Nepal Purbadhar

बिहिबार, अशोज १३, २०७९
Thursday, September 29, 2022

बिहिबार, अशोज १३, २०७९
Thursday, September 29, 2022
नेपाली कांग्रेसको ऊर्जा नीति र चुनावी घोषणापत्रमा समेट्नु पर्ने मुद्दा ८ वर्षभित्र ३३ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुल्हो पुर्याउने कार्ययोजना निर्माण सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी घोषणाका ४ वर्षमा पनि पूर्वाधारका काम अघि बढन सकेनन् अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटकीय चहलपहल बढ्दै, २०२२ मा अहिलेसम्म ७ हजार २१३ विदेशी पर्यटक आए बजेट पारदर्शितामा नेपाल १२ स्थान तल झर्यो, नागरिक सहभागितामा भने दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट अवस्था ठिक नभएका २५ सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको कारवाहीमा, १४ नियन्त्रणमा कोषले हिमाल दोलखा हाइड्रोपावरको हकप्रद शेयरको प्रत्याभुति गर्ने हरित हाइड्रोजनमा लगानी भित्र्याउन ‘नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन समीट’ गर्दैछाैंः घले

पूर्वाधारमा वैदेशिक सहायता र लगानी ढाँचा


विदेशी लगानी आएको हकमा कुनै सर्त छैन, नेपालको सर्त मान्नुपर्छ । ऋण र अनुदान ल्याउँदा भने उनीहरुको सर्त मान्नुपर्छ ।

सेमन्त दाहाल

नेपाली पक्षले एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक लगातयका निकायसँग वार्ता (नेगोसियसन) गर्दा परियोजना कुन हुने, लागत कति हुने, ऋण र ब्याज दर कति हुनेमा बढी केन्द्रित हुन्छ । त्यसवाहेक कर्जाको भुक्तानी अवधि कति हुने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय कुन हुने भन्नेमा प्राथमिकता दिइन्छ । दुई पक्षबीच हुने सम्झौताबारे धेरै संवाद वा छलफल नै हुँदैन, यसबारे पहिलै स्पष्ट ढाँचा (फरम्याट) हुन्छ । गुदीमा वार्ता नै हुँदैन ।

पूर्वाधारमा ऋणबाहेक अनुदान हुँदैन । ऋणको अवधि कति हुन्छ भन्ने मात्र हो । कुन कुन परियोजनामा कस्तो लगानी ल्याउने भन्ने कही कतै स्पष्ट छैन । निजी लगानी ल्याउने कि सरकारी स्रोतले गर्ने भन्नेमा ‘भ्यालु फर मनी’ भन्ने अवधारणा हुन्छ । त्यो विश्वलेषण गर्ने निकाय कि त लगानी बोर्ड हुनुपर्यो कि त राष्ट्रिय योजना आयोग हुनुपर्यो । यसको संयोजन भूमिकामा यी दुई निकाय देखिन्छन् । यस्तो विश्लेषण भएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ । विना विश्लेषण नै निजी क्षेत्रलाई दिने वा फलानोलाई दिने भनेर भन्ने गरिएको छ ।

अनुदान वा ऋणमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुरा गर्दा प्रायः प्रस्ताव दातृ निकायबाट आउँछ । उनीहरुले हामी यस्तो प्रकारको परियोजनामा लगानी गर्न सक्छौ भनेर प्रस्ताव गर्छन । त्यसपछि मात्र सरकारले दातृ निकायबाट प्रस्ताव गरिएको परियोजनालाई अघि बढाउने हो । आर्थिक प्रतिफल देख्यो भने दातृ निकायले लगानीका लागि प्रकृया अघि बढाउँछ । अनि त्यो परियोजना बजेटमा समावेश हुन्छ ।

कहिले काही त दातृ निकायबीच पनि ‘म गर्छु’ भनेर विवाद परिरहेको हुन्छ । सरकारले आयोजना तोकेर यसमा यसले गर्ने, यसमा यसले गर्ने भनेर प्रष्ट भन्नुपर्छ । कहिले काही त सरकारले बनाएको विभिन्न योजनाहरुमा पनि यसरी निर्माण गछौ भनेर लेखेको हुन्छ । तर, कुनै आयोजना अरुलाइ दिनुपर्दा कसलाई कसरी दिने भन्ने स्पष्ट हुँदैन ।

अधिकांश लाइन अफ क्रेडिटको सम्झौता द्धिपक्षीय भेटको क्रममा गरिन्छ । लाइन अफ क्रेडिटको लागि पनि सम्बन्धित देशले नै प्रस्ताव गर्छन, हाम्रो देशको औपचारिक भ्रमणको क्रममा सहमति हुने गरेको छ । यसमा राजनीतिक चासो हुन्छ नै । यस्तोमा बढी हाबी कर्मचारीतन्त्र नै हुन्छन । विश्व बैक, एडीबीका परियोजनामा त्यतिधेरै राजनीति चासो हुँदैन । अरुको भनाई अनुसार आर्थिक प्रतिफल नहेरी उनीहरुले लगानी गर्दैनन भन्ने गरिन्छ ।

लाइन अफ क्रेडिटमा सम्झौता गरेका परियोजनाको पुर्व तयारी गरिएको पाइदैन । तयारी नभएपछि त्यसलाई परियोजना पनि भन्न गाह्रो छ । तयारी नभएपछि विनियोजित रकम खर्च हुँदैन । यसबारे स्पष्ट रुपमा निर्णय गरेर अघि बढ्न सकिदैन । एक्जिम बैकबाट आउने ऋण निर्यात प्रवद्र्धनलाई लक्षित गरी आएको हुन्छ । यसले मालवस्तु ढुवानी, सेवा र निर्माणका विषयमा जोड दिन्छ । यसरी ऋण आउँदा सम्बन्धित देशका वस्तु, उपकरण, सेवा र निर्माणको काम हुन्छ । अरु देशले काम पाउने सम्भावना हुँदैन । यसमा प्रतिष्पर्धा हुँदैन ।

अर्को भनेको एक्जिम बैकबाट ऋण ल्याउँदा खरिदको स्तरमा डिल हुन्छ । अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित देशबीच यस्तो ऋण ल्याउँदा सन्धीभन्दा पनि करारको रुपमा सम्झौता हुन्छ । यसमा ऋणको अवधि छोटो हुन्छ, ब्याजदर बढी हुन्छ । उदाहरणको लागि भारतले डलरमा भन्छ र सम्झौता गर्छ । डलरको उतारचढाव हुँदा ब्याजको फाइदा त त्यहीबाट हुन्छ । कम विकसित राष्ट्र र विकसित राष्ट्रलाई दिने ब्याज फरक हुन्छ । विकसित राष्ट्रलाई बढी हुन्छ । परियोजना अनुसार संयुक्त रुपमा अनुगमन हुन्छ । राजदूतस्तरमै अनुगमन समिति बनाएको हुन्छ ।

कुन लगानी कुन मोडल (ढाँचा) मा लिने भन्ने कुरा दातृ निकाय वा लगानीकर्तामा फरक पर्छ । इपीसी (इञ्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेण्ट र कन्स्ट्रक्शन) मा सरकारले एउटा ठेकेदार कम्पनी नियुक्त गर्छ भने त्यो ठेकेदार कम्पनीले इन्जिनियरिङ, परामर्शदाता र निर्माणको कम्पनी उसैले नियुक्त गर्छ वा ऊ मातहतमा हुन्छ । यसमा लागत बढी हुने कारण सबै ठेक्का उसैमा भर परेर हो । पीपीपी (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप) वा अन्य मोडेलमा छुट्टाछुट्टै ठेकेदार हुन्छ । इपीसीएफ (इञ्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेण्ट, कन्स्ट्रक्शन र फाइनान्स) परिभाषित गर्न गाह्रो छ । चाइनीज बैक वा ठेकेदार कम्पनीले पनि यसको राम्रोसँग परिभाषित गरेको छैन । खाली यसमा ऋणदाता पनि उसैले ल्याउँछ भन्ने हो, अरु इपीसीजस्तै हो । यसमा ऋण ल्याएपछि इपीसीको ठेकेदार कम्पनीले निर्माण गरेको परियोजनाबाट बर्षेनी ऋण तिर्दै जाने हो वा सम्बन्धित देशको सरकारले तिर्ने हो भन्ने अन्योलता छ । यसको ऋण तिर्ने दायित्व निर्माण अवधिमा हुन्छ कि हुँदेन, यो पनि स्पष्ट छैन ।

कतिपय लगानी नेपालमा पैसाको रुपमा नभई उपकरणको रुपमा मात्र आउने बारे हेर्दा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण ऐन (फिट्टा) ले उपकरणलाई लगानीको कुरामा हेरेको छ । यसमा उपकरण मात्र आउँछ, पैसा नेपाल आएर भुक्तानी हुँदैन, उतै हुन्छ । यसमा उपकरणको लागत कति हुने भनेर समस्या आउन सक्छ । यसलाई तर मेरो विचारमा यसलाई खोलिदिनुपर्छ । कोही टवाईन कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्दैछ भने पैसा ल्याउनुभन्दा टर्वाइन ल्याउनुलाई नराम्रो मान्न सकिन्न । टर्वाइन मापनको सेयर कति दिने भनेर नेपाल राष्ट्र बैकले राम्रो जाँच भने गर्नुपर्छ ।

विदेशी लगानी आएको हकमा कुनै सर्त छैन, नेपालको सर्त मान्नुपर्छ । ऋण र अनुदान ल्याउँदा भने उनीहरुको सर्त मान्नुपर्छ । विदेशी लगानी आउँदा देशहरुबीच धेरै फरक त छैन तर चीन, जापान र कोरियाले उपकरणमा फोकस गरेर लगानी गर्न चाहान्छन् । भारत भनेको बढी पैसामै हेर्छ, उपकरणभन्दा पनि ।
सहायता लिँदा इपीसीएफमा धेरै जोखिम छ, यसमा कहिलेकाही लागत रकम स्पष्ट हुँदैन । पीपीपीमा पनि जोखिम छ तर यति जोखिम हुन्छ भन्ने पहिल्यै थाहा हुन्छ । यसमा मेरो कारणले परियोजना अघि बढ्न सकेन भनेर यति क्षतिपुर्ति दिन्छु भनेर स्पष्ट लेखिएको हुन्छ । वार्तामा बस्दा कुन रणनीतिको आधारमा भनेर भनिएको हुन्छ । बटनलाइन पनि स्पष्ट हुन्छ । तर वार्तामा को बस्छ, कस्तो तयारी छ भन्ने कुरा त महत्वपूर्ण हुन्छ । विकल्पको बाटो पनि तय गरिएको हुन्छ ।

विदेशी लगानीको कुरा गर्दा अपर त्रिशुली १ भनेको सैद्धान्तिक रुपमा गरिएको टेष्ट बुक नेगोशेसन हो । यो नेगोसियसन त्यति खेर ठीक थियो तर अहिलेको अवस्थामा ठीक छैन । अहिले जलविद्युतमा अर्कै अवस्थामा पुगेका छौ । विदेशमा सबै बिजुली सरकारले किन्दैन, त्यहाँ महशुलमा प्रतिष्पर्धा हुन्छ । यसमा पहिला प्राविधिक, दोस्रोमा व्यवसायिक र वित्तीय तथा तेस्रोमा कानुनी वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा एउटा तालिका बनाएर वार्ता गरिन्छ ।
                                                   -(कर्पोरेट लयर दाहालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)


Read Previous

संघीय राजधानीदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म निर्माण व्यवसायीको धर्ना (फोटो फिचर)

Read Next

भारतबाट आयातित बिजुलीमा भारी कटौती, उद्योगमा लोडसेडिङ आयातमा निर्भर

Leave a Reply

Your email address will not be published.