नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा सरकारी निकायले विज्ञापनको भुक्तानी गर्दा ३ प्रतिशत रकम अनिवार्य कट्टा गर्नुपर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार भएको बजेट केन्द्रित छलफलमा त्यसरी कट्टा गरेको रकम बिज्ञापन बोर्डको कोषमा दाखिला गर्ने प्रस्ताव गरिएको सञ्चार सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले बताए । ‘यस्तो व्यवस्था हुने हो भने लोककल्याणकारी विज्ञापनको बजेट विनियोजनमा चाप पर्दैन’ उनले भने ।
बैठकमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आगामी आबको बजेटमा ठोस बिषय वस्तुमात्रै समेटेर आर्थिक विकास केन्द्रित हुने बताए । ‘श्रीलंकाको अर्थतन्त्रलाई देखाएर डर पैदा गर्ने काम भइरहेको छ । यस्त कुरालाई चिर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने गरी बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिए ।
हुलाक कार्यालयहरुलाई इ–कमर्स प्लेटफर्ममा प्रयोग गर्ने प्रस्ताव
बैठकमा सञ्चार मन्त्रालयले नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने विषयबारे प्रस्तुतीकरण गर्योे । सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तुतीकरणपछि अर्थमन्त्री शर्माले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याउन र आगामी आबको बजेटमा समावेश गर्न निर्देशन दिए । ‘हाम्रो हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरौं । निजी क्षेत्रले कति प्रगति गरिसके, हामी चाँही पुरानै शैलीमा बसेर हुँदैन’ उनले भने । सञ्चार सचिव अर्यालले पनि हुलाक सेवा परम्परागत शैलीले चलेको भन्दै सुधारको खाँचो रहेको बताए ।
अर्थमन्त्री शर्माले पुराना जनशक्तीलाई अवकाश दिएर नयाँ जनशक्ती भर्ना गरेर भएपनि हुलाक सेवालाई नयाँ ढङ्गबाट चलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए । सञ्चार मन्त्रालयले हुलाक कार्यालयहरुलाई इ–कमर्स प्लेटफर्ममा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
दोलखामा फिल्म सिटी निर्माण गर्नुपर्ने सञ्चारको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्री शर्माले उपयुक्त साझेदार खोजेर कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।
बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरी पुस्कर, सञ्चार सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, बजेट लेखन समितिका सदस्यलगायतको उपस्थिति थियो ।
