नेपाल पूर्वाधार 
ललितपुर । विज्ञहरुले पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि वैदेशिक सहायता लिँदा नेपालको स्वार्थलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर राखिनुपर्ने बताएका छन् । सेन्टर फर सोसियल इन्क्लुजन एण्ड फेडेरालिज्म (सीइएसआइएफ) ले आयोजना गरेको कार्यशालामा उनीहरुले विना स्वार्थ र सर्त वैदेशिक सहायता नआउने बताउँदै नेपालले वैदेशिक सहायता लिँदा देशको स्वार्थलाई उच्च स्थानमा राखेर मात्र ग्रहण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
सीइएसआइएफले तयार पारेको नेपालको पूर्वाधारमा चीनको उदयः अवस्था, समस्या र चुनौतीहरु विषयक प्रतिवेदनमा आधारित कार्यशालामा विज्ञहरुले वैदेशिक सहायता लिनका लागि कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञ अन्योलमा रहेको साथै वैदेशिक सहायताबारे स्पष्ट नीति समेत नरहेको बताए ।
पूर्व सचिव लालशंकर घिमिरले विना स्वार्थ र सर्त वैदेशिक सहायता नआउने बताउँदै सबै देशको वैदेशिक सहायताको पारदर्शीतामा समस्या रहेको बताए । ‘वैदेशिक सहायताको प्राप्तिका लागि नेपालको नेगोशियसनमै कमजोरी छ ।’ उनले भने, ‘वैदेशिक सहायता प्रशासन, व्यवस्थापन र परिचालनमा समेत समस्या छ ।’
स्पष्ट नीतिको अभाव, राजनीतिज्ञमा भिजन र प्रतिवद्धताको अभाव, कर्मचारीतन्त्रमा अवकाशपछि जागिर खाने लोभको कारण वैदेशिक सहायतामा समस्या रहेको उनले बताए । सहायता लिँदाका सर्तहरुलाई आफ्नो देशको स्वार्थ अनुकुल बनाउनका लागि वार्ता क्षमता नहुँदाको समस्या मुख्य रहेको उनको भनाई छ ।
आर्थिक, वित्तिय र भौगोलिक रुपमा योग्य नहुँदा नहुँदै पनि पोखरा विमानस्थलमा वैदेशिक सहायता लिइएको बताउँदै उनले सम्बन्धित दाताले आफ्नो देशको संविधान र कानूनको रुपमा सहायता दिने भएपनि ग्रहण देशले आफ्नो देशको संविधान र कानूनको आधारमा लिने परिपाटीमा नेपाल कमजोर रहेको बताए ।
सरकारका पूर्व सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले नेपालका पूर्वाधार परियोजनामा ठेक्का व्यवस्थापन र गुणस्तरीय निर्माणमा समस्या रहेको बताए । उनले नेपालमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनुगमन गर्नका लागि क्षमतामै समस्या रहेको बताए । विश्व बैकका पूर्व वरिष्ठ वैदेशिक मामिला अधिकृत राजीव उपाध्यायले वैदेशिक सहायता लिँदा त्यसबाट देशको फाइदालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
आईआईडीएसका निर्देशक डा. सुचेता प्याकुरेलले पूर्वाधार निर्माण गर्दा आर्थिकसँगै सामाजिक र भौगोलिक फाइदालाई विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन । पूर्वाधार परियोजनामा सुशासनको पक्षम महत्वपूर्ण हुने बताउँदै यसमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र बढी सजग हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लेखक अमिसराज मुल्मीले चीन नेपालमा वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने चौथो राष्ट्र भएको र सन् २०१७ पछि मात्र ३८० मिलियन डलर सहायता आएको बताए । कार्यक्रममा अध्ययन संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष विजयकान्त कर्ण, अध्यता अनिल गिरि लगायतले वैदेशिक सहायता प्राप्तिलाई विश्लेषण गर्दा भविष्यमा आउने सहायतामा सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे ।
