Nepal Purbadhar

शुक्रबार, असार ७, २०८१
Friday, June 21, 2024

शुक्रबार, असार ७, २०८१
Friday, June 21, 2024

कर्णाली प्रदेशकाे विद्युत वितरण प्रणालीमा ‘लो भोल्टेज’ को समस्या र कारण


नेपाल विद्युत प्राधिकरणका वितरण केन्द्रहरूमा ‘नो लाइट’ नम्बरमा आउने फोन होस् वा व्यक्तिगत फाेन, सबस्टेसनका कन्ट्राेल रुमहरूमा आउने टेलिफाेन कल होस् वा सामाजिक संजाल, पत्रपत्रिका वा अडियो/भिडियोकाे माध्यमबाट आउने सर्वसाधारणकाे प्रतिक्रिया, सबैतिर  आज भोलि समान प्रकृतिको गुनासो आउन थालेको छ | त्यो हो  विद्युत वितरण प्रणालीकाे ‘लो भोल्टेज (Low Voltage)’ काे समस्या । विद्युत प्राधिकरणका वितरण केन्द्रकाे जिम्मेवारीमा बसेका हामी सबै वर्गका ग्राहककाे गुनासोप्रति संवेदनशील छौं । र, वितरण प्रणालीमा हुने समस्या समाधानको सक्दाे प्रयास पनि गरिरहेका छौं । तर, पनि हाम्रो मात्र प्रयास पर्याप्त नहुँदा प्राधिकरणकाे विद्युत सेवा लिने ग्राहक सन्तुष्ट हुन सकिरहेको अवस्था छैन  | जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता वितरण गर्ने कार्यदेखि लिएर पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाको ड्रीलिंग गर्ने कार्यसम्म, चाउमिन उत्पादन गर्ने उद्याेगदेखि लिएर ईभी चार्जिंग स्टेसनसम्म सबै ‘लो भोल्टे’काे समस्याबाट प्रभावित भएको व्यहोरा अवगत नै छ | मोटरले पानी तानेन, प्रिन्टरले प्रिन्ट गरेन, पंखा राम्रोसँग घुमेन, कम्प्युटरले खुल्नै मानेन, फ्रिजमा राखेको खानेकुरा चिसो भएन, एसीले कोठा चिसो पारेन, वल्वले प्रयाप्त उज्यालो फालेन जस्ता गुनासो आजभोलि बग्रेल्ती सुन्न पाईन्छन् | सायद तपाईंहरूले पनि यसप्रकारका समस्या भोगिरहनु भएको छ होला |

माथि उल्लेखित सम्पूर्ण समस्याको प्रमुख कारण नै ‘लो भोल्टेज’ हो जुन अहिले कर्णाली प्रदेशभरीकाे समस्या हो | ‘लो भोल्टेज’ हुँदा के हुन्छ भन्ने उदाहरण त हाम्रै घर भित्र /बाहिर देखिएकै छन् । यस्ताे किन भइरहेको छ ? भन्ने विषयमा बुँदागत रुपमा छोटो चर्चा गरौं |

विद्युत माग र आपूर्तिबीचकाे असन्तुलन

झण्डै ३५-३५ वर्ष पहिले सुर्खेत जिल्लालाई विद्युतीकरण गर्न डग (100 Sqmm) कन्डक्टर प्रयोग गरी ३३ केभी  भोल्टेज स्तरमा तानेको  प्रसारण लाइन अहिले चालू अवस्थामा छ । याे प्रसारण लाइन त्यतिबेला तानिएकाे थियाे, जुन बेला सुर्खेत जिल्ला भरीकाे विद्युतकाे लाेड केही किलोवाट मात्रै थियो | तीव्र  सहरीकरण, सुर्खेत प्रदेश राजधानी हुनु लगायत कारणले आजभोलि सुर्खेतको लोड १०-१२ मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ । यही प्रसारण लाइनमा थपिएकाे दैलेख-कालिकोट-जुम्ला-मुगुको विद्युत लोड समेत जोड्दा विद्युत माग १५ मेवावाटभन्दा माथि पुग्न पुगेकाे छ । दैलेख जिल्ला अन्तर्गत रहेको नौमुले गाउँपालिकामा निजी क्षेत्रबाट निर्माण गरिएको पादमघाट र द्वारी खाेला गरी कूल ८.५५ मेगावाट विद्युण कर्णाली प्रदेशबाट प्रसारण प्रणालीमा जाेडिएकाे छ । निजी क्षेत्रका जलविद्युतगृहले उत्पादन गरेकाे विद्युतले बर्खामा कर्णाली प्रदेशको भोल्टेज सुधारमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने गरेकाे भएतापनि सुक्खायाममा उत्पादन घटेर करिब ०.३ मेगावाटमा झर्दा ‘लो भोल्टेज’काे समस्या विकराल हुने गरेकाे छ । माग अधिक हुने र वितरण प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत परिमाण हिउँदमा कम हुने हुँदा प्रदेशभर नै ‘लो भोल्टेज’काे समस्या व्यवस्थापन गर्न विद्युत प्राधिकरणका वितरण केन्द्रलाई सकस हुने गरेकाे छ ।

केही दिन पहिले जुम्ला जिल्लामा ९९८ किलोवाटको चुकेनी खोला साना जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्न सुरु गरेतापनि अहिले परीक्षणकाे चरणमै छ । जसले गर्दा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरेर प्रसारण प्रणालीकाे माग व्यवस्थापन गर्न सकिएकाे छैन ।

प्रसारण लाइनकाे अधिक दूरीका कारण हुने प्राविधिक चुहावट 

विद्युत शक्तिलाई जति लामो दुरी यात्रा गराईन्छ, त्यति नै शक्ति क्षयीकरण हुँदै जान्छ | कर्णाली प्रदेशमा कुनै ठुलो जलविद्युत आयोजना निर्माण नहुँदासम्म अहिले स्याङ्जा,पर्वत लगायत मध्य नेपालमा निर्मित जलविद्युतगृहले उत्पादन गरेकाे विद्युत  १३२ केभी  प्रसारण लाइनमार्फत बाँकेकाे कोहलपुरसम्म पुर्याइएकाे छ । त्यहाँबाट ३३ केभी भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमार्फत सुर्खेत-दैलेख-कालिकोटसम्म पुर्याइएकाे छ । यहाँ काेहलपुर सबस्टेसनकाे विद्युत कालीकाेटसम्म पुर्याउने प्रसारण लाइनकाे दूरी धेरै लामाे छ । जति लामाे प्रसारण लाइन, त्यति नै बढी प्राविधक चुहावट हुने हुँदा वितरण प्रणालीमा ‘लो भोल्टेज’ को समस्या हुन्छ । याे परिस्थितिमा ‘लो भोल्टेज’ हुनुलाई आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था होइन | ग्रामीण भेगमा केही प्रतिशत (५%) भोल्टेज कम हुनु नेपालमा मात्र होईन विश्व परिवेशमा समेत सामान्य मानिन्छ | तर, कर्णाली प्रदेशकाे विद्युत वितरण प्रणालीमा ‘लो भोल्टेज’ को समस्या सुरक्षित लिमिट भन्दाबढी नै नाजुक अवस्था छ ।  जुन, सोचनीय विषय छ |

विद्युत उत्पादनमा ह्रास आउनु 

अहिले सञ्चालनमा रहेका एकाध बाहेक सबै जलविद्युतगृह नदीको प्रवाहमा  आधारित (ROR) प्रकृतिका छन् । यी जलविद्युतगृहले बर्खामा नदी तथा खाेलामा पानीकाे सतह बढी हुँदा जडित क्षमता अनुसार नै विद्युत उत्पादन गर्छन् भने सुख्खा याममा पानी कम हुन थालेसँगै विद्युत उत्पादनमा पनि कमी आउँछ । नेपालको हकमा पुस महिनादेखि जेष्ठ महिनासम्म नदी तथा खाेलामा पानीकाे सतह घट्ने हुँदा याे बेला जलविद्युतगृहले जडित क्षमताकाे ३० प्रतिशतभन्दा कम विद्युत उत्पादन गर्छन् । केही समय यता जलवायु परिवर्तनकाे प्रभावका कारण सुख्खायामकाे उत्पादन घटेर १० प्रतिशतसम्म झरेका उदाहरण पनि छन् । याे बेला कम वर्षा हुने सानातिना खोला, मुहान सुक्ने, हिउँ पग्लिने दर कम हुने जस्ता कारण नदीको वहाव घट्न गई उत्पादन क्षमतामा ह्रास आउने गर्दछ |

उदाहरण नै दिएर भन्नुपर्दा दैलेखमा सञ्चालित पदमखाेला र द्वारीखाेलाले बर्खामा मासिक ४५ लाख युनिट विद्युत उत्पादन गर्नेमा  सुख्खा याममा मासिक करिब २.५ लाख युनिट मात्र उत्पादन गर्न सकिरहेका छन् । याे  अवस्था देशभरमा सञ्चालित नदी प्रवाही जलविद्युतगृहकाे हाे । तर, विद्युत प्राधिकरणले प्रदेशभरमा विद्युतीकरण विस्तारकाे काम गरिरहेकाले माग बढ्दै गइरहेकाे छ । माग बढिरहेकाे कारणले प्रदेशमा लो भोल्टेजको समस्या पनि अझै बढेर गइरहेकाे छ।

प्राविधिकरूपमा ‘लो भोल्टेज’ हुनुका विविध कारणहरू भएपनि आम सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा कर्णाली प्रदेशकाे विद्युत वितरण प्रणालीमा देखिएकाे ‘लो भोल्टेज’ काे समस्याका मुख्य कारणहरू माथि उल्लेखित विषयहरू नै हुन् । त्यसकारण, प्रदेशकाे ‘लो भोल्टेज’ काे समस्याकाे दीर्घकालीन समाधानका लागि निर्माणाधीन १३२ केभी कोहलपुर-सुर्खेत प्रसारण लाइन चाँडाेभन्दा चाँडाे सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साथै, प्रस्तावित १३२ केभी सुर्खेत-दैलेख र दैलेख-जुम्ला  स्तरको प्रसारण लाइनकाे निर्माण कार्य अगाडि बढाउनु पर्छ । सँगसँगै कर्णाली प्रदेशमा निर्माणमा जाने तयारी अवस्थाका जलविद्युत आयाेजनाकाे काम सुरु गरी विद्युत उत्पादन बढाउनु पर्छ ।

कर्णाली प्रदेशमा पहिचान भएका तिला-१, तिला-२, माथिल्लाे  कर्णाली, फुकोट कर्णाली , जगदुल्ला लगायत जलविद्युत आयोजना निर्माणमा जाने प्रक्रियामा छन् । यी आयोजना निर्माणले प्रदेशकाे विद्युत माग र आपूर्ति व्यवस्थापनमा ठूलाे महत्त्व राख्नेछ । हिजाेकाे दिनमा लघुजलविद्युतले धानेका कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा आज राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीकाे विद्युत पहुँच पुग्दै गर्दा भोलिकाे दिनमा पक्कै पनि थप सुधार गर्दै पर्याप्त मात्रामा विद्युत उपयोग गर्ने वातावरण सृजना गरी उज्यालो नेपालको परिकल्पना साकार पार्न सकिनेछ ।


Read Previous

कालीगण्डकी करिडोर : बलेवा–हर्मिचौर खण्डमा ५० प्रतिशत प्रगति   

Read Next

गण्डकीमा बहुवर्षीय आयोजनाका लागि १३ अर्बको स्रोत सुनिश्चित   

Leave a Reply

Your email address will not be published.