नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सिँचाइ पूर्वाधार, कृषि उत्पादन, सेवा र बजारीकरणलाई एकीकृत योजनाअन्तर्गत अघि बढाउन सहकार्य गर्ने भएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीबीच मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा सिँचाइ र कृषि क्षेत्रबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको हो।
छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले किसानको खेतसम्म सिँचाइ सुविधा विस्तारमा ठूलो लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको पूर्ण प्रतिफल प्राप्त गर्न उन्नत बीउ, मल, आधुनिक प्रविधि, प्राविधिक सेवा तथा कृषि उपजको प्रभावकारी बजारीकरण पनि सँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने बताए।
उनले सिँचाइ र कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमलाई मन्त्रालयगत सीमाभन्दा माथि उठाएर एकीकृत योजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै पूर्वाधार निर्माणसँगै उत्पादन र बजार व्यवस्थापनलाई जोड्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
कृषि मन्त्री चौधरीले उक्त प्रस्तावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै आगामी दिनमा दुवै मन्त्रालयबीच नीति निर्माण, कार्यक्रम छनोटदेखि कार्यान्वयन तहसम्मको समन्वयलाई थप सुदृढ बनाइने बताइन्।
यसअघि मन्त्री श्रेष्ठले पश्चिम नेपालका प्रमुख सिँचाइ आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए। उनले रानी–जमरा–कुलरिया, सिक्टा, बबई तथा राजापुर सिँचाइ प्रणालीको निरीक्षण गर्दै किसान, आयोजना प्रमुख तथा प्राविधिकसँग छलफल गरेका थिए। त्यसक्रममा आयोजनाको प्रगति, सञ्चालनका चुनौती र किसानका आवश्यकताबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिइएको थियो।
बर्दियामा निर्माणाधीन बबई सिँचाइ आयोजनाले जिल्लाका छ वटा स्थानीय तहअन्तर्गत करिब ३६ हजार हेक्टर कृषि जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै कैलालीको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट करिब ३७ हजार ८०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छ। यी आयोजनाको करिब आधा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने मूल नहर, शाखा तथा उपशाखा नहर, तटबन्ध, जलाशय तथा लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विस्तारसँगै किसानले क्रमशः प्रत्यक्ष लाभ लिन थालेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार यी आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि पश्चिम नेपालको कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने, खाद्य सुरक्षा थप सुदृढ हुने, किसानको आयआर्जन बढ्ने तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयले सिँचाइ आयोजना केवल पूर्वाधार निर्माणमा सीमित नरही कृषि आधुनिकीकरण, व्यावसायिक खेती विस्तार र ग्रामीण समृद्धिको आधारका रूपमा विकास भइरहेको जनाएको छ।
