नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आधारभूत सेवा क्षेत्रमा प्रणालीगत पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ।
विद्यालय शिक्षालाई नवप्रवर्तन र सीप केन्द्रित बनाउन राष्ट्रिय विद्यालय नक्साङ्कन, पूर्वाधार अडिट, शिक्षक क्षमता परीक्षण तथा एआई र एडटेक तत्परता मूल्याङ्कनका आधारमा लगानी बढाइने सरकारको भनाइ छ।
शिक्षा प्रणालीलाई विद्यालय केन्द्रित बनाउँदै शैक्षिक गुणस्तर सुधार र पूर्वाधार निर्माणमा अभिभावकको सहयोग स्वीकार गर्ने नीति लिइएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा विकास गरिनेछ।
सबै शैक्षिक संस्थामा ‘सफा शौचालय अभियान’ सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ।
उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ज्ञान उत्पादनको केन्द्रका रूपमा पुनर्संरचना गरिनेछ। चिकित्सा, नर्सिङ, सूचना प्रविधि लगायतका विषयमा हाल कायम कोटा पुनरावलोकन गरी उल्लेख्य वृद्धि गरिने सरकारको योजना छ।
उद्योग तथा श्रम बजारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित मागमा आधारित सीप प्रणाली विस्तार गरिनेछ। राष्ट्रिय योग्यता ढाँचा तथा पूर्व सिकाइ मान्यता प्रणाली लागू गर्दै प्रवासी, अनौपचारिक र अनुभवी श्रमिकको सीपलाई औपचारिक मान्यता दिने व्यवस्था गरिनेछ।
पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसिप प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्दै दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति, प्रयोगशाला, अत्यावश्यक औषधि, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली र प्रभावकारी रेफरल सेवासहित आधारभूत स्वास्थ्य संस्थालाई सेवाको पहिलो केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ।
सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने कम्तीमा २५ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सक्षम बनाइनेछ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गरी विदेशी विद्यार्थीलाई समेत अध्ययनको अवसर दिने योजना अघि सारिएको छ।
सार्वजनिक–सार्वजनिक साझेदारी मोडेलअन्तर्गत सातै प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पताललाई चरणबद्ध रूपमा शिक्षण अस्पताल तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा रूपान्तरण गरिनेछ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको लगानी योग्य स्रोतलाई स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल शिक्षा तथा विशिष्टीकृत सेवा विस्तारमा परिचालन गरिने सरकारको भनाइ छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्दै छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरिनेछ। एकल भुक्तानी प्रणाली लागू गरी आगामी तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
सडक दुर्घटना तथा आकस्मिक ट्रमाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय ट्रमा नीति तर्जुमा गरिनेछ।
त्यस्तै, आगामी पाँच वर्षभित्र स्मार्ट वितरण प्रणालीमार्फत २४सै घण्टा स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य पनि सरकारले अघि सारेको छ।
