Nepal Purbadhar

शुक्रबार, असार ७, २०८१
Friday, June 21, 2024

शुक्रबार, असार ७, २०८१
Friday, June 21, 2024

गण्डकीमा बहुवर्षीय आयोजनाका लागि १३ अर्बको स्रोत सुनिश्चित   


गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वाधारतर्फका एक सय ६६ बहुवर्षीय आयोजनाका लागि करिब १३ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा बन्ने सडक, पक्की पुल र झोलुङ्गे पुलका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट १२ अर्ब ७३ करोड ९८ लाख बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रस्ताव गरेका एक सय २७ सडक, ३० पक्की पुल र ९ झोलुङ्गे पुल आयोजना बहुवर्षीयका लागि छनोटमा परेका पूर्वाधार निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा महेन्द्र बानियाँले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशका सडक आयोजनामा ८ अर्ब ६८ करोड २१ लाख ९४ हजार र पाँचवटा सङ्घीय समपूरक सडकका लागि रु दुई अर्ब १५ करोड ९६ लाखको स्रोत सुनिश्चित गरिएको हो ।

३० वटा सडक पुलका लागि एक अर्ब ८८ करो रुपैयाँ र ४ वटा झोलुङ्गे पुलका लागि एक करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको निमित्त निर्देशक डा बानियाँले बताए । ९ झोलुङ्गे पुलमध्ये ५ संघीय समपूरकतर्फका रहेका छन् । “एक सय ६६ नयाँ आयोजनालाई यही वर्ष बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने लक्ष्य छ”, उनले भने, “अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरेपछि ११ वटै जिल्लामा रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।”

१२ अर्ब पूँजीगत बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयले चालु आवमा पुराना वहुबर्षीय र सालबसालीसहित १ हजार ४ सय ६४ योजनालाई वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेको थियो । बढीमा २५ करोड रुपैयाँ लागतसम्मका आयोजना बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्वीकृत गरिएको हो । अधिकांश ३ वर्षका र केही दुई वर्षका आयोजना बहुवर्षीय ठेक्कामा लगाएको छ ।

“आगामी तीन आर्थिक वर्षसम्मका लागि आयोजनाको बजेट सुनिश्चित गरिएको छ, यसबाट आयोजना निर्माणले गति लिने र समयमै सम्पन्न हुने विश्वास लिइएको छ”, निमित्त निर्देशक बानियाँले भने ।

चालू आवमा टुक्रे योजना कटौती गरेको मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजना छनोट प्रक्रियालाई पनि थप व्यवस्थित बनाएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डितले बताए । संघीय सरकारले पठाएका टुक्रे प्रकृतिका योजनासमेत फिर्ता गरेर त्यहाँको बजेट दायित्व सिर्जना भइसकेका ठूला आयोजनाका लागि व्यवस्थापन गरिएको उनकाे भनाइ छ । सङ्घीय सरकारले चालु आवमा रु ३० लाखभन्दा कम बजेटका एक सय ७४ आयोजनाका लागि १६ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सो बजेट दायित्व सिर्जना भएका सङ्घीय सशर्तका आठवटा सडक आयोजनामा रकामान्तरण गरिएको छ । आगामी आव २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सडकतर्फ न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बजेटका योजना बनाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।

बहुवर्षीयमा छानिएका एक सय ६६ पूर्वाधार आयोजनामध्ये म्याग्दीमा ८ सडक र दुई पक्की पुल रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । ती आयोजनाका लागि एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित भएको छ । बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चित भएका सात नयाँ आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लगिएको प्रमुख पौडेलले बताए ।

प्रदेश सरकारले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’, स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक, रणनीतिक महत्वका सडक र प्रदेश गौरवका सडक आयोजनालाई अगाडि बढाएको छ । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत ३३ सडक आयोजना निर्माणाधीन छन् । ती आयोजनाको कुल दुई सय ७९ किमी सडक स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा नमुना सडक निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आव २०७५/७६ को नीति तथा बजेटमा उक्त कार्यक्रमलाई समावेश गरेको थियो । त्यसयता हरेक आवको बजेटमा उक्त कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिसका आधारमा सडक आयोजना छनोट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई पनि गति दिएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत ११ सडक आयोजनाको कुल ८९ किमी सडकको स्तरोन्नति भइरहेको पूर्वाधार निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा बानियाँले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म सडक नपुगेको गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका केन्द्रमा सडक पुर्याउन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिसकेको छ । मार्ग खोलिएका सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्ने योजनालाई अगाडि बढाइएको छ ।

‘क’ वर्गका १६ प्रादेशिक सडक आयोजनाको १ सय २२ किलाेमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको निमित्त निर्देशक डा बानियाँले बताए । उनका  अनुसार प्रदेश स्थापना भएयता ६ सय ७४ किमी पक्की र ५ सय ६६ किमी कच्ची सडक बनेको छ । आगामी दुई वर्षभित्रमा थप ५ सय १५ किलाेमिटर  कालोपत्र र ६७ किलाेमिटर ग्राभेल गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए । पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सरकारको सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च हुँदै आएको छ ।

प्रदेश सरकारको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत ३३ सडक आयोजनाको कुल २७९.७१ किमी सडक स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयनमा गइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत ११ सडक आयोजनाको कूल ८९.३७ किमी सडकको स्तरोन्नति भइरहेको निमित्त निर्देशक डा बानियाँले जानकारी दिए ।

‘क’ वर्गका १६ प्रादेशिक सडक आयोजनाको १२२.५५ किमी सडक स्तरोन्नति गर्ने काम अघि बढेको उनकाे भनाइ छ । गण्डकीमा गत आवसम्ममा ६७४.०६ किमी पक्की र ५६६.८५ कच्ची सडक बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको लगानीमा पछिल्लो ६ वर्षमा ८५ पक्की पुल बनेका छन् भने ५३ पुल निर्माणाधीन छन् । थप २३ पुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीको प्रक्रियामा रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ । पुल निर्माणले प्रदेशस्तरका सडकमा बाह्रैमास यातायात सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ । पुलका लागि चालु आवमा ३४ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सडकको पहुँच पुगे पनि समयमा पुल निर्माण नहुँदा वर्षायाममा ग्रामीण भेगको यातायात सेवा प्रभावित हुँदै आएको थियो । पुल निर्माणले गति लिन थालेपछि प्रदेशस्तरका सडकमा बाह्रैमास यातायात सञ्चालन गर्न सहज भएको स्थानीयवासी बताउँछन् । चालू आवमा कास्कीमा तीन, स्याङ्जा, तनहुँ, लमजुङ र बागलुङमा पाँच–पाँचवटा, गोरखामा चार, नवलपुर, पर्वत, म्याग्दी र नवलपुरमा दुई–दुईवटा र मनाङमा एउटा पुल निर्माणाधीन छन् । यस वर्ष बहुवर्षीयमा गएकासहित कूल ५३ पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका पूर्वाधार निर्देशनालयले जनाएको छ ।


Read Previous

कर्णाली प्रदेशकाे विद्युत वितरण प्रणालीमा ‘लो भोल्टेज’ को समस्या र कारण

Read Next

तमोर-मेवा जलविद्युत् आयोजनाको काम सुरु,४ वर्षमा विद्युत उत्पादन   

Leave a Reply

Your email address will not be published.