नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौँ । विकास निर्माणको काममा देखिएको बेथिती अन्त्य गर्न आयोजना अध्ययनको चरणमा नै विद्युत्, टेलिफोनलगायतका संरचनाको स्थानान्तरण गर्ने विशेष व्यवस्था गरिने भएको छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा नै आयोजनास्थलमा रहेका विद्युत् टेलिफोनलगायतका संरचनाको स्थानान्तरण गर्न आवश्यक पर्ने दायित्व भएका निकायले रकम समावेश गर्ने र त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी संरचना स्थानान्तरणको प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१ औँ बैठकले विकास निर्माणका लागि कार्यस्थलमा देखिएको व्यवधान हटाउने गरी महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विद्युत्, टेलिफोनलगायत अन्य संरचनाको स्थानान्तरण गर्न बजेटको अभाव देखिएको तथा पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ समाधान गर्ने निस्कर्ष निकालेको छ ।
आयोजनाको पूर्वतयारीकै क्रममा सम्बोधन गर्ने र सहजीकरण गर्ने भएको छ । बैठकले विभिन्न आठ वटा निर्णय गरेको छ । त्यसमा दूरसञ्चारसम्बन्धी पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्ने भएको छ । सरकारी निकायबाट सञ्चालित दूरसञ्चारसम्बन्धी पूर्वाधारको सहप्रयोग गरी दोहोरो लगानी घटाउने र सहरी एवं प्राकृतिक सौन्दर्यमा प्रतिकूल असर पर्नबाट जोगाइने भएको छ । त्यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल प्रस्ताव अगाडि बढाउने भएको छ ।
यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयबीचको जनशक्ति समायोजन, क्याम्पसका लागि जग्गा व्यवस्थापन तथा भौतिक पूर्वाधारको प्रयोगका विषयमा अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र मोडालिटी प्रस्ताव गर्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित विषय क्षेत्र हेर्ने संयोजकत्वका सरोकारवाला निकायका सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरिने भएको छ ।
लम्पी स्किन रोगका कारण प्रभावित किसानलाई राहत दिनेसम्बन्धमा समेत बैठकले विशेष निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आवश्यक प्रस्ताव तयार पार्नेछ । भविष्यमा पनि यस्ता रोग आउन सक्ने रोगको रोकथामका लागि पूर्वतयारी अपनाउने निर्णय गरिएको छ ।
कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्नका लागि पनि सरकारले तीन महिनाभित्र सुझाव दिने गरी एक कार्यदल गठन गरिने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित विषय हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा कृषि तथा पशुपन्छी म्न्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रतिनिधि समावेश गरिनेछ ।
