नेपाल पूर्वाधार 
गोपीनाथ मैनाली
विकास उपलव्ध प्राकृतिक स्रोत, मानव संशाधन, पूँजी अनि प्रविधिको अभ्यासमा निर्भर गर्दछ । पूर्वाधार संरचनाको विकास र विस्तारले यी चारै प्रकारका स्रोत साधनलाई एक आपसमा जोडी आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग गर्छ । त्यसैले विकासको शुरुवाती दिनमा सवैजसो मुलुकले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्दछन् । नेपालले पनि आवधिक योजना शुरुदेखि भौतिक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । सर्वसाधारण र जनप्रतिनिधिका बुझाईमा त पूर्वाधार नै विकासको महत्वपूणर् सूचक पनि हो ।
सामान्यतः सडक सञ्जाल, विमानस्थल, खानेपानी तथा सरसफाइ, दूरसंचार, सिचाइ संरचना, विद्युतगृह तथा प्रसारण लाइनलाई पूर्वाधार अन्तर्गत लिने गरिन्छ, । कार्यात्मक रुपमा भन्दा सेवा तथा वस्तु उत्पादनमार्फत आर्थिक, सामाजिक गतिशीलता प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक हुने संरचनागत आधार नै पूर्वाधार हुन् । पूर्वाधारबाट नै उपलव्ध स्रोत तथा संभावनाको उपयोग, बाह्य संभावनाको दोहन र विकासलाई दिगो बनाउन सकिन्छ ।
प्रश्न उठ्न सक्छ, के हो पूवाधार ? कुनै पनि प्रणाली वा अर्थतन्त्र सञ्चालनका लागि नभै नहुने संरचना नै पूर्वाधार हुन् । सामान्यतः सडक सञ्जाल, विमानस्थल, खानेपानी तथा सरसफाइ, दूरसंचार, सिचाइ संरचना, विद्युतगृह तथा प्रसारण लाइनलाई पूर्वाधार अन्तर्गत लिने गरिन्छ, । कार्यात्मक रुपमा भन्दा सेवा तथा वस्तु उत्पादनमार्फत आर्थिक, सामाजिक गतिशीलता प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक हुने संरचनागत आधार नै पूर्वाधार हुन् । पूर्वाधारबाट नै उपलव्ध स्रोत तथा संभावनाको उपयोग, बाह्य संभावनाको दोहन र विकासलाई दिगो बनाउन सकिन्छ ।
जेफ्री डेल्मनका अनुसार कमजोर पूर्वाधारले राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धालाई साघुर्याँउछ, अपर्याप्त पूर्वाधारले कमजोर जीवनस्तर, रोग र मृत्युलाई समेत प्रतिनिधित्व गर्दछ । पूर्वाधार संरचनाले आर्थिक वृद्धिलाई सहज बनाइ गरिबी घटाउन र आधारभूत सेवा प्रवाह गर्न सजिलो पार्दछ ।सबैजसो विकसित तथा उदीयमान अर्थतन्त्र पूर्वाधारको प्राथमिकताका कारण नै अहिलेको अवस्थामा पुगेका हुन् । रोष्टोको आर्थिक विकासको ढाँचा अनुसार विकासको ‘टेक अफ’ (उडान लिन बेला) चरणका लागि पूर्वाधारको विस्तार पहिलो शर्त हो ।
कोरियाको पार्क चुङ ही र सिङ्गापुरको ली क्वान यूको व्यावहारिक मोडेल किन नहोस, विकासको शैैशवस्थालाई उठ्न सक्ने (टेक अफ) चरणमा पुर्याउने काम पूर्वाधार संरचना विस्तारमा गरिएको लगानीले नै सम्भव तुल्याएको थियो । बोल्सेभिक क्रान्ति पछिको सोभियत संघ विकासको मोडेल अर्को अर्थमा पूर्वाधार संरचना विस्तारको मोडेल थियो । सत्तरीको दशकपछि देङको नेतृत्वमा चीनले अघि सारेको आर्थिक विकासको ढाँचामा पनि पूर्वाधार विस्तारलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ ।
सन् २०२२ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने दीर्घकालीन सोच पूरा गर्नका लागि आर्थिक बृद्धि पहिलो शर्त हो भने आर्थिक वृद्धिका लागि पूर्वाधार संरचना विस्तार आधार शर्त हुन् । उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित बनाउन पनि भौतिक पूर्वाधार पहिलो शर्त हो । अर्को शव्दमा भन्दा मुलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण पूर्वाधार संरचना विस्तारविना गर्न नै सकिदैन ।
यूरोपले औद्योगिक क्रान्ति पूर्व नै यातायात तथा आपूर्ति संरचनामा गरेको व्यापक लगानीले यूरोपलाई आजको स्थानमा पुर्याएको हो । यसर्थ पूर्वाधार विकास आर्थिक वृद्धिको पहिलो साँचो हो । कुनैपनि मुलुकमा निर्मित पूर्वाधार संरचना र त्यसको गुणस्तरले विकासको स्तर मापन गर्दछ । न्यून स्तरको पूर्वाधारले जीवन प्रणालीको न्यून गुणस्तर र उच्च जोखिमको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
नेपाल भौगोलिक विकटता भएको मुलुक हो । आर्थिक विकासका लागि मात्र होइन, सामान्य नागरिक सेवा वितरणका लागि पनि भौतिक पूर्वाधार महत्वपूणर् मानिन्छ । सामाजिक एकीकरण र रााष्ट्रिय विकासलाई पनि पूर्वाधार संरचनाले सहज पार्छ ।
सन् २०२२ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने दीर्घकालीन सोच पूरा गर्नका लागि आर्थिक बृद्धि पहिलो शर्त हो भने आर्थिक वृद्धिका लागि पूर्वाधार संरचना विस्तार आधार शर्त हुन् । उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित बनाउन पनि भौतिक पूर्वाधार पहिलो शर्त हो । अर्को शव्दमा भन्दा मुलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण पूर्वाधार संरचना विस्तारविना गर्न नै सकिदैन ।
नेपालमा पूर्वाधार विकासका कतिपय क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलव्धि हासिल भएका छन् । योजनावद्ध विकासको थालनी हुँदा मुलुकमा सवै प्रकारको गरी ११७ किलोमिटर मोटर बाटो रहेकोमा अहिले सवै याममा मोटर चल्ने ९५५९६ किलोमिटर सडक निर्माण भैसकेको छ । रणनीतिक र फिडर गरी २५९ सडकहरु यातायातका दृष्टिमा विशेष महत्व राख्दछन् । त्यस्तै हालसम्म २२५० मोटरयोग्य पुल तथा ६ हजारभन्दा धेरै झोलुङ्गे पुलहरु निर्मित छन् । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तीनै तहका सरकार सडक यातायातलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । हुम्ला बाहेकका सवै जिल्ला र ७३२ स्थानीय पालिकाहरु मोटर सञ्जालमा आवद्ध छन् ।
नेपालमा अहिले पनि करिव ८० प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति परम्परागत स्रोतबाट नै उपयोग गरिदै आएको छ, जसका कारण वातावरण विनास र जीवन प्रणालीमा चुनौती थपिएको छ । तर समाज तथा अर्थतन्त्र क्रमशः ऊर्जा सघन बन्दैछ । प्रत्येक वर्ष विद्युत मागको आयतन बढ्दैछ, वितरण क्षमता अपेक्षित बढेको छैन ।
तर प्रशस्त संभावना भएर पनि आधुनिक उर्जाको उपयोग गर्न नेपालीहरु पछि परेका छन् । ६ हजार जति नदीनालामा वार्षिक २२४.३ अर्व घनमिटर पानीको बहावका कारण नेपालमा जलविद्युतको संभावना प्रचुर छ । तर जलविद्युत विकासको १९६८ देखिको ११० वर्षे यात्रामा २२०५ मेगावाट (तापीय ५३.४, जल २०२२, सौर्य ४९, वैकल्पिक ७४ र चिनीमिलबाट ६ मेवा) जडित क्षमता मार्फत उत्पादित विद्युतबाट ९४ प्रतिशत घरपरिवार आधुनिक उर्जाको पहुँचमा पुगेका छन् ।
नेपालमा अहिले पनि करिव ८० प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति परम्परागत स्रोतबाट नै उपयोग गरिदै आएको छ, जसका कारण वातावरण विनास र जीवन प्रणालीमा चुनौती थपिएको छ । तर समाज तथा अर्थतन्त्र क्रमशः ऊर्जा सघन बन्दैछ । प्रत्येक वर्ष विद्युत मागको आयतन बढ्दैछ, वितरण क्षमता अपेक्षित बढेको छैन ।
नेपालका नदी तथा जालधार प्रणालीलाई उपयोग गरेर सिचाइ प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । कूल कृषियोग्य जमिन २६ लाख ४१ हजार हेक्टरमध्ये सतह तथा भूमिगत सिचाइ प्रणालीबाट करिव १५ लाख १२ हजार हेक्टरमा सिचाई पूर्वाधार विस्तार गरिएको छ । तर ३६ प्रतिशत कमाण्ड क्षेत्रमा वाहेक अन्यत्र सवै समयमा सिचाई सेवा पुर्याउने सकिएको छैन । आधारभूत तहको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहूच क्रमशः ८९ र ९९ प्रतिशत जनतामा मात्र पुगेको छ ।
तर सूचना सञ्चार पूर्वाधार क्षेत्रमा भने उदार नीति र निजी क्षेत्रको संलग्नताले उत्साहजनक सेवा विस्तार भएको छ । अहिले सवै प्रकारका गरी करिब ४ करोड ३० लाख लाइन टेलिफोन वितरण भै टेलिफोन घनत्व १३९ पुगेको छ भने इन्टरनेट घनत्व ११६ पुगेको छ । छोटो अवधिमा यो उल्लेख्य उपलव्धि हो ।
आँकडाको विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा विद्युत बाहेक अन्य पूर्वाधार संरचनाले विस्तारको चरण पार गर्न लागेको भान हुन्छ । तर स्थिति त्यसो भनी हाल्न हुने खालको होइन, सेवा उपयोग र गुणस्तरको दृष्टिकोणमा सुधारका प्रशस्त संभावनाहरु देखिएका छन् । सडक तथा विमानस्थलको अवस्था जाोखिमयुक्त छ । निर्मित सडक, पुल तथा विमानस्थलहरु मर्मत, सुधार, पुनस्र्थापना र संरक्षणका पखाईमा छन् । उल्लेख्य प्रगति भएको सूचना सञ्चारको क्षेत्रको पहूच अनुरुप सेवास्तर छैन, सेवा प्रदायकहरुको प्रतिस्पर्धा बढ्दै छ ।
चालु आवधिक योजना अवधिभित्र सवै जनसंख्या टेलिफोन सेवामा आवद्ध भैसक्ने लक्ष्य पूरा हुनेतर्फ छ । ६ वटा टेलिफोन सेवा प्रदायकले टेलिफोन सेवा विस्तारमा क्रियाशील छन् । ६३८ पालिकामा ब्रोडव्याण्ड इन्टेर पहूच पुगेको छ । केही दशक अघिसम्म रेडियोको पर्यायका रुपमा रेडियो नेपाल थियो, अहिले मुलुकभरि ६५० एफएम प्रसारणमा छन् भने ११७ टेलिभिजन च्यानलले नियमित प्रशारण गरिहेका छन् । दर्जनौ केवल र डिजिटल टेलिभिजन प्रशारण र इन्टरनेट प्रदायकले नेपाली समाजलाई विश्वको अर्को कुनासम्म सहजै पुर्याएको छ ।
आँकडाको विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा विद्युत बाहेक अन्य पूर्वाधार संरचनाले विस्तारको चरण पार गर्न लागेको भान हुन्छ । तर स्थिति त्यसो भनी हाल्न हुने खालको होइन, सेवा उपयोग र गुणस्तरको दृष्टिकोणमा सुधारका प्रशस्त संभावनाहरु देखिएका छन् । सडक तथा विमानस्थलको अवस्था जाोखिमयुक्त छ । निर्मित सडक, पुल तथा विमानस्थलहरु मर्मत, सुधार, पुनस्र्थापना र संरक्षणका पखाईमा छन् । उल्लेख्य प्रगति भएको सूचना सञ्चारको क्षेत्रको पहूच अनुरुप सेवास्तर छैन, सेवा प्रदायकहरुको प्रतिस्पर्धा बढ्दै छ । खानेपानी सेवा संरचना ५५ प्रतिशत जति ठूलो मर्मत वा पुनस्र्थापनाका आवश्यकतामा छन् । विद्युत क्षेत्रको स्थिति निकै कमजोर छ ।
अल्पविकसित मुलुकमा पूर्वाधारमा लगानी भन्ने वित्तिकै सरकारको भूमिका स्वाभाविक रुपमा देखिने गर्दछ । सूचना तथा प्रविधिका क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानी उल्लेख्य भएपनि ठूला लोकमार्ग, विद्युतगृह, पुल, विमानस्थल र प्रशारण लाइनमा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी उल्लेख्य छ । वाषर््िाक झण्डै सवा खर्व रुपैयाँ जति प्रत्यक्ष रुपमा पूर्वाधार विकासमा सरकारी लगानी भैरहेको छ । परम्परागत रुपमा पूर्वाधारमा लगानी भन्ने वित्तिकै सरकारी बजेटमार्फत हुने लगानी (करं वैदेशिक सहायता विनियोजन) भन्ने बुझिन्छ । तर नेपालमा पूर्वाधारको माग यति बढी छ कि सरकारी लगानीले मात्र माग पूरा गर्न सक्ने सम्भावना नै देखिदैन । पहाडी भूधरातलका कारण सिंचाइ, पुल, वस्ती विकास जस्ता पूर्वाधार संरचनाको लागत पनि तुलनात्मक रुपमा अधिक छ ।
साधन लगानी र कार्यान्वयनका नवीन विधिहरु अवलम्वन गरिनु पर्दछ, जसले आन्तरिक क्षमता र लगानी सामथ्र्यलाई पुनर्वोध गर्न सकोस, राज्यभित्रका संरचना र राज्य बाहिरका संरचनाहरु आआफनो क्षमता र सामाथ्र्यमा परिचालित हुन सकून । अर्को शर्त विकासका मुद्दामा आम सहमतिको संस्कृति विकास पनि त्यत्तिकै जरुरी देखिन्छ ।
मुलुकमा संघीय संरचना पूणर् रुपमा लागू भएपछि प्रादेशिक सदरमुकाम र वस्ती केन्द्रहरु जोड्ने माध्यम पनि पूर्वाधार नै हुन्, त्यस अवस्थामा केही वर्ष ठूलो लगानीको माग हुनसक्छ । विनियोजित बजेट समयमै खर्च गर्नसक्क्ने संस्थागत क्षमता पनि देखिएको छैन । परम्परागत कार्यशैली, बजेट विनियोजन र प्रविधिबाट आक्रामक कार्यान्वयन कल्पना मात्र हो ।
त्यसैले साधन लगानी र कार्यान्वयनका नवीन विधिहरु अवलम्वन गरिनु पर्दछ, जसले आन्तरिक क्षमता र लगानी सामथ्र्यलाई पुनर्वोध गर्न सकोस, राज्यभित्रका संरचना र राज्य बाहिरका संरचनाहरु आआफनो क्षमता र सामाथ्र्यमा परिचालित हुन सकून । अर्को शर्त विकासका मुद्दामा आम सहमतिको संस्कृति विकास पनि त्यत्तिकै जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक तहबाट विकासमाथि राजनीति गरिनु भएन, राजनीतिक स्रोत विकासमा परिचालन हुनुपर्दछ ।
–मैनाली नीति विश्लेषण, विकास व्यवस्थापन तथा आर्थिक विधामा सुपरिचित नेपाल सरकारको पूर्व सचिव हुन् ।
