नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत १२ सय मेगावाटकाे बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयाेजनाको लगानी ढाँचा टुंगाे लागेको छ । सरकारले मुआब्जामा खर्च भएकाे सहित कूल ३ खर्ब २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकाे याे आयाेजनाकाे लगानी ढाँचा टुंगाे लागाएकाे हाे ।
आयोजनाको समग्र लगानी ढाँचा र सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाका प्रमुखको सहभागितामा बुधबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भएको छलफलबाट लगानी ढाँचाकाे टुंगाे लगाइएकाे हाे । पछिल्लो ढाँचाअनुसार इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार करबापत आगामी १० वर्षसम्म सो आयोजनाका लागि १ खर्ब ७९ अर्ब ७८ करोड बराबरको रकम संकलन गरी लगानी गरिनेछ। सरकारले याे आयाेजना निर्माणका लागि १ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार करमार्फत उठाउने भएकाे छ ।
यस्तै, स्वपुँजीबाट ९० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी जुटाइनेछ । व्यापारिक ब्याजदरमा ऋणबापत ३२ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी जुटाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले भन्सार विन्दुमा नै पूर्वाधार करमार्फत पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ ।
आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५ अर्ब ५५ करोड, आव २०८२/८३ मा ८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम आवश्यक पर्नेछ । कुन वर्ष के कति रकम आवश्यक पर्ने भन्ने विषयलाई समेत छलफलबाट तय गरिएको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख जगत श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि ३५ अर्ब रुपैयाँ तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र नेपाल टेलिकमलाई समान १०/१० अर्ब रुपैयाँ लगानीका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, बीमा कम्पनीले ५ अर्ब, सामाजिक सुरक्षा कोषले १ अर्ब र आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखावासीका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने गरी लगानीको ढाँचा प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षामा ७३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गर्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये, हालसम्म मुआब्जालगायतका शीर्षकमा ४३ अर्ब रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । यो रकमसमेत जोड्ने हो भने आयोजनाको कूल लागत ३ खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड बराबर हुनेछ ।
सरकारले वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षाका नाममा खर्च गरेको रकमलाई भने ‘भायविलीटी ग्याप फण्ड’का रुपमा राखेको खण्डमा आयोजनाको लागत कम हुन जाने पछिल्लो लगानी ढाँचामा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सो आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर छलफल गर्दै तीव्रता दिन निर्देशन दिइसकेका छन् ।
त्यस्तै हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले पनि लगानी गर्ने छ । सो कम्पनीले के कति लगानी गर्ने भन्ने आन्तरिक छलफलपछि तय गरिनेछ । बुधबारकाे छलफलमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले लगानीका लागि सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरे ।
“सबैको सामूहिक प्रयास भयो भने यो आयोजनामा लगानी जुटाउन समस्या छैन । हामी सबैले प्रयत्न गराै”, उनले भने । ऊर्जा सचिव गोपाल सिग्देलले महत्वपूर्ण परियोजना भएकाले आन्तरिक स्रोतबाट नै लगानी जुटाउँदा महत्त्वपूर्ण सन्देश जाने बताए ।
लामो अन्योलपछि आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । धादिङ र गोरखाको सिमाना भएर बहने बूढीगण्डकी नदीमा सो आयोजना निर्माण हुनेछ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याक्टबेलले सन् २०१४ मा सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) बुझाएको थियो ।
कहिले स्वदेशी, कहिले विदेशी लगानी भन्दै नीतिगत अन्योलतामा फसेको आयोजनालाई यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोजनाबाट धादिङका साविक १४ गाविस र गोरखाका १३ गाविस प्रभावित हुनेछ । आयोजनामा दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ । आयोजनाले ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन गर्छ ।
जलाशययुक्त आयोजना भएकाले समग्र आर्थिक विकासमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहने छ । यसबाट पर्यटक आगमन, माछापालन, भौतिक निर्माण, निर्माण सामग्रीको खपत, रोजगारी सिर्जनालगायत अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा योगदान पुग्छ ।
आयोजनाको स्रोतका निम्ति मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार करको प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडले आयोजनाको वित्तीय सूचकाङ्क पनि तयार पारेको छ । त्यसमा स्वलगानी आयोजनाको प्रतिफल दर १६.४५ प्रतिशत रहनेछ । यस्तै आयोजनाको प्रतिफल दर ८.२० प्रतिशत बराबर रहनेछ ।
छलफलमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल, नेपाल टेलिकमका निमित्त प्रबन्धक निर्देशक सङ्गीता पहाडी, कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जीतेन्द्र धिताललगायतको उपस्थिति थियो ।
उनीहरुले आयोजनामा लगानीका लागि आफूहरु तयार नै रहेको जानकारी दिँदै शेयर लगानी गर्ने कि ऋण लगानी गर्ने भन्ने बारे आ–आफ्ना बोर्ड बैठकमा छलफल गर्ने बताउ । आयोजना प्रभावितले भने आफूहरुको माग सम्बोधन गरेर तत्काल निर्माणमा लैजान सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । स्थानीयले मुआब्जा वितरण, पुनःस्थापना र पुनःबासलगायतलाईसमेत सँगसँगै लैजान आग्रह गरेका छन् ।
