‘१ करोडको परियोजनालाई ५ लाख दिएर ठेक्का लगाउने श्रृखलाको अन्त्य नभएसम्म रोकिदैनौं’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गरेको कामको भुक्तानी, म्याद थप लगयतका माग राखेर थालेको आन्दोलनको तेस्रो चरण आइतबारदेखि शुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा ज्ञापनपत्र बुझाएको र दोस्रो चरणमा सडकमा धर्ना दिएको महासंघले तेस्रो चरणमा भने सार्वजनिक निकायहरुमा तालाबन्दी गर्ने र धर्ना जारी राख्न आइतबारदेखि थालेको छ । आइतबार महासंघले ललितपुर चाकुपाटस्थित सडक विभाग र जावलाखेलस्थित सिंचाई विभागमा नाराबाजी सहित धर्ना दिएर ताला लगायो । सो क्रममा निर्माण व्यवसायीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लियो । यसै सन्दर्भमा अहिलेसम्म गरिएको आन्दोलनको उपलब्धी, समस्या समाधान गर्न भइरहेको प्रयासलगायतका विषयमा केन्द्रित भइ महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग नेपाल पूर्वाधारले गरेको कुराकानीको सार:

पछिल्ला २ हप्तादेखि घोषित रुपमा नै तपाईहरु गरेको कामको भुक्तानी र म्याद थपलगायतका विषय उठाएर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । अहिलेसम्मको प्रगति के भयो ?

विगत २ वर्षदेखि नै हामीले सरकारलाई खबरदारी गर्दै आएका हौं । सरकारलाई म्याद थप मात्र गरेर समस्याको समाधान हुदैन्, समस्याको समाधान गर्नको लागि कामलाई सम्पन्न गर्न आधारहरु तय हुनुपर्छ भन्दै आएका हौं । सबैभन्दा पहिलो आधार भनेकै भुक्तानीको कार्यतालिका हो । जसरी निर्माण व्यवासायीले कामको कार्यतालिका बनाएर पेस गर्नुपर्छ र त्यस्तै, सरकारली वा सार्वजनिक निकायले पनि भुक्तानीको कार्यतालिका बनाउनुपर्छ भनेर २०७८ मंसिरदेखि नै उठाउदै आएका हौं । यसबाहेक आयोजनाको काम रोकिन सक्ने सम्भावित सबै कारणहरुलाई समाधान गरेर काम थालौं भनेका थियौं ।

तर, भयो के भने सरकारले हरेक वर्ष नयाँ ३ हजार संख्यामा परियोजना थप गर्दै गयो । निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गर्न सकेनन् । अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीले सरकारलाई दवाब दिएर म्याद थप गर्ने तर काम सम्पन्न गर्न नसक्ने भनेर आलोचना भइरह्यो ।

यही अवस्थामा निर्माण क्षेत्र, जुन सम्पूर्ण विकास बजेट खर्च गर्नको लागि काम गर्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नको लागि सहयोग पुर्याउँछ । सडकमा गएर आन्दोलन गर्ने भन्दा पनि खबरदारी र सचेत गर्ने कामसम्म गर्ने र वार्ताद्धारा समस्याको समाधान गर्ने सोचिएको थियो । किनकि हाम्रो पहुँच प्रधानमन्त्रीदेखि सबै मन्त्रीसम्ममा रहेको छ । उनीहरुलाई सचेत गराउने र समस्याको समाधान गर्नेतर्फ जाने भन्दा कहिल्यै पनि यो समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्नु भएन् । उनीहरुको प्राथमिकता भनेको विगतका सरकारले गरेका ठेक्काहरुलाई ओझेलमा पारेर आफ्नो पालामा ल्याएका योजनालाई अघि बढाउनुछ ।

तर, यसरी हरेक आउने नयाँ सरकारले यसो गर्दै जाने हो भने अन्त्यहित श्रृखला बन्ने भयो । जसको अन्त्य नै हुदैन् । यसकारण हामी सडकमा आउन बाध्य भयौ । यो दुष्चक्रलाई तोड्न पनि आउनुपर्यो । हामीले यसरी आन्दोलनमा आउनुअघि धेरै पटक ज्ञापनपज्ञ बुझायौं, समस्या राख्यौं, भेटघाट गर्यौ । सबै पार्टी र नेता तथा कर्मचारी नेतृत्वसँग पनि भन्यौं । कुरा गर्दा सकारात्मक हुने तर फेरी सुधार नगर्ने अवस्था रह्यो ।

नेताहरु पनि निर्णय गर्न डराए । किनकि हिजोको दिनमा विना बजेटका योजनाको ठेक्का लगाएको छ । त्यहाँको योजना खारेज गर्यो भने स्थानीय रुष्ट हुने, जनप्रतिनिधीले पनि दवाब दिने भयो । प्राथमिकतामा पर्दैन भनेर भन्न पनि नसक्ने र भोट घट्ने पीर पर्ने भयो । यसले गर्दा समस्याको समाधान भएर र आन्दोलन गरिरहेका छौं । तेस्रो चरणअन्तर्गत सार्वजनिक निकायमा तालाबन्दी गर्ने चरणमा प्रवेश गर्यो ।

सरकारी कार्यालय घेराउ र तालाबन्दी थाल्नुभएको छ । यो कहाँसम्म पुग्छ ?

हामीले सडकमा गर्ने आन्दोलन सम्पन्न गरिसकेका छौं । आजदेखि सरकारी कार्यालयहरु तालाबन्दी र घेराउ थालेका छौं । यो तेस्रो चरणको आन्दोलनको थालनी हो । सरकारी कार्यालय र कार्यरत कर्मचारी पनि जिम्मेवार छन् । जसले काम लगाउँछन र गरेको कामको भुक्तानी दिने हैसियत राख्दैनन् ।

तिनै विभाग हुन जसले हिजो गैरजिम्मेवार भएर हिजो ठेक्का निकाल्यो । आज पनि निरन्तरता दिइरहेको छ । अब हामीले ठेक्का कार्यतालिकासँगै भुक्तानीको कार्यतालिका पनि माग्नेछौं । कुनै परियोजना २ वर्षमा सम्पन्न गरे भनेर दवाब दिने तर भुक्तानी नदिने कर्मचारीतन्त्रका नेतृत्व पनि जिम्मेवार हो । मन्त्रीले ठेक्का निकाल भन्दा त्यसको लागि आवश्यक भुक्तानी कहाँबाट प्राप्त गर्ने भनेर कहिल्यै प्रश्न नगर्ने कर्मचारीतन्त्र झन बढी जिम्मेवार हो । विवेकहीन भएर काम गर्दाको परिणाम अहिले हामी सामु छ ।

अब हामी सरकारसँग सीधा कुराकानी गर्न चाहान्छौं । त्यसको लागि वातावरण बन्नुपर्छ । सरकारलाई सजिलो बनाउने गरी काम गर्न तयार नै छौं । अब विना बजेटका ठेक्का तत्काल खारेज गरौं । बजेट नभइ थप ठेक्का गर्दै नगरौं । धेरै वटा स्थानीय अस्पताल खारेज गर्दा हुन्छ । जहाँ बनेका वा बनिरहेका छन् । तिनलाई निरन्तरता दिए हुन्छ । रणनीतिक सडकलाई सबै रोकिदिए हुन्छ । कनिका छरेजस्तो गरेर छर्ने मात्र गर्नु भएन् । तटबन्दको कामको बजेट पनि अति जरुरी बाहेक सबैलाई राखेर गर्दा हुन्छ ।

हाम्रो आर्थिक हैसियत, प्राविधिक क्षमतालगायतका विषयमा विचारै नगरी एकैपटक ४ सय अस्पताल निर्माण गर्ने योजनालाई हामीलाई कही पुर्याउँदैन, बरु डुबाउँछ । उदाहरणको लागि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रिय विमानस्थल, गोदावरीको सम्मेलन केन्द्र सेतो हात्तीमा परिणत भइरहेका छन् । भोली दमकमा बन्दै गरेको भ्यु टावर पनि सेतो हात्ती नहोला भन्न सकिदैन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी लगाउनु पर्यो । क्षमता वृद्धि गर्ने, उत्पादन हुने, रोजगारी दिने, आयस्तर वृद्धि गर्नेमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र लगानी गर्ने गर्रौ, नकि स्वागत गेट बनाउनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेतर्फ लाग्ने होइन् ।

तेस्रो चरणको आन्दोलन कहाँसम्म पुग्छ ?

हामीले सडक छोडेर कार्यालयमा प्रवेश गरेका छौं । यसलाई निरन्तरता राख्छौं । आज आइतबार मात्र ४६ जना साथीहरु प्रकाउ परेर छुट्नु भएको छ । यससँगै सरकारले पनि यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि गम्भीर बनेर गृहकार्य गरिरहेको सूचना पाएका छौं । हामी यो बाध्यताको आन्दोलनलाई लम्ब्याउन भन्दा पनि समाधानतर्फ लैजान इच्छुक छौं ।

राजनीतिक नेतृत्व मात्र नभइ कर्मचारीतन्त्र पनि जिम्मेवार हो ?

कतिपय कर्मचारीले आफू कुर्सीमा टिकिराख्नको लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रमपूर्ण दिशानिर्देशक गरेका छन् । सचिव र महानिर्देशलगायतले आफ्नो कार्यकाल बढाउनको लागि मन्त्रीले जे भन्यो त्यही गर्यो । आफ्नो विवेकको प्रयोग गरेनन् । अडान राख्न सकेनन् । यो काम सम्भव छैन् भनेर भन्न सकेनन् । यसकारण सकिदैन भनेर भन्न सकेनन् । आँट गरेनन् । यसले गर्दा समग्र प्रक्रिया नै विथालियो । यसको कारण नेताको विश्वनीयता घटेको छ । जनता प्रताडित भएको छ । नकरात्मकतामा वृद्धि भएको छ ।

यस्तो अवस्था ल्याउनमा अहिले सत्तामा रहेका र विपक्षमा रहका नयाँबाहेक सबै पार्टी जिम्मेवार छन् । अहिले विपक्षमा रहेको एमालले सत्तामा हुँदा एकै पटक सयौं अस्पताल र सडक निर्माणको घोषणा गर्यो । त्यसले अहिले निर्माण क्षेत्र र निजी क्षेत्र समस्याग्रस्थ भइरहेको छ ।

देशभरका निर्माण व्यवसायीले अहिले भोगिरहेका अफठ्यारो के हो ?

गत बैशाखमा अर्थमन्त्रले भोगिरहेका समस्याबारे बुझाउँन जाँदा अध्ययन गरेर के गर्न सकिन्छ भन्छु भन्नु भयो । त्यसैअनुसार अध्ययन गरेपनि अर्थमन्त्रीले गरेको कामको सबै भुक्तानी दिने भनेर भन्नुभयो । साथै निर्धक्क भएर काम गर्न भन्नुभयो । हामीले त्यही सूचना देशभर पुर्यायौं । ऋण नै गरेर भए पनि भुक्तानी गर्ने भन्नुभएको थियो । तर, अहिले केही बाहेक अधिकांशको भुक्तानी हुन सकेन । यसले एउटा श्रृखलामा नै अवरोध आयो ।

हामीले काम गर्नको लागि विभिन्न बैंकबाट कर्जा लिएको हुन्छ । उद्योगलाई पनि सहयोग गर्न भनेको थियौं । त्यसैअनुसार असार १० गतेसम्म भुक्तानी दिन्छौं भनेर भन्यौं । तर, भुक्तानी भएन् । यसले काम गरेका हाम्रा कर्मचारीदेखि मजदुरसम्मलाई भुक्तानी दिन सकिएन् । यति मात्र होइन, अर्थमन्त्रीले पछिल्लो पटक त भुक्तानी दिन सकिदैन भनेपछि झन निर्माण व्यवसायीको पिडामाथि पिडा थपियो । यसपछि देशभरका करिब २ हजार अगुवा निर्माण व्यवसायीसहित राजधानीमा केन्द्रित भएर आन्दोलन गरिरहेका छौं ।

अब गर्नुपर्ने के हो ? के गर्दा समस्या समाधान हुन्छ ?

सरकारलाई हाम्रो अनुरोध के हो भने एकै वर्षमा ४ सय वटा अस्पताल बनाउनु सक्नुहुन्न् । वर्षमा २० वटा बनाउन सक्यौ भने १० वर्षमा २ सय अस्पताल बन्न सक्छ । अहिलेको योजना र बजेटको विनियोजन अनुसार त ४ सय वर्षमा पनि बन्न नसक्ने योजना छन् । स्रोत छैन् । एकै पटक धेरै बनाउन खोज्दो दीर्घकालीन नहुने, अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च हुने हुन्छ । बनेका संरचना पनि गुणस्तरीय हुदैनन् । किनकि कुनै पनि संरचना थालिएपछि डेढ २ वर्षमा सक्नुपर्छ । त्यसलाई ८ वा १० वर्ष लगाएर निर्माण सम्पन्न गर्न लाग्यौं भने त्यसको गुणस्तर राम्रो हुदैन् ।

अहिले आन्दोलन चालिरहदा सरकार गम्भीर देखिएको छ । तर कुनै निर्णय गर्न नसकेर बसिरहेको छ । कुनै जवाफ दिन सकिरहेको छ । भुक्तानी दिनको लागि सरकारसँग स्रोत छैन् । वैदेशिक ऋण वा आन्तरिक ऋण पनि उठाउन सक्दैन् । साधारण खर्चभन्दा बढी राजश्व पनि उठ्न सक्ने अवस्था देखिदैन् ।

यो अवस्थामा सरकारसँगै एउटा मात्र उपाय के छ भने प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको म्याद थप गर्ने, अनुत्पादक आयोजनालाई खारेज गर्ने, अहिले कार्यान्वयनमा रहेका ३ हजार आयोजनामध्ये ७ सयदेखि १ हजार आयोजना मात्र कार्यान्वयन गरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, अर्को वर्ष थप १ हजार र बाँकी रहेकालाई अर्को वर्ष गरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ । त्यसरी अघि बढ्यो भने अहिलेका सबै योजना ३ देखि ४ वर्षमा पूरा गर्न सक्छ । तर, प्राथमिकता नराखी जथाभावी गर्न खोज्यो भने अर्को वर्ष थप ३ हजार योजना थपिने र बजेट नभएका पुराना परियोजना रुग्न बन्दै जाने अवस्था आउने निश्चित छ । देशभर करिब २ खर्बका आयोजनाहरु आवश्यक रकमको जम्मा ५ प्रतिशत स्रोतको भरमा ठेक्का सम्झौता भएका छन् । अब थप ९५ प्रतिशत रकम जोहो गर्दै जाने हो भने अर्को वर्ष थप योजनाहरु रुग्न हुदैजानेछन् । यो खराब प्रवित्तिको कहि न कही गएर अन्त्य हुनुपथ्र्यौ । यो श्रृखलाको अन्त्य हुनै पर्छ । नभइकन हामी रोकिदैनौं ।

आन्दोलन थालिएपछि सरकारी निकायसँग कुनै औपचारिक अनौपचारिक कुनै सम्पर्क वा कुराकानी भएको छ ?

अनौपचारिक रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग पनि छलफल भएको छ । भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रीसँग पनि छलफल भएको छ । दोस्रो चरणको आन्दोलन थाल्नुअघि मूख्यसचिवसँग पनि कुराकानी भएको थियो । उहाँले आन्दोलन रोक्न र समस्याप्रति गम्भीर रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । अर्थमन्त्रालयसँग भने दोस्रो चरणको आन्दोलन थालिएपछि कुनै संवाद भएको छैन् । तर, हामी अहिले ठोस नीतिगत निर्णय नहुन्जेलसम्मको लागि रोकिने अवस्थामा छैनौं । अब गिरफ्तार परियोस वा अरु जस्तो सुकै धरपकड होस, कुनै प्रवाह गर्ने छैनौं । यो आन्दोलनलाई सफल बनाएरै छाड्ने संकल्प गरेका छौं ।