नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । आगामी बैशाखमा हुने तय भएको लगानी सम्मेलन अघि एक दर्जन ऐन संशाेधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । बिहीबार बसेको तेस्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको बैठकमा पूर्वाधार परियोजना विकासमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने उद्देश्यले अहिले कार्यान्वयनमा रहेका यी ऐन संशोधनको प्रस्ताव लगिएको हो ।
बैठकमा नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले संशोधन गर्नुपर्ने ऐनहरूको सूची सहित कानुनी तथा नीतिगत सुधार सम्बन्धमा तयार भएको प्रतिवेदन पेश गरे ।
निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा प्रतिवेदन तयार भई मुख्य सचिव संयोजकत्वको लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिको बैठकमा प्राप्त पृष्ठपोषण समेत समावेश गरी तयार भएको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत् ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति पश्चात् अनुमोदनका लागि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश हुनेछ ।
कार्यदलले उद्योग, व्यवसाय एवं लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती हटाउने उद्देश्यले औद्योगिक व्यवसाय ऐन (२०७६), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०७५), विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३), वन ऐन (२०७६), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९) संशाेधन गर्न प्रस्ताव गरेकाे छ ।
यस्तै, भूमि सम्बन्धी ऐन (२०२१), जग्गा प्राप्ति ऐन (२०३४), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६), विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन (२०६३), नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन (२०५३), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली (२०७७) तथा वन नियमावली (२०७९) का विभिन्न प्रावधानहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरिएकाे छ ।
दशकाैं पुराना ऐन कार्यान्वयनमा देखिएकाे कानुनी तथा नीतिगत अवराेधले जलविद्युत, प्रसारण लाइन, सडक लगायत ठूला पूर्वाधार परियाेजना निर्माणमा धेरै समय लाग्ने तथा कयाैं परियाेजना निर्माणकाे चरणसम्म पुर्याउन विविध कठिनाइ पार गर्नुपर्ने बाध्यता लगानीकर्ताका लागि रहेकाे हुँदा ऐन संशाेधनकाे माग हुँदै आएकाे छ ।
