नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको जारी आन्दोलनमा प्रमुख दलहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । महासंघले विहिवार आयोजना गरेको धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख दलका नेताहरूले महासंघका जायज माग तत्काल पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
महासंघले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि विहान आयोजना गरेको धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य थापाले राज्यले काम लगाएपछि व्यवसायीहरूको भुक्तानी रोक्न नमिल्ने बताए । देशको ऐन नियम अनुसार नै काम गरेका निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी दिने दायित्व पनि राज्यकै भएको थापाको भनाइ थियो ।
महासंघले उठाएको मूल्य समायोजनको माग पनि अत्यन्त सान्र्दभिक रहेको भन्दै थापाले व्यवसायीहरू मारमा पर्दा सरकार रमिते बन्न नमिल्ने उल्लेख गरे । प्रदेश सभासद छत्र बम्जनले राज्य व्यवसायीमैत्री नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरू पेशाबाटै पलायन हुने खतरा बढेको धारणा राखे । बालुवाटारमा धर्ना कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले व्यवसायीहरूको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेमा अझ सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम गरिने बताए ।
महासंघले दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजे सम्म नयाँ बानेश्वरमा दिएको धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य रामहरि खतिवडाले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी सरकारले कुनै पनि हालतमा रोक्न नमिल्ने बताए । निर्माण व्यवसायीहरूलाई काम सम्पन्न गरेपछि पनि भुक्तानी नदिनु राज्यको अर्कमण्यता भएको उनको भनाइ थियो । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले भौतिक पूर्वाधारको विकास विना मुलुकको समृद्धि असम्भव भएकाले निर्माण उद्योगमा सक्रिय व्यवसायीहरूका जायज माग राज्यले अविलम्ब पूरा गर्नुपर्ने बताए ।
धर्नामा सहभागी निर्माण व्यवसायीहरूले विभिन्न निकायमा काम गरे बापतको रकम तुरुन्त भुक्तानी गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, बीमा निर्देशिका—२०७८ खारेज गर, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तुरुन्त संशोधन गर लगायतका नारा लगाएका थिए ।
अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजनाहरू एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कार्वाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, श्रोतमा कट्टा गरेको अग्रीम आयकर र मु.अ.करको कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित् सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने लगायतका माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।
महासंघले शुक्रवार पनि प्रधानमन्त्री निवासमा विहान ९ बजेदेखि १० र संघीय संसद अगाडि दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म धर्ना दिने महासंघका प्रवक्ता शिवहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।
