काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तरणकारी, रणनीतिक र ठूला आयोजना मात्र संघीय सरकारमार्फत कार्यान्वयन गरिने भएको छ । त्यस बाहेक अन्य आयोजना स्थानीय तहमार्फत गरिने मंगलबार संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्ता आयोजनाको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा नै वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ । प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकलाई अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्बोधन गरिरहेकी छन् ।
स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडेर समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ । प्रणालीगत सुधार गरिने, विप्रेषणलाई औपचारिक प्रणालीबाट भित्राउन प्रोत्साहन गरिनेछ । सार्वजनिक खरिद कानूनलाई सुधार गरिने उल्लेख गरिन् ।
पूर्व तयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगरिने सरकारको नीति छ । वैदेशिक सहायतालाई रुपान्तरणकारी आयोजनामा लगानी गरिने र विगतमा संचालन भएका तर अहिले बन्द रहेका उद्योगलाई पुन संचालनमा ल्याइने भएको छ ।
नौमुरे, राप्ती, कपिलवस्तु डाइभर्सनको निर्माण सिघ्र थालिने भएको छ । त्यस्तै, सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण थालिने भएको छ ।