नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । वन क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विकास आयोजनालाई सहज बनाउने महत्वपूर्ण निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संरक्षित क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न तथा त्यहाँ रहेका रूख वा विद्युत् पोल हटाउन नेपाल सरकारबाट एकपटक स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको आयोजनाका हकमा, पछि थप रूख वा पोल हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा मन्त्रिपरिषद्को पुनः स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार त्यस्ता थप रूख वा पोल हटाउन सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै सिधै स्वीकृति प्रदान गर्न सकिनेछ। यसअघि एउटै आयोजनाका लागि थप रूख वा पोल हटाउनुपर्ने अवस्थामा फेरि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रियाले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको थियो।
सरकारको यो निर्णयले पूर्वाधार तथा विकास आयोजनाको कार्यान्वयनलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै प्रशासनिक झन्झट कम हुने, आयोजना निर्माणको गति बढ्ने र कानुनी प्रक्रिया पनि थप छरितो बन्ने विश्वास गरिएको छ।
सरकारका अनुसार यो व्यवस्थाले विकास आयोजना अघि बढाउने क्रममा आवश्यक प्रशासनिक सहजीकरण गर्दै वातावरणीय व्यवस्थापन र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्न समेत सहयोग पुग्नेछ।
