम्रो सम्भाव्यतालाई देखाएको छ । यी ४ देशको अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत व्यापार गर्दा प्राविधिक चुहावट कम हुन गइ प्राविधिकरूपमा बढी उपयुक्त हुने देखिएको हो । यी ४ देशमध्ये भारतको अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणाली ३ वटै देशसँग जोडिएको छ । नेपाल अहिलेसम्म भारतसँग मात्रै जोडिएको छ । बंगालादेशसँग जोडिने कुरा आएको छ । यी २ देशहरूसँग पनि जोडिएको अवस्थामा नेपाललाई धेरै हिसाबबाट फाइदा पुग्छ ।

करिब २२ सय मेगावाट जडित हुँदा अहिले हामी बर्खामा विद्युतमा आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न सक्ने चरणमा पुगेका छौं । अहिलेसम्म निजी क्षेत्रका ६ हजार मेगावाट बढीका विद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) भएको छ । जसमध्ये २५ सय मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् । यी सबै आयोजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउन बढीमा ३ वर्ष लाग्छ । यी आयोजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउँदा आयात शून्यमा झारेर हिउँद र बर्खा दुवै मौसममा निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा हामी पुग्दैछौं । त्यसका लागि बढीमा २ वर्ष हिउँदको विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न आयातित विद्युतमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता रहन्छ ।

थप ११ हजार मेगावाटका आयोजना पिपिएका लागि पालो कुरिरहेका छन् । बजारको सुनिश्चितता भएपछि भोलिको दिनमा यी आयोजना पनि पिपिए भई निर्माणमा जान सक्नेछन् । यी आयोजना पनि निर्माणमा गई सञ्चालनमा आउँदा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्नेछ । अहिले भारतको कूल विद्युत जडित क्षमता करिब ४ लाख मेगावाट छ । सन् २०३० सम्ममा यसलाई बढाएर ८ लाख ३१ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमा ९ प्रतिशत जलविद्युतको हिस्सा हुने भनिएको छ । यो सीमा भेट्टाउन जलविद्युतको जडित क्षमता ७३ हजार मेगावाट पुर्याउनु पर्छ । जलविद्युतको जडित क्षमता ७३ हजार मेगावाट पुर्याउन अझै २७ हजार मेगावाट विद्युत भारतको प्रसारण प्रणालीमा थपिनु पर्छ ।

भारतकाे अहिलेको जडित क्षमता ४६ हजार मेगावाट छ । प्रसारण प्रणालीमा जलविद्युतको हिस्साको सीमा पुर्याउन भारतको निर्भरता भुटान र नेपालको जलविद्युतमा पनि रहन्छ । कोइलामा आधारित थर्मल प्लान्टको विद्युतमाथिको निर्भरता कम गर्दै लैजान हरित ऊर्जामा भारत जाँदैछ । उसले हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि सोलार र वायु ऊर्जामा लगानी बढाउँदै लगिरहेको छ । तर, सोलार र वायु ऊर्जाको प्रसारण प्रणालीलाई सन्तुलित राख्न भारतका लागि नेपाल र भुटानको जलविद्युत खरिद गर्नुको विकल्प छैन । नेपाल र भुटानको जलविद्युत खरिद गरेन भने भारतको पिक आवरको विद्युत माग व्यवस्थापनमा कडिनाइ आउँछ । भुटानको विद्युत लैजान भारतलाई कुनै समस्या छैन ।

अहिले हामीले उत्पादन गरेको ३६४ मेगावाट विद्युत भारतको बजारमा पुगेर बिक्री भइरहेको छ । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारलाई लचिलो बनाउन नेपाल र भारतबीच धेरै छलफल तथा बहसहरू भए । सुरुवाती दिनमा नेपालको विद्युत खरिद गर्न कठोर देखिएको भारतले अहिले निजी क्षेत्रको एउटासहित ६ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत नेपालबाट लगिरहेको छ । समय परिस्थितीले पनि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको अवस्था राम्रो बनाउँदै लगिरहेको छ ।

बंगालादेशले पनि विद्युत खपतको महत्त्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सन् २०२१ सम्ममा २४ हजार मेगावाट जडित क्षमता बनाउने घोषणा गरेको बंगालादेशले यो लक्ष्य पूरा गरिसकेको छ । सन् २०३० मा ४० हजार मेगावाट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण छ । सन् २०४१ सम्ममा जडित क्षमता ६० हजार मेगावाट पुर्याउने भनिरहेको छ । बंगालादेशको विद्युत खपतको महत्त्वकाक्षीं लक्ष्य पूरा गर्न उसलाई पनि छिमेकी देशको विद्युत चाहिन्छ । उसले मागको १५ प्रतिशत विद्युत छिमेकी देशबाट खरिद गर्ने भनिसकेको छ । बंगलादेशले सन् २०४१ को लक्ष्य भेट्टाउन ९ हजार मेगावाट विद्युत छिमेकी देशबाट खरिद गर्ने गुरूयोजना बनाएको छ ।

बंगलादेशले अहिले पनि नेपालसँग २ सय मेगावाट विद्युत खरिद गर्न मागिरहेको छ । प्रसारण प्रणालीको समस्याले नेपालको विद्युत बंगालादेश पुर्याउन सकिएको छैन । कूल मागको ४० प्रतिशत हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतबाट उत्पादन हुने विद्युत हुनुपर्ने बंगालादेश सरकारको नीति रहेकाले पनि नेपालको विद्युतको अर्को ठूलो विद्युत बजार बंगालादेश नै हो । भारतको लगानीमा बन्ने माथिल्लो कर्णालीको विद्युत पनि बंगालादेशले लैजाँदैछ । प्राकृतिक ग्यासको स्रोत कम हुँदै गइरहेकाले बंगालादेशलाई ऊर्जाको माग व्यवस्थापन गर्न छिमेकी देशको हरित ऊर्जा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता आउँदैछ ।

भुटानको कूल विद्युत जडित क्षमता करिब २ हजार २ सय २६ मेगावाट छ । जसमा उसको उच्च माग भनेको ७ सय मेगावाट मात्रै हो । भुटानले खपत भएको बाहेकको सबै विद्युत भारतलाई बेचिरहेको छ । निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न हुँदा थप २ हजार ८ सय मेगावाट विद्युत भुटानले प्रणालीमा थप्दैछ । उसको यो उत्पादन खपत हुने भनेको छिमेकी देशहरूमा नै हो । याे विद्युत निर्यात गर्नका लागि भुटान तयार छ । यसकारण ४ वटै देशको विद्युत प्रसारण प्रणालीलाई एउटै बनाई नेपालको विद्युत पनि यी देशहरूमा पुग्नु पर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।

४ वटै मुलुकबीच अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको थालनी गर्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण छ । यसका लाग भारतसँगको सहमति आवश्यक छ । यस सम्बन्धमा भारतसँग छलफल तथा परामर्श भइरहेको छ । नीति पनि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको अवधारणा सफल हुने गरीको ल्यइनु पर्छ । ४ वटा देशलाई एउटै ग्रिड बनाउन थुप्रै चुनौती र समस्या छन् । कर्मचारी तन्त्र सक्रिय नहुँदा पनि सोचेको जस्तो परिणाम आउन सकेको छैन । भारतबाहेकका छिमेकी देशसँग अन्तदेशीय विद्युत व्यापारको वातावरण बनिसकेको छैन ।

नेपालमा पनि विद्युत ऐन नहुँदा नीतिगत समस्या छ । जसले गर्दा अन्तदेशीय विद्युत व्यापारले गति लिन सकेको छैन । हामीले खोजेको र सोचेको जस्तो विद्युत व्यापार अहिले नै गर्न सकिँदैन । सकिने जति मात्रै अहिले भइरहेको छ । अर्को कुरा भनेको ऊर्जा क्षेत्रको ‘रि–फर्म’ हुनुपर्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको योजना बमोजिम नै ऊर्जा क्षेत्रको ‘रि–फर्म’ गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रियसभामा पुगेको विद्युत विधेयक ऐन बनेर आउन नसक्दा विद्युत व्यापारको हाम्रो योजनामा बाधा आइरहेको छ ।

अर्को समस्या प्रसारण पूर्वाधारको रहेको छ । उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन छैनन् । ४ सय केभीको प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन पर्याप्त नहुँदा देशभित्रै माग अनुसारको विद्युतको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । त्यसकारण हाम्राे देशभित्र उत्पादन हुने विद्युतको आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारलाई सफल तुल्याउन प्रसारण लाइनको पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु पर्छ । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार तथा पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्र पनि आउन खोजिरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई पनि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको जिम्मेवारी दिन विद्युत व्यापार कार्यविधि बनाउने कार्य अहिले अलमलमै छ । प्रसारण तथा वितरण लाइनका पूर्वाधार बनाउने काम भइरहेको छ । तर, हुनुपर्ने गतीमा भइरहेको छैन ।

लगानी समस्याले पनि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनका पूर्वाधारहरू बन्न सकिरहेका छैनन् । भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि ४ सय केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन मात्रै छ । यो लाइनबाट ९ सय मेगावाटसम्म विद्युत ल्याउन–लान सकिने भए पनि देशभित्रको पूर्वाधारको समस्याले ६ सय मेगावाट बढी प्रवाह गर्न सकिँदैन । अब अहिले दोस्रो ४ सय केभी बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

यो लाइन अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि नै उपयोग हुनेछ । निजी क्षेत्रलाई पनि शुल्क लिएर भारतीय बजारसम्म विद्युत पुर्याउने गरी प्रसारण लाइन उपयोग गर्न दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । निजी क्षेत्रले आफैंले निर्माण गरेका आयोजनाको विद्युत अन्तरदेशीय बजारमा बिक्री गर्न आफुले उपयोग गर्ने प्रसारण लाइनको क्षमता बुकिङ गर्न पाउनु पर्छ ।

सौर्य ऊर्जा र वायु ऊर्जाका स्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्दाको लागत जलविद्युतको तुलनामा सस्तो छ । र, प्रतियुनिट जलविद्युतको उत्पादन लागत महंगो देखिन्छ । अन्तदरदेशी विद्युत व्यापारका लागि जलविद्युतको उत्पादन लागत बढी भएकाले त्यसलाई प्रतिस्पर्धि बनाउन सरकारले कर तथा भ्याटमा सहुलियत दिएर भए पनि लागत घटाएर नेपालको विद्युतलाई अन्तराीष्ट्रय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन जरुरी छ । विश्वका विभिन्न देशहरूलाई वैदेशिक लगानीका लागि आह्वान गर्द विद्युतको बजार पहिला सुनिश्चित हुनुपर्छ । यी विषयहरू भारत र बंगालादेशसँग अब हुने बैठकमा यो कुरा राख्नु पर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि नियमनको समस्या छ । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको विषय व्यापकरूपमा उठिरहेको छ । तर, नेपालको नियमनकारी कार्यविधि खोइ ? विद्युत व्यापारका लागि खुल्ला पहुँच हुनु पर्नेमा त्यो पनि भएको छैन । यसकारण यो कामका लागि धेरै समस्या देखिन्छन् ।

विद्युत क्षेत्रको नियामक विद्युत नियमन आयोग अहिले सक्रिय देखिँदैन । आयोगले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको आवश्यकता के हो भनी पहिचान गरेर काममा लाग्नु पर्नेमा, त्यसाे हुन सकेकाे छैन । आवश्यक दस्तावेज बनाउनु पर्यो । हरेक देशले रेगुलेटरी गाइडलाइन बनाउनु पर्छ । अनि मात्रै अन्तरदेशीय क्षेत्रीय विद्युत व्यापारलाई सहज बनाउन सकिन्छ ।

(काठमाडौं विश्व विद्यालयले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय राष्ट्रबीच अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि नेपाल कति तयार छ ? विषयक गोष्टीमा जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले राखेको धारणाको सम्पादित अंश )


Read Previous

देशभर राजमार्गका १७ ठाउँमा समस्या, कोशी काेरिडोर ५ दिनदेखि अवरुद्ध

Read Next

वाईफाई नेपालको सेवा आरम्भ, ३३३ रुपैयाँमै ३० एमबीपीएस इन्टरनेट

Leave a Reply

Your email address will not be published.