नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेका माग सम्बोधन गर्न सरकारले छुट्टै ‘डेडिकेटेड टिम’ बनाएर काम अघि बढाउने भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा सोमबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा बसेको बैठकले जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सहजीकरण समितिलाई नै समर्पित संयन्त्रका रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम, प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू, मुख्य सचिव, गृहसचिव तथा जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
छलफलमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका तथा घाइते भएकाहरूका माग सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट २०८२ मंसिर २४ गते स्वीकृत १० बुँदे सम्झौता र २०८३ असार १८ गते स्वीकृत २४ बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा गरिएको थियो।
सरकारले अब जेन–जीसँग सम्बन्धित माग र निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन नदिन सहसचिवको अध्यक्षतामा रहेको सहजीकरण समितिलाई सोही विषयमा केन्द्रित गराउने भएको छ। साथै, शहीद परिवार तथा घाइतेहरूलाई आफ्ना माग र समस्या राख्न सिंहदरबार प्रवेशमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
बैठकमा जेन–जी परिषद् घोषणा, जेन–जी शहीद दिवस घोषणा, दौलत थापालाई ‘जिउँदो शहीद’ घोषणा, २४ बुँदे प्रस्ताव संशोधन, संसद् भवन परिसरमा जेन–जीको शालिक निर्माण तथा जेन–जी पार्क निर्माण लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
यी विषयलाई प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने विषयमा सरकार, जनप्रतिनिधि तथा आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त भएको जनाइएको छ।
जेन–जी आन्दोलनका माग शीघ्र सम्बोधन गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई समान बुझाइका साथ समन्वयात्मक र एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने निष्कर्षसमेत बैठकले निकालेको छ। सरकारले अब जेन–जीसँग सम्बन्धित निर्णय कार्यान्वयनलाई छुट्टै संयन्त्रमार्फत अघि बढाउने भएपछि लामो समयदेखि उठ्दै आएका शहीद परिवार तथा घाइतेका माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
