नेपाल पूर्वाधार 
मुस्ताङ। उत्तर-दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोर (बेनी-जोमसोम-कोरला) सडक आयोजनाले कोरला नाका जोड्ने छुसाङ-घमी सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रका लागि बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान गरेको छ।
आयोजनाले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गर्दै सडकलाई दुई प्याकेजमा विभाजन गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको हो। आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माका अनुसार पहिलो प्याकेजअन्तर्गत छुसाङदेखि भेनासम्म १४ किलोमिटर सडक र दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत भेनादेखि घमीसम्म ६ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिनेछ।
उनका अनुसार पहिलो खण्डका लागि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र दोस्रो खण्डका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। ठेक्का सम्झौता कात्तिकभित्र सम्पन्न गरी तिहारलगत्तै निर्माण कार्य सुरू गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए।
यसअघि गत वैशाखमा अर्थ मन्त्रालयले छुसाङ-घमी सडक कालोपत्रका लागि तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँको बजेट स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको थियो।
बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजना आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि सञ्चालनमा आएको हो। आयोजना अन्तर्गत ११० किलोमिटर ग्राभेल सडक सात प्याकेजमा निर्माण गरिएको थियो। ती सबै सडक आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सम्पन्न भई आयोजनालाई हस्तान्तरण भइसकेका छन्।
गत वर्ष कागबेनी-छुसाङ ९.८ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रका लागि २८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। आयोजनाका अनुसार उक्त सडकको हालसम्म करिब २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ।
यस्तै, जोमसोमदेखि कागबेनीसम्मको सडक पनि स्तरोन्नतिको क्रममा रहेको छ। सात करोड रुपैयाँ लागतको ठेक्काअन्तर्गत सडक संरक्षण, नाली निर्माण, पक्की पर्खाललगायतका संरचना निर्माण भइरहेका छन्।
आयोजना प्रमुख शर्माले पर्वतको मालढुङ्गादेखि मुस्ताङको घमीसम्मका अधिकांश सडकखण्डमा कालोपत्र निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन वा ठेक्का प्रक्रियामा रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षमा घमी-कोरला खण्डको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर/आईई) स्वीकृत गरी कालोपत्रका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए।
सरकारले नेपाल-चीन सीमास्थित कोरला नाकालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ३१ भदौदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको उक्त नाकाबाट हालसम्म करिब छ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भन्सार राजस्व सङ्कलन भइसकेको छ।
आयोजनाका अनुसार कोरला नाकासम्म कालोपत्र सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल-चीन व्यापार विस्तार, उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन प्रवर्द्धन तथा स्थानीय बासिन्दाको आवागमन थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
