नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का नवनियुक्त अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टराईलाई बधाई दिँदै जलविद्युत कम्पनीहरूको शेयर निष्कासनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेको छ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तमभ्लोन लामा, उपाध्यक्ष तथा धितोपत्र एवं नेप्से समन्वय समितिका संयोजक हिमप्रसाद पाठक, उपाध्यक्षहरू विक्रम विष्ट र सुसन कर्मचार्य, महासचिव टीएन आचार्य, उपमहासचिव कविता पोखरेललगायतको टोलीले सोमबार अध्यक्ष भट्टराईलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।
इप्पानले पछिल्लो समय जलविद्युत कम्पनीहरूको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) र हकप्रद शेयर स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले ऊर्जा क्षेत्रसँगै समग्र पुँजी बजारमा नकारात्मक असर परेको जनाएको छ।
इप्पानका अनुसार २०८० साल जेठयता एकाध कम्पनीबाहेक अधिकांश जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति पाएका छैनन्। हाल तीन दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको आईपीओ तथा करिब एक दर्जन कम्पनीको हकप्रद शेयर स्वीकृतिको प्रक्रिया रोकिएको छ।
संस्थाले निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा आईपीओबाट प्राप्त हुने रकमलाई समेत आधार मानेर बैंक ऋण लिने गरिएको उल्लेख गर्दै समयमै शेयर निष्कासन हुन नसक्दा प्रवर्द्धक कम्पनीहरू गम्भीर वित्तीय दबाबमा परेको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने र बैंकहरूले निरन्तर ताकेता गरिरहेका कारण करिब ४ हजार मेगावाट क्षमताका निर्माणाधीन आयोजनाहरू प्रभावित हुन थालेको इप्पानको भनाइ छ।
इप्पानले सरकारले अघि सारेको ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र सक्षम रहेको दाबी गर्दै आवश्यक नीतिगत सहजीकरण भए निजी क्षेत्रले थप लगानी विस्तार गर्न सक्ने जनाएको छ। हाल देशको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ४,३०० मेगावाट पुगेकोमध्ये करिब ३,५०० मेगावाट निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भइरहेको, ५,८०० मेगावाट निर्माणाधीन रहेको तथा २० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमता विभिन्न विकास चरणमा रहेको पनि इप्पानले उल्लेख गरेको छ।
धितोपत्र बोर्ड र इप्पानबीच २०८० भदौ २४ गते भएको समझदारी कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै संस्थाले तत्काल गर्नुपर्ने र नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू पनि अध्यक्ष भट्टराईसमक्ष राखेको छ।
इप्पानले तत्काल सबै जलविद्युत कम्पनीको रोकिएको आईपीओ तथा हकप्रद शेयर स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउन, सीडीएससीमा रोकिएको प्रवर्द्धक शेयरको अभौतिकीकरण तत्काल सम्पन्न गर्न तथा धितोपत्र बोर्ड–इप्पानबीच भएको समझदारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।
त्यसैगरी, सेबोनमा निवेदन परेका आयोजनाको शेयर निष्कासन प्रक्रिया एक महिनाभित्र टुंग्याउने व्यवस्था गर्न, धितोपत्र बोर्ड, विद्युत् नियमन आयोग, रेटिङ एजेन्सी र अन्डरराइटरबीच एकद्वार प्रणाली लागू गर्न, दोहोरो कानुनी प्रक्रिया हटाउन, आईपीओ निष्कासनसँग सम्बन्धित शुल्क घटाउन, लकिङ अवधि अधिकतम १८ महिनामा सीमित गर्न, १० वर्षे ‘हाइड्रो क्यापिटल मार्केट पोलिसी’ ल्याउन, क्षमता आधारित ‘टियर सिस्टम’ लागू गर्न तथा स्थानीयलाई वितरण गरिएको शेयरलाई सर्वसाधारण शेयरमा गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।
इप्पानले जलविद्युत क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास, लगानीमैत्री वातावरण र पुँजी बजारको स्थायित्वका लागि यी मागहरू शीघ्र सम्बोधन गर्न सेबोन नेतृत्वलाई आग्रह गरेको छ।
